उपलब्धिविहीन बन्यो संसद्को पहिलो अधिवेशन

काठमाडौं– जनप्रतिनिधिले जनताका आवाज बुलन्द गरेर शासन सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको थलो प्रतिनिधिसभा हुनुपर्ने हो। तर ४ मंसिरपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २–२ पटक विश्वासको मत लिनु, सभामुख, उपसभामुख, गठबन्धन दलको अदलीबदली, सत्ता समीकरणमा चलखेल गर्दा नै पहिलो अधिवेशन अन्त्य भयो। यसलाई सरकारले उपलब्धिमूलक मान्यो।

यस अवधिमा १५ वैशाख दिउँसो विषयगत समिति गठन गर्नु नै संसद्को मुख्य उपलब्धि ठान्नुपर्ने अवस्था रह्यो। शुक्रबार मध्यरात्रिदेखि संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएर अब १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सरकारसँग संवैधानिक बाध्यता छ।

संसद्को पहिलो अधिवेशनले कानुन निर्माणतिर ध्यान दिन सकेन भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र प्रचण्ड र उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ‘लाभ’ मिल्ने गरी निर्माण गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै विधेयकको प्रक्रिया अपूरै रह्यो।

प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरु भएको झन्डै चार महिनापछि विषयगत समिति गठन भए। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको हो। समिति गठन नहुँदा विधायिकी कार्य हुन सकेका थिएनन्। समिति गठनसँगै प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ९ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएका छन्। 

झन्डै चार महिनापछि १० वटा विषयगत समिति गठन गरेर अन्त्य भएको संसद्को पहिलो अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरुले सरकार गठन, पुनर्गठन र सत्तामा मात्रै केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माण शून्य।

सभामुख देवराज घिमिरेले सहमतिमा चैत अन्तिममै विषयगत समिति गठनको तयारी गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीच विवाद भएसँगै समिति गठनमा विलम्ब भएको थियो। दलीय विवादकै कारण प्रमुख दल कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सदस्यको नामावली दिन ढिलाइ गरेका थिए। जबकि दलीय प्रतिनिधित्व हुने विषयगत समितिमा नाम पठाउन पनि राजनीतिक दलहरुभित्रै कुरो मिल्न सकेको थिएन। तीन वटै राजनीतिक दलभित्र संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबाट समितिमा आ–आफ्ना मान्छे हुनुपर्ने अडानका कारण सभामुखलाई नाम दिन ढिलाइ भइरहेको प्रस्टै थियो। 

विषयगत समिति गठन नै संसद्को पहिलो अधिवेशनको मुख्य उपलब्धि ठानिएको छ। शुक्रबार गठित समितिअनुसार शीर्ष नेताहरूले परराष्ट्र समिति छनोट गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपतिशमशेर जबराले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोजेका छन्।

कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह, नारायण खड्का, शेखर कोइराला तथा माओवादीका वर्षमान पुनले पनि सोही समिति रोजे। महन्थ ठाकुरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समिति नै रोजेका छन्। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति रोजे। पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले कानुन समिति रोजेका छन्।

राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, रमेश लेखक, शशांक कोइराला, सोविता गौतमको रोजाइमा पनि कानुन समिति परेको छ। 

अर्थ समितिमा एमालेकी जुलीकुमारी महतो, पदम गिरी, विनोदकुमार चौधरी, वीरेन्द्र महतो, स्वर्णिम वाग्ले, ज्ञानबहादुर शाही, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायत सदस्य छानिए। उद्योग, वाणिज्य समितिमा डोलप्रसाद अर्याल, मोहन बस्नेत, रघुवीर महासेठ, एलपी सावा लिम्बूलगायतको भागमा परेको छ। देउवा पत्नी आरजु राणाले कृषि समिति रोजेकी छन्। 

यस्तै, आशा विक, ईश्वरबहादुर रिजाल, टोपबहादुर रायमाझी, धनराज गुरुङ, हितबहादुर तामाङलगायत सदस्य महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेका छन्। राज्य व्यवस्थामा ईश्वरी न्यौपाने, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गगन थापा, दिलेन्द्र बडु, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, रवि लामिछाने, राजेन्द्र पाण्डे, विश्वप्रकाश शर्मालगायत सदस्य छानिएका छन्।
पूर्वाधार तथा विकास समितिमा गोकर्ण विष्ट, चन्द्रकान्त राउत, प्रदीप पौडेल, वसन्त नेम्वाङ, प्रतिमा गौतमलगायत सदस्य छन्। 

तोसिमा कार्की, चन्द्रकान्त भण्डारी, देवेन्द्र पौडेल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, योगेश गौचन, विद्या भट्टराई, सुमना श्रेष्ठलगायतको रोजाइमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति परेको छ। 

सार्वजनिक लेखा समितिमा अमरेशकुमार सिंह, अच्युत मैनाली, योगेश भट्टराई, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, ऋषिकेश पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले, मनीष झा, राजेन्द्र लिङ्देन, विक्रम पाण्डे, सञ्जय गौतम, हरि ढकाललगायत सदस्य रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समिति सदस्य नहुने परम्परा छ। मन्त्रीहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको समितिका पदेन सदस्य हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

कार्यपालिका प्रमुखको जिम्मामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशनमा कानुन निर्माणलाई भन्दा सरकार टिकाउनमै ध्यान दिएकाले उपलब्धिमूलक हुन नसकेको ठानिएको छ।