स्वतन्त्रको 'दौडाइ'ले पछि परेका हुन् दलका जनप्रतिनिधि?

काठमाडौं- आज ३० वैशाख। आजकै दिन ३० वैशाख २०७९ मा घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहका लागि मुलुकभर एकैपल्ट निर्वाचन भएको थियो।

मुलुकका ७५३ वटै पालिकामा भएको निर्वाचनमा करिब ३५ हजार २२१ प्रतिनिधिले गाउँपालिका सरकार हाँक्ने जिम्मा पाए। संघीयता लागू भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँ सरकारका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि ३० वैशाख २०८० मा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो।

६ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६०  गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख १८ हजारले उम्मेदवारी दिएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५३ वटै पालिकामा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। 

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुखमा २ हजार ९८७ र उपप्रमुखमा १ हजार ८५२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्षमा ३ हजार १०८ र उपाध्यक्षमा २ हजार १८२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। वडाध्यक्षमा २८ हजार २१४, महिला सदस्यमा १९ हजार ९३४, दलित महिला सदस्यमा १७ हजार ९९७ र वडा सदस्यमा ४१ हजार ८४२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो भने एमाले दोस्रोमा रहेको थियो। कांग्रेसले ७५३ पालिकामध्ये ३२९ पालिकाको नेतृत्वमा विजयी भएको थियो भने ३०१ पालिकाको उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा जित हासिल गरेको थियो। एमालेबाट पालिका अध्यक्षमा २०६ जना निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको कांग्रेसले अन्तिम परिणामबमोजिम १३ हजार ७७३ सिट जितेको हो। 

स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा पहिलो दल रहेको एमालेले २०७९ मा ११ हजार ९३० सिट जितेको थियो। कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन भएकामा ३५ हजार ९७ पदमा मतदान भएको थियो। यीमध्ये ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो भने एमाले दोस्रोमा रहेको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनको मत गणनामा ढिलाइ र केही स्थानमा अवरोध हुँदा निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले ६ जेठ २०७९ मा सपथ लिएसँगै विधिवत् कार्यभार सम्हालेका थिए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेको ढाँचामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ।

जनताको घरदैलोमा पुगेको सिंहदरबारको सेवा दिन निर्वाचित भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि आज एक वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा गत वर्षको ४ मंसिरमा संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन भइसकेको छ। केन्द्र र प्रदेश हाँक्न यो अवधिमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन निर्माण र सरकार अदलीबदली भए, भइरहेका छन्।

तर स्थानीय तह स्थायी प्रकृतिको हुने हुँदा विभिन्न राजनीतिक जनप्रतिनिबीच खासै मनमुटाव हुने गरेको छैन। स्थानीय तहमा जनताले निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिले नै स्थानीय सरकार हाँक्ने हुँदा राजनीतिक विमति भए पनि फेरबदल हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेअनुसार जनताका आवश्यकता र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्छन्। 

केन्द्रको दूषित राजनीति स्थानीय तहमा खासै पर्ने गरेको छैन। यद्यपि बजेट बाँडफाँटमा आफ्नो पार्टीको केन्द्र सरकार भए पालिका हाँक्ने जनप्रतिनिधिले थप बजेट ल्याउन भने सक्छन्। सेवा प्रवाहको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको स्वीकार्यता बढेको छ। स्थानीय तहमा संसद् र सरकार हुन्छ तर प्रतिपक्षी हुँदैन। त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित वडाध्यक्ष नै कार्यपालिकामा हुने, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा फरक मत भए पनि प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था छैन। 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रहे।  स्वतन्त्र उम्मेदवारले १३ पालिकामा प्रमुख र ३७२ जना अन्य पदमा निर्वाचित भएपछि पुराना राजनीतिक दललाई झस्काइदिएको थियो।

स्थानीय तहमा हैकम जमाएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी उम्मेदवारलाई हराएर संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगर, सुदूरपश्चिमको बाक्लो जनसंख्याको सहर धनगढी उपमहानगर र सुनसरीको धनाढ्य सहर धरान उपमहानगरमा पुराना स्थापित दलका उम्मेदवारलाई विस्थापित गरेर स्वतन्त्रहरूले स्थानीय सरकार चलाउने अवसर पाए। 

केन्द्रको दूषित राजनीति स्थानीय तहमा खासै पर्ने गरेको छैन। यद्यपि बजेट बाँडफाँटमा आफ्नो पार्टीको केन्द्र सरकार भए पालिका हाँक्ने जनप्रतिनिधिले थप बजेट ल्याउन भने सक्छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्ष नाघिरहेका बेला स्वतन्त्रबाट पालिका हाँक्ने जिम्मा पाएका धनगढी उपमहानगर प्रमुख गोपी हमाल सतहमा नदेखिए पनि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौंका मेयर बालेन (बालेन्द्र) साह प्रदेश अनि केन्द्र सरकारसँग अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। 

स्वतन्त्रमध्ये पनि सबैभन्दा चर्चामा रहेका काठमाडौंका मेयर बालेनले केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपयुक्त रवैयाका कारण सिंहदरबारमै फोहोरसमेत थुपारिदिए। उनले नगरबासीको आडभरोसा अहिले पनि एक वर्षअघिजस्तै छ। बालेन काठमाडौं महानगरलाई सफा र हराभरा बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन् भने गैरकानुनी रुपमा हड्पिएका सरकारी जमिनलाई फिर्ता ल्याइरहेका छन्। उनले महानगरका बाटाघाटा, सौन्दर्यलाई विशेष जोड दिएको देख्न सकिन्छ। काठमाडौंको मुटु न्युरोड क्षेत्रलाई सफाचट् बनाइसकेका छन् भने जुगौंदेखि मान्छेको भीड भइरहने स्थान असन वरपरका क्षेत्रमा सडक व्यापारलाई निषेध गरेपछि बालेनको चर्चा चुलिएको छ।

महानगरको घर निर्माण गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा बनाएकाहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि बालेनले चलाएको डोजरले केही समय केन्द्र राजनीतिमा समेत हंगामा मच्चिएको थियो। मेयर बालेनलाई केन्द्र सरकारको सहयोग नहुँदा बागमती नदी किनार कब्जा गरेर बसेका कथित सुकुम्बासीका घरटहरा हटाउन सफलता मिलेको छैन। यसमा पनि उनी क्लियर छन्। एक वर्षे कार्यकालको अवधिमा काठमाडौंलाई नेवारी संस्कृति र पर्यटक हब बनाउने बालेन योजना क्रमशः सफलतातिर दौडिरहेको देखिन्छ।

स्वतन्त्रबाटै जित हात पारेका धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ स्थानीय नागरिकसँगको निकटमा रहेर काम गरेपछि चर्चामा रहिरहेका छन्। साम्पाङको नागरिकसँग नजिक हुने बानीकै कारण दलबाट निर्वाचित ठूला पार्टीका जनप्रतिनिधि उनीप्रति असन्तुष्ट छन्।

धरानले वर्षौंदेखि भोगिरहेको खानेपानी समस्यालाई मेयर साम्पाङले यो एक वर्षे कार्यकालमा समाधानउन्मुख बनाइदिएका छन्। धरानका बाटाघाटालाई पनि उनले सफा बनाएका छन्। मेयर साम्पाङले गैरदलीय उम्मेदवार भन्दैमा चुप लागेर दलीय जनप्रतिनिधिका सबै कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको हाकाहाकी भन्छन्। धरानबासीले खेपिरहेको खानेपानीको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर मतदाताको मन जितेका साम्पाङ मेयरका रूपमा वर्षभर नै चर्चामा रहे।

खानेपानीका लागि श्रमदान, लागूऔषधविरुद्धको अभियान, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस अनि वडाध्यक्षहरूसँगको मतभेदको शैलीका कारण मेयर साम्पाङलाई राजनीतिक दलबाट उपमहानगरमा निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधिले धारे हात लगाइरहेका छन्। तर मेयर साम्पाङ आफूले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा पूरा गरिछाड्ने र धरानबासीको मात्रै हित हेर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बेथिति, अनियमितताविरुद्ध हिजोका दिनदेखि उभिँदै आएको मान्छे हुँ। आज म मेयर भएँ भन्दैमा चुप लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेसँग साँठगाँठ गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। श्रमदान गरेरै भए पनि धरानलाई सुन्दर बनाउने मेरो योजना हो।’

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर स्थानीय सरकार हाँकेका धनगढीका मेयर हमालले कार्यभार सम्हालेपछि गरेको कामलाई जनताले स्यावासी दिएका छन्। हमालको कमालकै कारण जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। मेयर हमाल आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएअनुसारका सबै विषय क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार उपमहानगरले मासिक क्यालेन्डर तयार गरेर विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको वडा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ।

क्यालेन्डरअनुसार नै प्रत्येक वडामा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधी वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचना हटाउन नसक्दा हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले त्यसै छाडेको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको सडकमा उपमहानगरले डोजर चलाएर फराकिलो बनाएको छ।’ 

तत्कालीन मेयर नृपबहादुर वडले खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि पाँच वर्षमा हटाउने कामको थालनी गर्न सकेका थिएनन्। तर हमाल मेयर बनेर आएपछि खोलानाला र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने काम अघि बढेको छ। खोलानाला, तालतलैया र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम गरिएको छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर स्थानीय सरकार हाँकेका धनगढीका मेयर हमालले कार्यभार सम्हालेपछि गरेको कामलाई जनताले स्यावासी दिएका छन्।

विमानस्थलसम्म स्मार्ट बत्ती जडान, भन्सारदेखि विमानस्थलसम्म मास्क बत्ती जडान, सबै वडामा घरबाट उत्पादन हुने फोहोर वर्गीकरण गर्दै व्यवस्थित रूपमा विसर्जन गर्ने, कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्ने लगायत काम थालनी भएको छ। ‘सडक चौडा बनाउने, खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने, ६ लेन सडकमा वृक्षरोपण गर्ने, बत्ती जडान गर्नेजस्ता बाहिर देखिने काम यो एक वर्षमा भए’, मेयर हमाल खुसी सुनिन्छन्।

स्थानीय सरकारको एक वर्षे कार्यकाल विगतभन्दा योपल्ट विवादरहित भए पनि स्वतन्त्रले जितेका ठाउँमा जनप्रतिनिधिबीच बेमेल देखिन थालेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको अनुभव छ। उनले भने, ‘राजनीतिक दलबाट स्थानीय तह हाँक्ने जिम्मा पाएका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुखबीच यो दोस्रो कार्यकालको एक वर्षे अवधिमा खासै विमति नभए पनि स्वतन्त्रबाट निर्वाचितहरूलाई राजनीतिक दल र प्रदेश एवं केन्द्र सरकारले हेपिरहेका छन्। सोही कारण विवाद देखिएको हो।’

धुलिखेत नगरप्रमुखसमेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिको नेक्सस केन्द्रसम्मै हुने भए पनि विकास निर्माणभन्दा बढी राजनीतिलाई नै ध्यान दिँदा नागरिकको हितमा लाग्न नसकेको बताउँछन्। सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एकै घानमा हालेर तौलिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो पहिलो कार्यकालमा धुलिखेलमा विकासले गति लिएको छ। न्गरबासीकाका लागि खानेपानी, बाटाघाटा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा कायापलट हुँदैछ। स्वतन्त्रबाट जितेकाहरूले जनताको काम गरेकैले चर्चा पाएका हुन्।’