न्याय माग्दा मृत्यु सुझाउने सत्ता ! 

काठमाडौं- 'सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको छ,' यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार दोहोर्‍याउने वाक्यांश हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा पनि प्रचण्डले बारम्बार भनेका थिए, 'अदालतले न्याय गर्छ भन्‍ने कुरामा विश्‍वस्त छौं।' 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले २०८० वैशाख २१ गते मन्त्री पदको पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए, 'सुशासन, न्याय ढिला हुने कुरामा प्राथमिकता हुनेछ, त्यसको अन्त्यका लागि प्रयास हुनेछ। न्याय र सुशासन चुस्त र दुरुस्त बनाएर अघि बढ्नेछु। कानुनबमोजिम सबै चल्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। अदालतलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, छिटो, छरितो चुस्तदुरुस्त बनाउनेछु।' 

मुलुकको प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले आफूलाई समस्या पर्दा न्यायको गुहार गर्ने अदालतमाथि विश्‍वास जताउने अनि जनतालाई रिझाउनका लागि अदालतलाई निष्पक्ष बनाएर चुस्तदुरुस्त न्याय दिलाउन काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहार भने ठिक विपरीत देखिन्छ। नेपालकै जेठो विश्‍वविद्यालय त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयमा समाजशास्त्र पढाउने एक उपप्राध्यापकलाई भने सरकारले अदालतको ढोका बन्द गरिदिएर न्यायबाट नै वञ्‍चित हुने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। 

समाजका हरेक आयाम र सत्ता नै समाजको भरोसा हुने र सत्ता र समाजका व्यवहारबारे 'भविष्यका कर्णाधार' सैद्धान्तिक ज्ञान दिने समाजशास्त्रका उपप्राध्यापकको सत्तासँगको भरोसा भंग भएको छ। आज त्यही सत्ताले उनलाई अन्याय गरेको मात्र होइन, न्यायको ढोकामा नै भोटेताल्चा लगाइदिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेविरुद्ध 'ज्यान मार्ने उद्योग' आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले अदालती प्रक्रियामा नै पूर्णविराम लगाइदिएको हो। 

प्रधानमन्त्रीले न्याय र सुशासनका गफ हाँक्छन् र कानुनमन्त्रीले भरोसा दिलाउँछन् अनि उनले नेतृत्व गरेको क्याबिनेटले भने न्यायको ढोका बन्द गराइदिएर सत्ताले पीडितलाई नै मृत्युको मुखमा धकेल्‍ने काम गर्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। 

२०७७ मा समाजशास्त्र विभागमा प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर ५२ दिनसम्म तालाबन्दी भयो। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्दै ताला फुटायो। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले फेरि ताला लगायो। पटक-पटक विश्वविद्यालयमा ताला लगाउने काम राम्रो नभएको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेलगायत यसको विपक्षमा थिए। यसैलाई कारण बनाउँदै नेविसंघका तत्कालीन त्रिवि इकाई अध्यक्षसमेत रहेका हरि आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावललगायतले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरे। 

उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण भयो। नेविसंघ कार्यकर्ताको आक्रमणबाट चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो। एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएका चलाउने पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन्। उक्त आक्रमणविरुद्ध आचार्य र रावलसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भयो। आरोपितलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाड्‌न आदेश दियो। उक्त आदेशविरुद्ध चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए। उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले भने मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। 

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको नैतिकतामाथि आक्रमण गर्ने र ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेसमेतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सत्ता उल्टै जोगाउने खेलमा लागेको छ।

एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरे पनि सफल हुन सकेन। हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। सरकारले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन र सम्पूर्ण अंग पुगिसकेको मुद्दा ‘चोर बाटोबाट’ फिर्ता लिएर अपराधको राजनीतिकरण गरेको उपप्राध्यापक चलाउनेको आरोप छ।

उपप्राध्यापक चलाउनेका अनुसार मंगलबार अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थियो। उनले भने, 'अब मसँग कुनै विकल्प बाँकी रहेन, भोलिदेखि अदालतमा आमरण अनशन बस्दैछु। सरकारप्रति विश्वास टुट्यो, सिंगो राज्य मविरुद्ध लाग्यो। शरीरमा लागेको भौतिक चोट बिर्सिएर न्यायको पर्खाइमा अदालततर्फ आँखा बिच्छ्याइरहेका उपप्राध्यापक चलाउनेले भने अब न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन्। उल्टै सत्ताले नै आफूलाई मृत्युको बाटो सुझाएको उनको आरोप छ। 

उनले भनेका छन्, ‘यो गुण्डाहरूको देशमा मलाई बाँच्नु छैन। अपराधीहरूको देशमा मलाई बाँच्नु छैन। यसैले आज मैले सत्याग्रह थाल्न लागेको हुँ। मलाई बन्द इजलास र सरकार दुवैले न्याय दिएनन्। म न्याय खोसेर लिन्छु।’ न्यायको माग गर्दै अदालतअघि अनसन बस्‍न पुगेका उपप्राध्यापक चलाउनेलाई निषेधित क्षेत्र भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र कागज गरेर एक घण्टामा छोड्‍यो। 

आफूलाई सुपारी लिएर कीर्तिपुर मान्छे पठाएर मार्न गुण्डा परिचालन गरेको उपप्राध्यापक चलाउनेको आरोप छ। यसरी ज्यान जाने गरी आक्रमणमा परेका उपप्राध्यापकलाई न्याय दिलाउन लाग्‍नुपर्ने सत्ता भने उल्टै पीडकको पक्षमा उभिएको छ। ‘जसले मलाई चिन्दै चिन्दैन। मेरो तस्बिर देखाएर हप्तौं पछ्याउन लगाइन्छ,' उनले प्रश्‍न गरे, 'यसरी संगठित रूपमा गरिएको घटनाका दोषीलाई जोगाउन सत्ताले राजनीतिकरण गर्छ। राजनीतिको आडमा मुद्दा फिर्ता लिने भएपछि यो देशको कुनै नागरिकले न्याय पाउने रहेछ त?’

उनले अदालतप्रति भने आफ्नो भरोसा कायमै रहेको बताए। चलाउनेले भने, ‘सभ्य समाजमा भरोसा गर्ने निकाय त हुनुपर्‍यो नि!’ उनले सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिने भए अदालत किन चाहियो भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'न्यायका निम्ति म अदालतको ढोका ढकढकाइरहेको थिएँ। मेरा आँखा देशको न्यायालयतर्फ थिए। यहि असार ५ गते जिल्लामा मेरो अन्तिम सुनुवाइको पेशी थियो। मलाई न्याय दिनुको साटो अदालतलाई समेत बाइपास गरेर सुनुवाइ हुनुभन्दा दुई दिनअघि सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लियो। क्याबिनेटबाट मुद्दा फिर्ता लिएर सिंगो राज्य मेराविरुद्ध लाग्यो। जे गर्थ्यो अदालतले गर्थ्यो। अदालतमा विचाराधिन हरेक मुद्दा यसरी नै सरकारले फिता लैजाने हो भने अदालत चाहियो किन?' 

सरकारले नै दण्डहिताना बढाउने खेल सुरु गरेको उनको आरोप छ। उनले भनेका छन्, 'यो सरासर अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण हो र दण्डहिनता बढाउने खेल हो। अबदेखि कुनै अपराधीले कुनै अमुक पार्टीको व्यानरमा कसैको हत्या गरे पनि उसलाई केहि नहुने भयो।' उनले अब आफूसँग मर्नुसिवाय विकल्प नभएको पनि गुनासो गरेका छन्। भनेका छन्, 'सिंगो राज्य मेराविरुद्ध लागेपछि मेरा अघि केही विकल्प बाँकी रहेन। सिवाय मर्न।' 

उनले त्रिवि परिसरमा आमरण अनसन पनि सुरु गरेका छन्। उनले आफू गुहार माग्‍न सडकमा आएको बताएका छन्। भनेका छन्, 'म मरे पनि केहि छैन। मात्र मैले भोगेको अन्यायको महाभारतको बारेमा छलफल होस्। यो देशको मत्स्य न्यायको बारेमा चियोचर्चो होस्। शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण निकायलाई कस्तो बनाइँदैछ भन्ने बारेमा छलफल होस्। मेरो लडाइँ हजारौं प्रेम बहादुर चलाउनेको लडाइँ हो। आज म जहाँ छु, यो देशमा शिक्षकको ठाउँ यही रहेछ। विश्वविद्यालयमा अपराध बढेको छ। अपराधी गिरोहले शिक्षक, कर्मचारीको निरिहताको फाइदा उठाएका छन्। शिक्षकहरु बोल्न सकेका छैनन्। म किन पनि यो लडाइँ लडिरहेको छु भने मलाई भन्नु छ तिमीले ठानेजस्तो शिक्षकहरु कायर हुँदैनन्। पर्‍यो भने आफूले वा देशको कुनै नागरिकले भोगेको अन्यायका विरुद्धमा ज्यानको बाजी थापेर पनि लड्छन्।'

उनले विश्वविद्यालयको कुलपतिले नै प्राध्यापक मारिनुपर्छ भन्‍ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको हो ? भन्दै प्रश्‍न गरेका छन्। भनेका छन्, 'विश्वविद्यालयमा दण्डहिनता कम भयो भनेर हो? कुलपतिज्यूले प्राध्यापक मारिनुपर्छ, पिटिनुपर्छ, तिमी सधैं भय र त्रासमा बाँच्नुपर्छ भन्‍न खोज्नुभएको हो?'

यसअघि जेठ ३१ गते बुधबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. महेश दाहालमाथि नेविसंघकै कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेका थिए। यसबारे पनि न नेपाली कांग्रेस बोलेको छ न त सरकार नै। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको नैतिकतामाथि आक्रमण गर्ने र ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेसमेतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सत्ता उल्टै जोगाउने खेलमा लागेको छ। यसरी विश्वविद्यालय मात्र नभएर समाजका विभिन्‍न क्षेत्रमा हुने शक्तिशाली पीडकहरुलाई जोगाउन राज्यशक्तिको प्रयोग भइरहेको र पीडितलाई मृत्यु सुझाइरहेको आरोप लाग्‍ने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। यद्यपि सरकार सच्चिन भने तयार देखिँदैन।