रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर एक महिनाभित्र

काठमाडौं- भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण सुरु भएको छ। कूल एक सय ३६ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भई डिपिआर निर्माण सुरु भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

“भारतीय रेल्वे कम्पनी कर्पाेरेसन (कोङ्कण)को प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको डिपिआर तयार पारिरहेको छ”, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक नीरञ्जनकुमार झाले भने, “एक महिनाभित्र डिपिआर तयार भइसक्छ।” डिपिआर स्वीकृतपछि निर्माणले गति लिने उनको भनाइ छ। 

नेपाल र भारतबीच २०७६ साल भदौ १५ मा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि डिपिआर तयार पार्न नेपालले २०७७ सालमै भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार डिपिआर निर्माण भइरहेको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। 

भारतसँग जोडिने अन्तरदेशीय  रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने गरी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि सरकारले सो रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ। भारतीय रेल्वे कम्पनी कोङ्कणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आठ महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रराम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी एक सय ३६ किलोमिटर हुने र रेलमार्गका लागि सुरुङ तथा विशेषखालको पुल निर्माण गरिने छ। 
रक्सौल–काठमाडौँ सिधा रेल सेवा सञ्चालन भएपछि यहाँको व्यापार व्यवसायीले गति लिने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल अग्रवालको विश्वास छ। “वीरगञ्ज यसै पनि मुलुकको आर्थिक राजधानीको रुपमा परिचित छ”, उनले भने, “त्यसमा रक्सौलबाट सिधैँ वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौँसम्म रेल चल्न थालेपछि यहाँको आर्थिक अवस्था थप चलायमान हुन्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ।”

यस्तै नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो फिलिङको कार्यसमेत भइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए। 

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको विजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेलमार्गको ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्यहरु सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई ट्र्याक हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। 
 
“रेल्वे ट्र्याक हामीलाई हस्तान्तरण हुने तयारी भइरहेको छ”, महाप्रबन्धक झाले भने, “त्यो हस्तान्तरण भएसँगै हामी विजलपुरासम्म रेल गुडाउँछौंँ।” केही दिनअघि कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षणसमेत गरिएको थियो। विजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ। 

“जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण विजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको”, नेपाल रेल्वे कम्पनीका इञ्जिनियर रवीन्द्र साहले भने, “कतिपय ठाउँमा व्यवहारिक रुपमा बाटो देखिएको छ, तर नक्शामा सडक छैन, यद्यपि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन्।” 

कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती भएको र उनीहरुसँग कुनै कागज नभएको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीयले मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेको बताए। जसका कारण रेल्वे ट्र्याक निर्माणमा समस्या भएको उनको कथन छ। 

“हामीहरुले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ,रहेको छैन्”,  इञ्जिनियर साहले भने, “मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म रेल चल्न थाल्छ।” 

नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्नेबारे नेपाल  र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार २०११ देखि निर्माण थालनी भएको थियो। ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ।

जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ७० किलोमिटर निर्माणाधीन रेलमार्गमध्ये जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेलमार्गमा गत २०७८ चैत २० देखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। सो मार्गमा चल्ने रेल सेवाको गत २०७८ चैत २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता रेल सेवा दैनिक दुई पटक आउने र दुई पटक जाने गरिरहेको छ।  -रासस