सोमबार, असोज २१, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

जनताका समस्या बुझ्न गाउँ-गाउँ डुल्दैछिन् मन्त्री श्रेष्ठ

रञ्जिताले मन्त्री भइसकेपछि सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेकी छन्। उनी यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनताको घरदैलोमा धाइरहेकी छन् र जनतासँग उनीहरूका समस्याबारे जानकारी लिइरहेकी छन्।
 |  सोमबार, वैशाख ११, २०८०
nespernesper

यज्ञराज जोशी

यज्ञराज जोशी

सोमबार, वैशाख ११, २०८०

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। त्यस क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रूपमा रञ्जिता श्रेष्ठ नियुक्त भइन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिता डिल्लीबजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीकी श्रीमती हुन्।

triton college

पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एमालेको समर्थन थियो। चैत ७ मा आइपुग्दा एमाले सरकारबाट बाहिरियो र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई साथ दियो। पुस १० मा प्रचण्डलाई नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। तर, सरकारमा सहभागी भएको थिएन। पछि समीकरण फेरिएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा रञ्जिता मन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी भइन्।

रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्तिमा केन्द्रमा पाँच र प्रदेशमा सात सांसद छन्। सुरुमा रञ्जिता आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएकी थिइन्। टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहा नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने उनको अडान थियो। १७ चैतसम्म आइपुग्दा उनको पार्टीको अडान फेरियो।

Ranjita_shrest-16690168331678433932.jpgरेशमलगायत नेतालाई जेलमुक्त गर्न यसअघिको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेर उक्त अध्यादेश रोकिएको थियो। त्यसपछि एमालेसँग रुष्ट रहँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा आफ्नो मागसँग नजिक रहेको जनाएको छ। सोही कारण रेशमलगायत नेताहरूलाई रिहा गर्ने सर्तसहित आफू सरकारमा सहभागी भएको रञ्जिताको भनाइ छ।

रञ्जिताले मन्त्री भइसकेपछि सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेकी छन्। उनी यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनताको घरदैलोमा धाइरहेकी छन् र जनतासँग उनीहरूका समस्याबारे जानकारी लिइरहेकी छन्।

Metro Mart
vianet

वैशाख ५  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन नागरिकले जमिन पाउनुपर्ने र गाउँलाई सम्पन्न बनाउनैपर्ने बताएकी थिइन्। 'काठमाडौं उपत्यकाभित्रै बसोबास गर्ने हजारौं नागरिक अझै पनि भूमिहीन र लालपुर्जाविहीन छन्। उक्त समस्या समाधानका लागि एक कार्यदल बनाएर छिट्टै काम सुरु गर्नेछु,' उनले भनिन्।

कमैया, कमलरीले लामो समयदेखि लालपुर्जा पाउन नसकेकाले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत पनि केही समस्या समाधान हुने बताएकी थिइन्। सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि आयोगले काम कारबाही भइरहेको र त्यसका लागि सबैको साथर्क सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। 

रञ्जिताले मन्त्री भइसकेपछि सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेकी छन्। उनी यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनताको घरदैलोमा धाइरहेकी छन् र जनतासँग उनीहरूका समस्याबारे जानकारी लिइरहेकी छन्।

नेपाल समयसँग कुरा गर्दै उनले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताइन्। 'म सामान्य पृष्ठभूमिबाट यो ठाउँमा पुगेकी हुँ। अब मैले भूमिहिन जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्नेछ। मलाई यो स्थानमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने थुप्रै जनता राज्यमा भूमिहिनका रूपमा रहनु भएको छ। उनीहरूले भूमि पाउँ भन्दै राज्यसँग रोइकराइ गरिरहेको अवस्था छ। म यो अवस्थाको अन्त्य मेरै पालामा गर्न चाहन्छु,' उनले भनिन्।

अहिले जनतालाई भूमिहिन समस्या समाधान गर्न जनतालाई विश्वस्त पार्न उनीहरूलाई भेटिरहेको श्रेष्ठले सुनाइन्। भेटका क्रममा आफूले जनताको समस्या समाधानका लागि बचन दिएको जानकारी दिइन्। 'अहिले पनि म जनताको घरदैलोमा नै छु। सिंहदरबारमा बसेर जनताको भावना बुझिँदैन। हामी जनताले बनाएका नेता हौं। हामी जनताको माझमा आउनुपर्छ र उनीहरूका समस्या सुनेर समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

भूमिहिनको समस्या समाधानका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका भूमि आयोगका अध्यक्षहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताइन्। नदीले कटान गरेर पनि थुप्रै मान्छे भूमिहिन बन्न पुगेको पाइएको उनले जानकारी दिइन्। सबै कुराको अध्ययन गरिरहेकाले त्यसपछि समाधानका लागि काम गर्ने श्रेष्ठले बताइन्।

उनले सरकार आफूहरूप्रति लचिलो भएकाले सरकारमा सहभागी भएकोसमेत जनाइन्। गठबन्धनले विश्वस्त पारेर सरकारमा ल्याएकोमा टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई रिहा गर्न पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्रमा पनि थुप्रै समस्या व्याप्त रहेकाले त्यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पनि आफू गम्भीर रहेको उनले बताइन्।

यसका साथै मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाटका सम्बन्धमा स्थानीय निकायले नै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। आफू सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले नै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय भएको बताउँदै उनी यसबारे धेरै बोल्न चाहिनन्। यसमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठ गत मंसिरको चुनावमा कैलाली-१ बाट निर्वाचित भएकी हुन्। ३० हजार ४०४ मत ल्याएर उनी निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका रामजनम चौधरिले १८ हजार ८१ मत ल्याएका थिए। 

प्रकाशित: Apr 24, 2023| 18:08 सोमबार, वैशाख ११, २०८०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्