कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझो

सुर्खेत- कर्णालीमा ८२ हजार जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। सिंचाई तथा खनजोत अभावले ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हो। खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा रहेको छ। कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ।

कृषिबाटै कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि भित्राउने सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि स्पष्ट नीति, योजना र बजेट अभावले कर्णालीमा हजारौ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको हो। जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। जताततै स्याउ खेती गर्न सकिने उर्वर भूमि भएपनि सरकारी नीति कृषिमैत्री नहुँदा जमिन बाँझै रहेका छन्। त्यस्तै, सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ। १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन अझै बाँझो रहेको छ।

रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ। सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर र कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीमा बाँझो जग्गा राख्ने नपाउने नीति लिएको थियो। बाँझो जग्गा खनजोत गर्ने र उत्पादन बढाउने किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्याउँदा किसान खुसी थिए। कर्णालीका तत्कालीन कृषि मन्त्री विमला केसीको कार्यकालमा आव २०७७/०७८ मा बाँझो जमिन खनजोत तथा उत्पादन बृद्धिका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

खेतीयोग्य बाँझो जग्गाामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने र किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जगाा राख्न नपाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको थियो।सोही अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत पनि थालिएको थियो। तर प्रदेश सरकारले पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा खनजोत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझीने क्रम बढेको हो।

राष्ट्यि जनगणना २०७८ को प्रतिबेदनले कर्णालीबाट विदेशीने यूवाको संख्या बढ्दै गएको देखाइएको छ। तर भारत जाने संख्या भने सरकारको गणनामा आउने गरेको छैन। कर्णालीमा कूल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याउँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको किसान बताउँछन्।

कोरोना अवधिमा खाद्य संकट निम्तीएपछि आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्ने पाठ सिक्दै बाँझो जग्गा नराख्ने नीति लिएको कर्णाली सरकारले पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता नदिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझीदै गएको हो। खेतीयोग्य जमिन बाँझीएकै कारण कर्णालीमा वर्षेनी हजारौ मेट्रिकटन खाद्यन्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ।

कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। यसमध्ये दुई लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार ९ सय ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ ।