हिमाल र पहाड खाली हुँदै, तराईमा बढ्यो जनसंख्याको चाप

काठमाडौं- नेपालको संविधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि सम्पत्तिमा समेत उनीहरुको स्वामित्व क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरणअनुसार कूल २३ दशमलव आठ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर जग्गा रहेको पाइएको छ। जुन २०६८ को तुलनामा एक दशमलव एक प्रतिशतले बढी हो।

देशभर कूल ६६ लाख ६६ हजार नौ सय ३७ परिवार सङ्ख्या रहेको छ। आवासीय घर भने कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ रहेको छ। त्यसमध्ये घर तथा आवासीय इकाइको स्वामित्वमा समेत महिलाको सहभागितामा वृद्धि भएको छ। कूल ३१ दशमलव ५५ प्रतिशत परिवारमा परिवारमूली महिला रहेको छ। जुन, २०६८ को तुलनामा पाँच दशमलव ८२ प्रतिशत बढी हो।

कूल दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनसङ्ख्या रहेकामा महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिला छन्।

त्यस्तै, एक करोड ४२ लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ पुरुष छन्। लैङ्गिक अनुपातमा हेर्दा कूल एक सय जना महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ९५ दशमलव ५९ छ। विसं २०६८ को कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार रहँदा त्यस्तो लैङ्गिक अनुपात ९४ दशमलव १६ थियो।

हिमाल र पहाड खाली हुँदै, तराईमा बढ्यो चाप

जनगणनाको विवरणअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व क्रमशः कम हुँदै गएको पाइएको छ। तराईमा प्रतिवर्गकिलोमिटर चार सय ६० बराबरको जनघनत्व रहँदा हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर रहेको छ। मनाङमा प्रतिवर्गकिलोमिटर तीनजना बराबरको मात्रै जनघनत्व रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिवर्गकिलोमिटर पाँच हजार एक सय ६९ बराबरको जनघनत्व छ।

प्राप्त विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ। यस जिल्लामा कूल २० लाख ४१ हजार पाँच सय ८७ जनसङ्ख्या छ। मनाङमा कूल पाँच हजार छ सय ५८ जनाको अक्सर बसोबास रहेको छ। मोरङ, रुपन्देही, झापा र सुनसरीमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको चाप परेको छ। 

यस्तै, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्लामा भने जनसङ्ख्या कम रहेको छ। तराई कूल जनसङ्ख्याको ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यो भनेको तराई क्षेत्रमा मात्रै एक करोड ५६ लाख ३४ हजार छजनाको बसोबास रहेको छ। पहाडमा ४० दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १७ लाख ५७ हजार छ सय २४ बराबरको बसोबास छ। हिमाली क्षेत्रमा छ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार नौ सय ४८ को बसोबास छ।

दश वर्षपहिले तराईमा ५० दशमलव २७ प्रतिशत, पहाडमा ४३ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा छ दशमलव ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास थियो। अक्सर हाल बसोबास गरिरहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अर्को स्थानमा कहिल्यै बसाबोस नगरेका व्यक्तिहरु ६८ प्रतिशत छन्। कूल जनसङ्ख्याको १० दशमलव आठ प्रतिशत व्यक्तिले यसअघि बसोबास गरेको स्थानबाट अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बसाइँसराइ गरेका छन्। १८ दशमलव दुई प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्को जिल्लामा र तीन दशमलव एक प्रतिशत बराबर जनसङ्ख्या भने विदेश पलायन भएको छ। कूल ९३ लाख ४१ हजार चार सय आठजनाले बसाइँसराइ गरेको पाइएको छ।

यसअघिको बसोबास गरेको स्थानबाट बसाइँसराइ गर्नुको खास कारण भने काम रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय, अध्ययन, तालिम, आश्रित, प्राकृतिक प्रकोप, कृषिलगायत छन्।

परम्परागत ऊर्जामा नै आश्रित

सरकारले स्वच्छ ऊर्जाको विकास र विस्तारमा जोड दिएको भए पनि खाना पकाउनका लागि अझै पनि परम्परागत ऊर्जामा निर्धर रहने जनसङ्ख्याको हिस्सा ठूलो रहेको छ। देशका कूल परिवारमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन काठदाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। खान पकाउन एलपी ग्यासका प्रयोग गर्नेहरु ४४ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर छन्। बिजुलीको प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव पाँच, गुइँठा प्रयोग गर्ने दुई दशमलव नौ, बायोग्यास प्रयोग गर्ने एक दशमलव दुई, मट्टीतेल प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव शून्य पाँच र अन्य इन्धनको प्रयोग गर्नेहरु शून्य दशमलव एक प्रतिशत बराबर छन्। दश वर्षपहिले ६४ प्रतिशतले खाना पकाउन अक्सर दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका थिए। यसमा केही कमी आए पनि अझै परम्परागत ऊर्जामा आश्रित हुनेको सङ्ख्या आधारभन्दा बढी रहेको छ।

बिजुली विस्तारमा फड्को

सबै घरपरिवारमा बिजुली पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य क्रमशः पूरा हुने चरणमा पुगेको छ। कूल ९२ दशमलव दुई प्रतिशत घरपरिवारमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुलीको प्रयोग भएको पाइएको छ। आफू बसोबास गरेको घर तथा आवासीय इकाइमा बत्ती बाल्न मानिसले बिजुली प्रयोग गरेका छन्।

दश वर्षपहिले बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार मात्रै ६७ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै थिए। बत्ती बाल्न सोलार, सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने परिवार छ दशमलव छ प्रतिशत छन्। यस आधारमा हेर्दा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच ९८ दशमलव आठ प्रतिशत बराबर हुन पुगेको। मट्टीतेल र अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने परिवार एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।