मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्कालै समाधान गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयको प्रस्टीकरण

काठमाडौं– रौतहट हुँदै ११ दिन लगाएर पैदलयात्रामार्फत राजधानी काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चार सदस्यीय समिति गठन गरे पनि तत्कालै सबै समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएको छ।

आज मात्रै सरकारले गृह, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव एवं उपसचिव सम्मिलित चार सदस्यीय टोली गठन गरेर मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरिने भनेको छ। टोलीले गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग  मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिसँग भेट गराउने भएको छ।

तर गृह मन्त्रालयले नै समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो।

मंगलबार मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृहा सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ।

मिटरब्याजी पीडितसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृहका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको बताए।

शर्माले भने, ‘यसअघि गत १ असोजमा मिटरब्याज पीडितसँस सरकारले गरेको पाँचबुँदे सम्झौतामा टेकेर आजको भोलि समस्या समाधान हुँदैन। विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता बढाउने काम भइरहेको छ। कानुन बनाउनुपर्ने देखियो। सदियौंदेखिको समस्या एक दिनमै समाधान हुन सक्दैन।’