घुसखोरीले बदनाम बन्दै सार्वजनिक सेवा: अख्तियारमा मधेस प्रदेशविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौं- मधेस प्रदेश मुकाम रहेको धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगर–११ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार राय ५० हजार घुस रकमसहित समातिए। उनीहरूविरुद्ध ८ चैत २०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय महोत्तरीको बर्दिबासमा उजुरी पर्‍यो।

३ चैत २०७९ मा कास्कीको पोखरा महानगर २९ नम्वर वडा कार्यालयमा कार्यरत सब–इन्जिनियर प्रवीण विक घुस रकमसहित पक्राउमा परे। उनीविरुद्ध २५ वैशाख २०८० मा अख्तियारमा आरोपत्र दायर भएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र साहमाथि १ लाख ४० रकम घुस लिएको दाबीसहित अख्तियारमा आरोपपत्र दायर भएको छ।

माथि उल्लिखित सरकारी सेवामा हुने गरेको अनियमितताका उदाहरण हुन्।

नागरिकलाई सहज सेवा दिन खटिएका सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीबाट अख्तियारको दुरुपयोग हुने क्रम यतिबेला झनै बढ्दो छ। सार्वजनिक सेवामा रहेका ठूलादेखि साना कर्मचारीले घुस लिने र अतिरिक्त रकमबना कुनै पनि काम सहज तरिकाले नगरिदिने गुनासो नागरिक स्तरबाट बढ्दो छ। संघदेखि प्रदेश, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, पालिका र वडा कार्यालयका कर्मचारीले निःशुल्क दिने सेवामा समेत नागरिकसँग ‘घुस’ रकम असुली गरेको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ। 

संघदेखि प्रदेश सरकार हुँदै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, पालिका र वडा कार्यालयका कर्मचारीले निःशुल्क दिने सरकारी सेवामा समेत नागरिकसँग ‘घुस’ रकम असुली गरेको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ।

जनकपुरधाम–१० देवीचौकका केशव सिंहको नागरिकता हरायो। उनी नागरिकता हराएकाले प्रतिलिपि निकालिदिन निवेदन लिएर सिफारिसका लागि वडा कार्यालय पुगे। केशव भन्छन्, ‘त्यहाँका कर्मचारीले एक जनालाई देखाउँदै भने, त्यो व्यक्तिलाई १० हजार दिनुस्, वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको काम गरिदिन्छ अनि तपाईं ढुक्कसँग हस्ताक्षर गर्न जानू। त्यतिबेला कर्मचारीले काम बिगारिदिन्छन् कि भनेर कसैलाई भनिनँ।’ ती कर्मचारीले नदेखिने गरी घुस माग्न खोजेका थिए। सोझासीधाले पैसा दिएरै काम गराउँदै आइरहेको भए पनि झन्झट सहेर र समय लगाएरै आफैंले प्रतिलिपि निकालेको उनले अनुभव सुनाए।

उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जनताको रकमबाट तलब खाएर पनि जनताकै ढाड सेकाउने गरी घुस रकम खानेको जालो तलदेखि माथिसम्म बढ्दो छ। सर्वसाधारणले सजिलै पाउने सरकारी सेवाका लागिसमेत अप्ठ्यारा सिर्जना गरेर कर्मचारीले अतिरिक्त आम्दानी कुम्ल्याइरहेका छन्। 

आयोगमा कास्कीदेखि डोल्पा र सिराहादेखि मुगुसम्मका सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीले घुस लिएको, अनुचित लाभहानि गरेकोसम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेका छन्। आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसन (प्रमाणसहित पक्राउ)मा समेत सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी अग्र भागमा छन्। 

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८–७९ अनुसार आयोगमा परेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायका उजुरीलाई तहगत आधारमा हेर्दा झन्डै आधा हिस्सा ४७.०८ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बद्ध निकायविरुद्ध परेको उल्लेख छ। 

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायविरुद्ध उजुरीलाई प्रदेशगत आधारमा मधेस प्रदेशसमा सबैभन्दा बढी २८.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ८.४७ प्रतिशत उजुरी परेको छ।  

सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता केदार खड्काको विश्लेषणअनुसार पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचार सेटिङमा हुन थालेको छ। सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन थालेपछि नागरिकलाई झनै सास्ती भइरहेको उनको बुझाइ छ।

सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र प्रहरीलगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित व्यवसायीको संलग्नता हुने हुँदा भ्रष्टाचारको सूचना बिरलै बाहिर चुहिने गरेको उनले दाबी गरे। भ्रष्टाचार शक्तिको आडमा गरिनाले अधिकांश नागरिक भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहविरुद्ध पहिचानसहित उजुरी दिन डराउने गरेको खड्काको  अनुभव छ।

खड्का भन्छन्, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा घुस लिने कर्मचारीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोगले स्टिङ अपरेसन गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ६४ वटा त्यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा दायर पनि भएका थिए। आयोगबाट अदालतमा दर्ता गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ७१ देखि ८८ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको थियो।’

खड्काका उनका अनुसार आव २०७८–७९ मा आरोपितको बयानका आधारमा फैसला गरिएकाले घटेर ३९ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै आयोगलाई सफलता मिल्यो। त्यसो हुनुमा दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सेवाप्रदायक कार्यालयका घुस लिने कर्मचारी पक्राउ गर्न प्रयोग गर्दै आएको स्टिङ अपरेसनलाई खारेज गरेको हुन सक्ने अभियन्ता खड्काको आकलन छ। यद्यपि यतिबेला अख्तियारको उजुरीमा पुनः स्टिङ अपरेसन भनेर किटान गरेरै घुस खाने सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थालिएको छ। 

अधिकारकर्मी पुनम झा देशमा घुस र अनुचित लेनदेनको जालो कति बलियो छ भन्ने विषय नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई हेरे पुग्ने बताउँछिन्। मधेसमा घुस र अनुचित लेनदेनको जालो क्यान्सरसरह फैलिएको उनको अनुमान छ।    
घुस र लेनदेनसम्बन्धी मात्रै ६१ प्रतिशत मुद्दा
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा परेका १४ हजार ४२५ उजुरीसमेत कुल २२ हजार ६२५ उजुरीमध्ये संघको ४० प्रतिशत, प्रदेशको १२ प्रतिशत र स्थानीयको ४८ प्रतिशत छ भने मुद्दा संख्याको हिसाबले ६१ प्रतिशत घुस र लेनदेनसम्बन्धी मात्रै रहेको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा परेका ८ हजार ९६ उजुरीसमेत कुल २४ हजार ३२१ उजुरीमध्ये संघको ४१ प्रतिशत, प्रदेशको १२ प्रतिशत र स्थानीयको ४७ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये २७९ करोडको बिगोदावी गरी १३१ वटा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। दाबी गरिएको कुल बिगोमध्ये राजस्व चुहावट ४६ प्रतिशत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३९ प्रतिशत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ९ प्रतिशत रहेको छ।

मुद्दा संख्याको हिसाबले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी २७ प्रतिशत, गैरकानुनी लाभ २६ प्रतिशत र घुस, लेनदेनसम्बन्धी २४ प्रतिशत रहेको छ।

अख्तियारमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका उजुरी
आयोगको प्रतिवेदन २०७८–७९ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायविरुद्धका उजुरीलाई हेर्दा प्रदेशगत आधारमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २८.१ प्रतिशत उजुरी परेको छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ८.४७ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्षेत्रगत उजुरीलाई हेर्दा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) र शिक्षा क्षेत्र अग्र भागमा छ। 

आयोगको स्मारिका २०७९ मा अच्युतमणि नेपालले गरेको विश्लेषणअनुसार आयोगले गरेको काम–कारबाहीका आधारमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति केलाउँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, घुस, गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाजारजन्य कार्य बढी हुने गरेको देखिन्छ। झुटो विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति, बढुवा तथा लाभ लिने, गैरकानुनी रुपमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परिणाम फेरबदल गर्नेजस्ता कार्य गरेको देखिन्छ।

यी कार्य विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, कार्यालयलगायत सबै सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट हुने गरेको अच्युतमणिको दाबी छ।   

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यीमध्ये सबैभन्दा बढी ३५ वटा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका छन्। यस्तै, घुस लेनदेनसम्बन्धी ३२, गैरकानुनी लाभ ३४ र अन्य मुद्दा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार यसै आवमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये ५७ वटा मुद्दामा आयोग सहमत हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

अख्तियारमा आउने कतिपय उजुरी रिसइवी र मानहानि गर्ने उद्देश्यले समते पर्ने गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलिया बताउँछन्। यस्ता उजुरी छानबिनपछि अख्तियारको रेकर्डबाट हटाइने गरेको उनले जानकारी दिए।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता खड्काले अख्तियारले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७९ मा उल्लेख गरेअनुसार करिब साढ ५ लाख बढी सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न तहका कर्मचारीलगायत पदाधिकारी राजस्वबाट जीवन निर्वाह गर्छन्।