७५ जिल्ला पुग्यो डेंगु, बिटक्वाइन कारोबारविरुद्ध कडा कानुन [२०७९-५-२०]

काठमाडौं- सोमबारका प्रमुख घटनाक्रमसहितको नेपाल समय समाचारका मुख्य शीर्षकहरू

• सांसदहरूको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगको आपत्ति, प्रस्तावले गलत सन्देश प्रवाह हुने भएकाले फिर्ता लिने संकेत। सरकारको चलखेल
• हुम्ला र मनाङबाहेक ७५ वटै जिल्लामा भेटिए डेंगु संक्रमित, टेकु अस्पतालको संक्रमण दर ६० प्रतिशत, दुई महिना जोखिम उच्च। देशभर डेँगु
• गलत कुरालाई गलत भन्ने आँट गर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाध्यक्षको चुनौती, संघका कारण स्थानीय र प्रदेश तहले काम गर्न नसकेको पूर्वमुख्यमन्त्रीको आरोप। संघप्रदेश आरोपप्रत्यारोप
• काठमाडौं महानगरले हटाउन थाल्यो गोंगबु बसपार्क क्षेत्रका अवैध संरचना, संघीयता आएपछि तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गरेको आरोप।
• ऋषि सुनकलाई पराजित गरेपछि लिज ट्रस बेलायती प्रधानमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, ट्रसले ८१ हजार ३ सय मत कटाउँदा सुनकको पक्षमा ६० हजार। ट्रस बन्दै प्रधानमन्त्री

अब समाचार विस्तारमा 

सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयकप्रति सर्वत्र असन्तुष्टि
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सङ्घीय संसद्मा पेस भएको विधेयकप्रति निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

निर्वाचन मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। 

यस्तै आयोगले भदौ २० भन्दा पछि कर्मचारीहरूको सरुवाबढुवा र नियुक्तिका निर्णय नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता  जारी भई कार्यान्यवन गर्ने तयारी भइरहेकाले आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

उता सरकारले भने प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी संसदमा पेस गरेको विधेयक अघि नबढाउने तयारी गरेको छ। चुनावको मिति तोकेपछि कानुन संसोधन गरेर सांसदको कार्यकाल लम्ब्याउँदा गतल सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्न कानुनमन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मालाई निर्देशन दिएका छन्। शर्माले शुक्रबार राति संसद सचिवालयमा कार्यकाल लम्ब्याउन प्रस्ताव गर्दै विधेयक दर्ता गराएका थिए।

७५ जिल्ला पुग्यो डेंगु
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७५ जिल्लामा डेंगु फैलिएको जानकारी दिएको छ। दुई महिनामा ५ हजारभन्दा संक्रमित भेटिएको भन्दै मन्त्रालयले सचेतता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार हुम्ला र मनाङबाहेक सबै जिल्लामा डेंगु संक्रमित भेटिएका छन्। गत बुधबार डेंगु संक्रमणबाट धनगढीमा एकजनाको मृत्यु समेत भएको छ। 

ललितपुरमा १ हजार ८३२ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ भने काठमाडैंमा ८८८, मकवानपुरमा ५९८, रुपन्देहीमा ४३९ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ। डेंगु पुष्टि भएका सबै स्थानीय तहलाई 'लामखुट्टेको लार्भा खोज र नष्ट गर' अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। 

अस्पतालमा डेँगुका बिरामीले बेड भरिएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा डेँगुको आशंकामा परीक्षण गरिएकामध्ये ६० प्रतिशतमा संक्रमण भएको पाइन थालेको छ।  अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनका अनुसार अझै दुई महिना डेंगुको जोखिम उच्च छ।

अचानक ज्वरो आउनु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरीर र जोर्नीमा अत्यधिक दुखाइ हुने, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु डेंगुका मुख्य र सुरुवाती लक्षणहरु हुन। संक्रमण भएको ४ देखि १० दिनसम्ममा संक्रमितमा लक्षणहरु देखिने तर संक्रमित मध्ये ७५ प्रतिशतमा भने लक्षणहरु नदेखिन पनि सक्छ। 

मन्त्रीद्वारा सत्ताको दुरुपयोग
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयसँग थप सुरक्षा माग गरेका छन्। ’थ्रेट’ भएको भन्दै उनले थप सुरक्षा माग गरेको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठलाई लाइन बस्न आग्रह गर्ने सुरक्षागार्डमाथि कारबाही चलाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका मन्त्री श्रेष्ठले थप सुरक्षाको माग गरेका हुन्। 

ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा लाइन नमिच्न आग्रह गर्ने सुरक्षाकर्मी शेरजंग कुँवरलाई ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। उनीविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ। 

लाइनमा बस्न आग्रह गर्ने सुरक्षागार्डमाथि मन्त्रीले कारबाही चलाउन दबाब दिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भने तीव्र विरोध भइरहेको छ। 

प्रचण्डको हुङ्कार
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपल्ट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बताएका छन्।

सोमबार जनकपुरधाममा मधेस प्रदेशमा रहेका माओवादीका केन्द्रीय सदस्यको बैठक सहभागी हुन आएका प्रचण्डले संविधानतः राष्ट्रपतिलाई एक पटक मात्र विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार रहेकाले दोस्रोपल्ट प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बताएका हुन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले यस पटक पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गरे अदालत जाने चुनौती दिए। 

अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुक निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले गठबन्धनले प्रतिनिधिसभातर्फ सिट संख्या टुंग्याइसकेको दाबी गरे। मधेस प्रदेशमा  पार्टीले ९ वटा प्रतिनिधिसभा सिटमा दाबी गर्ने उनले बताए।

आरोपप्रत्यारोपमा संघ-प्रदेश
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदले गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने आँट गर्न बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई चुनौती दिएका छन्।

सोमवार वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन्। 

केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरी विधेयक पारित गराए प्रदेश र स्थानीय तहले गलत भन्न सक्नुपर्ने बताए। 

सोही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले हालै पारित विधेयकले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेको भन्दै तिमल्सिनाप्रति प्रश्न उठाएका थिए। 

बागमतीका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संघीय सरकारका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन। 

छलफलमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैं काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाइन्। बागमती प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको गुनासो गरे। प्रदेशसभा सदस्य न्हुछेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाइ नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको सुनाए। बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिन मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्। 

महानगरको रफ्तार
काठमाडौं महानगरले गोंगबु बसपार्क क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन थालेको छ। महानगरले अवैध संरचना र फुटपाथ मिचेर बनाइका संरचना हटाउन डोजर चलाएको हो। 

महानगरले अवैध संरचना हटाउनेदेखि डिजिटल होर्डिङ बोर्ड हटाउनेजस्ता कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरले आइतबार पनि कोटेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाएको थियो। यस्तै, कर नतिर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले सूचना जारी गरिसकेको छ।

निजी क्षेत्रको आपत्ति
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। 

सोमवार वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै चौलागाईंले यस्तो बताएका हुन्। 

संघीयता आइसकेपछि पनि अझै लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेको बताए। उद्योग दर्ता र नविकरणका लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका लागि संघीयता आउन नसकेको बताए। 

त्यस्तै,व्यवसायी बद्रिनाथ शर्माले संघीयताले निजी क्षेत्रको मानमर्दन गर्ने काम गरेको आरोप लगाए। तीन तहको सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रमा जथाभावी भाडा बढाएर आतङ्कित समेत बनाएको बताए। 

शर्माले तीन तहका सरकारहरुले निजीलाई आतङ्कित बनाएर जाने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने उनको भनाइ छ। 

भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेकी छन्। 

प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलगायतको उपस्थितिमा राष्ट्रपतिले पाण्डेलाई नेपाली सेनाको महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह, खड्‍ग तथा प्रमाण-पत्र प्रदान गरेकी हुन्। नेपाली सेनाका प्रधा सेनापतिलाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी तथा भारतीय स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा छ। 

यसैबीच प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा र जनरल मनोज पांडेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा दुई देशका स्थल सेनाध्यक्षबीच आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको थियो। 

जनरल पांडेले नेपाली सेनालाई २२ करोड ३८ लाख ३८ हजार बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। पाण्डेको सम्मानमा आज साँझ जङ्गी अड्‍डामा सेनाले रात्रीभोज आयोजना गरेको छ। 

हुन्डी र बिटक्वाइनमाथि कडाइ

हुन्डीको कारोबारलाई पनि अब फौजदारी अपराध मानिने भएको छ। हुन्डीको कारोबारमा जोखिम अत्यधिक देखिएपछि सरकारले यसलाई फौजदारी अपराधसरह मानेर कारबाही गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो। 

शुक्रबार कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउँदै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। 

यसअघि हुन्डीको कारोबार राजस्व छली अन्तर्गत राखिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो।

विधेयकमा बिटक्वाइनलगायतका भर्चुअल मुद्रामा लगानीलाई पनि फौजदारी मुद्दामा नै समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भर्चुअल मुद्रामा विदेशिएका नेपालीले लगानी गर्न थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विदेशबाट समेत यस्तो लगानी गर्ने नागरिकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। 

बेलायती प्रधानमन्त्रीमा ट्रस

संयुक्त अधिराज्य बेलायतको प्रधानमन्त्री लिज ट्रस बन्ने भएकी छन्। बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा विजयी भएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी हुन्।

सोमबार पार्टीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। ट्रसले ८१ हजार ३२६ मत प्राप्त गरेकी छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी ऋषि सुनकले ६० हजार ३९९ मत प्राप्त गरेका थिए। 

गत जुलाईमा बोरिस जोनसनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भएको थियो। पार्टीमा लामो आन्तरिक प्रतिस्पर्धापछि बहालवाला विदेशमन्त्रीले प्रतिद्वन्द्वी पूर्वअर्थमन्त्री सुनकलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पक्कापक्की जस्तै भएको हो।