बजेट पास हुनेबित्तिकै रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी ल्याउँछौँ : दिलेन्द्रप्रसाद बडू [अन्तर्वार्ता]

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएपछि पछिल्लो समय उद्योगी/व्यवासायीहरू उत्साहित छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति खुला गर्ने र नेपाल आयल निगमलाई सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई बजेटले समावेश गरेको छ। यसका साथै जीर्ण तथा लामोसमयदेखि बन्द उद्योग पुनःसंचालन गर्ने विषयका कारण उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण नीति पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरण गरेका कतिपय कम्पनी/संस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको छ। फेरी पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले पुराना जीर्ण तथा बन्द भएका सरकारी कम्पनी निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटमा अटाएपछि थप कम्पनीको अस्तित्व नरहने हो कि भन्ने प्रतिपक्षी दलसहित केही सरोकारवालाको विषय पनि छ। 

यसअघि ठूला दलका नेता जान नरुचाउने उद्योग कांग्रेसको भागमा परेपछि कानुनमन्त्रीसमेत भइसकेका मन्त्री बडूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि आएको बजेटसँगै मन्त्रीको समेत प्रशंसा पनि हुन थालेको छ। पछिल्लो बजेट, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका समस्या, समाधानका उपाय र उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बनाउँदै गरेका कार्यक्रमहरूका विषयमा नेपाल समयकी शर्मिला ठकुरीले उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग बन्द भएको वर्षौं भइसक्यो। यसबारे सरकार अनभिज्ञ हो कि जानीजानी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो?
आयातमा निर्भर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेटको मुख्य लक्ष्य हो। नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उपभोग र वितरणमा पनि नेपाली वस्तुलाई नै प्रश्रय दिने सोचका साथ हेटौँडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले लगाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा नै उत्पादन बढ्न सकेमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भएकोले नेपाली उद्योगको उत्पादन र उपभोगमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यसले नेपाली उद्योगको संरक्षण पनि हुन्छ। 

निजी क्षेत्रले त सरकारले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नो उत्पादन गरेर निर्यात गर्छ। तर सरकारको लगानी रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई उपयुक्त मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गर्ने सरकारको सोच हो। हामीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारेमा अध्ययन गरी मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ।

संसदले बजेट पास गर्ने वित्तिकै सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। उद्योग सञ्चालन भएर उत्पादन सुरु भएपछिको बजारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा लगाउने भन्ने कुरा बजेटमा जानीजानी नै राखिएको हो, सरकारलाई जानकारी नभएर होइन। यो नीतिगत कुरा हो।