भदौ २७ देखि डा केसीको अनशन, मन्त्रीमाथि खनिए सिसडोलबासी [२०७९-५-१२]

काठमाडौं- आइतबारका प्रमुख घटनाक्रमसहितको नेपाल समय समाचारका मुख्य शीर्षकहरू

• राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठायो प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक, ओलीको संयोजकत्वमा एमालेले बनायो ४५१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी। समितिमा विधेयक
• आइबबारदेखि असोज १८ गतेसम्म देशभरका विद्यालयमा पियन र लेखापालको हड्ताल, नेविसंघको अराजकता बढेपछि त्रिविले गृह मन्त्रालयसँग माग्यो सुरक्षा। विद्यालयमा हडताल
• सुनकोसी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा ६१६ परिवार विस्थापित हुने अनुमान, मड्खु–तीनपिप्ले सडक निरीक्षणमा पुगेका मन्त्रीसँग स्थानीय आक्रोशित। आक्रोशित स्थानीय
• अनुमति विपरीत प्रयोग भएका रत्नपार्क र भोटाहिटी क्षेत्रका संरचना हटायो महानगरले, सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीद्वारा भदौ २७ गतेदेखि अनसन घोषणा। 
• युक्रेनको आणविक ऊर्जा केन्द्र नजिकका सहरमा रुसले गर्‍यो गोलाबारी, आणविक भट्टीमा आक्रमण भए विकिरण चुहावट हुने युक्रेनको चिन्ता। युक्रेनको चिन्ता

अब समाचार विस्तारमा  

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयकमाथि पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव पारित भएको थियो। यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे।

यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभालाई जानकारी गराएका थिए। भदौ २ गते बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। 

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठकले ३४ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयसमेत गठन गरेको छ। कमिटीको सचिवमा एमाले महासचिव विष्णु रिमाल चयन भएका छन्। 

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार एमाले अब प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिका तहसम्म निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेर निर्वाचनमा होमिने छ। निर्वाचन कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकाय (परिषद् र आयोग) का पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष, जनसंगठनका अध्यक्ष र महासचिव तथा पार्टीका केन्द्रीय विभागका सचिव सदस्य छन्।

सेवा–सुविधाको वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। सँगै काम गरेका शिक्षकहरूको तलब बढ्दा आफूहरूको कहिले नबड्ने र अवकाश पछि सेवा सुविधा पनि नपाउने गरेकोमा उनीहरूको गुनासो छ।  पछिल्लो समय कर्मचारीले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। गत ९ गते खुलामञ्चमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।

विश्विविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, घेराउ गर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयको दैनिक कामकारबाही गर्दा बारम्बार कार्यालयमा जबरजस्ती प्रवेश गरी अवरोध गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै त्रिविले गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गरेको हो। 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकमै पुगेर नेविसंघ कार्यकर्ताले महत्वपूर्ण कागजात जफत गरेका थिए। सो समयमा कार्यकारी परिषद्का सदस्यलाई पनि धम्क्याएको एक सदस्यले नेपाल समयलाई बताएका थिए। लेखा शाखामा तालाबन्दीका कारण मुलुकभरका शिक्षक, कर्मचारीले गत असारदेखि तलब नपाएको त्रिविले जनाएको छ।

आइतवार नेपाली विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न माग सहितको ज्ञापन–पत्र बुझेप्रश्चात मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समयमा विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका हुन्। मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्व विद्यालयहरुबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए/नभएको, निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिएर/नदिएको, अनुगमन तथा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्न बताए।   

त्यस्तै नेविसंघले शिक्षा मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य २९ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। 

महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गर्दा पनि अवैध संरचना हटाउन अटेर गरेको पाइएकाले महानगर हटाउन बाध्य भएको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताएका छन्। 

हालसम्म बानेश्वरस्थित बानेश्वर कम्प्लेक्सका अवैध संरचना, काठमाडौं मलका अवैध संरचना, आरबी कम्प्लेक्सका १४ साना पसल र बानेश्वरस्थित अल्फाबिटामा निर्माण गरिएको अवैध संरचना भत्काइएको छ। यस्तै त्रिपुरेश्वरस्थित राहादानी विभागको अन्डरग्राउन्ड पनि महानगरले खाली गराएको छ। दरबारमार्गमा रहेका अवैध संरचना पनि तत्काल हटाउन महानगरले निर्देशन दिइसकेको छ। 

यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा एमडीजीपी डाक्टर, नर्स र इन्जिनियर राख्ने भएको छ। आइतवार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा मेयर बालेन्द्र साहले सबै वडाहरूमा डाक्टर, नर्स र इन्जिनियर राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। 

महानगरले कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाका लागि दैनिक रु २५ उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि उसले ९ करोड  रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई आइतबार नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको परिसरका प्रवक्ता दीनेशराज मैनालीले जानकारी दिए। केही समयअघि कमेडी क्याफे युट्युब च्यानलमार्फत उनको एउटा स्टान्डअप भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो, जसमा उनले नेवारी संस्कृति र लवजमाथि व्यङ्ग्य गरेका थिए। उक्त भिडियो उनले हटाइसकेका छन्। 

आयोजना निर्माणस्थल क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापका करिब ६ सय १६ परिवार विस्थापित हुने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो। 

काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबानक्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, रामेछापका दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ। 

गत जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। 

यसैबीच नेपाल र बङ्गलादेशबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न गत साता ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलाशय जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। 

दुई साताभित्र आफूसँग गरिएका सम्झौता पालना नभए भदौ २७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने डाक्टर केसीले बताएका हुन्। यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ। देउवा सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेका कारण धैर्य गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको डा केसीको भनाइ छ। 

सरकारले आफुसँगत बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा  विपरीत देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको उनको आरोप छ। 

उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनीहरुले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको  खर्च मूल्यांकन नगरि प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । 

प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो  गरे । 

त्यस्तै मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रुपमा सरकारका कामकारवाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन।  

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए ।  

आईतवार मन्त्रीद्वय राई र श्रेष्ठले पासाङल्हामु सडकखण्डअन्तर्गतको मड्खु–तीनपिप्ले क्षेत्र निरीक्षण गरेका हुन । शैलुङ कन्स्ट्रक्शनले ठेक्का पाएको यस सडक निर्माण नहुँदा ८ वर्षदेखि अलपत्र बनेको थियो । स्थलतगत निरीक्षणमा तीपिप्ले पुगेका मन्त्रीहरुले स्थानीयवासीका समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने भन्दै ४ महिनामा नै सडक निर्माण भइसक्ने आश्वासन दिएका थिए । 

यता, सिसडोलका स्थानीयवासीहरु भने निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्रीहरुसँग रुष्ट देखिए। उनीहरुले सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न आग्रह गरे। सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखेका हुन ।

सरकारले उक्त सडकको पुरानो ठेक्का तोडेको छ भने नयाँ ठेक्काका लागि केही दिनअघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको छ। अब ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीले ४ ठेक्का पाएको ४ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। 

आणविक ऊर्जा केन्द्र आसपासमा भएको आक्रमणबाट केन्द्रमा क्षति हुनसक्ने र त्यसले विकिरण चुहावट निम्त्याउन सक्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। रूसी सेनाले युद्ध सुरु हुनेवित्तिकै जापोरिज्जिया आणविक ऊर्जा केन्द्रलाई नियन्त्रण लिएर नदी किनाराको क्षेत्र कब्जामा लिएको थियो। युक्रेनले निकोपोल र मार्हानेट्स शहरसहितका क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ। ती स्थान ऊर्जा केन्द्रबाट करिब १० किलोमिटर टाढा छन्। 

शनिबार राती भएको भारी गोलीबारीले निकोपोलका केही भाग बिजुलीविहीन भएका निप्रोपेट्रोभस्क क्षेत्रका गभर्नर भ्यालेन्टिन रेज्निचेन्कोले बताएका छन्। पूर्वी युक्रेनमा रूसी र पृथकतावादी सेनाले नियन्त्रण लिन खोजिरहेका छन्। गोलाबारीले ठूला र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण शहर क्रामतोर्स्क र स्लोभियान्स्कमा आक्रमण गरेको छ तर कुनै हताहति नभएको डोनेट्स्क क्षेत्रका गभर्नर पाभ्लो किरिलेन्कोले बताएका छन्। 

डोनेट्स्क क्षेत्रको अधिकांश भाग रूसी र पृथकतावादी सेनाको कब्जामा छ। डोनेट्स्कलाई रूसले सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिएको छ।