गाउँघरदेखि सहरसम्म विद्युतीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। आगामी जेठ १० गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ। नीति कार्यक्रम घोषणाअघि अर्थशास्त्रीहरु यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने नभई सरल र सामान्य किसिमको ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन्।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र खस्किएको, विदेशी सिञ्चिति विनिमय दर कम हुँदै गएकोले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको सीमित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बन्दै जानुले पनि सरकारले सिमित एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार सानो गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र शंकटोन्मुख छ भन्ने कुरा यसअघि नै अर्थविद्हरुले बताइसकेका छन्। 

वास्तवमा नेपालका अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटग्रस्त हुने क्रममा छन् वा भइसके? यस बारेमा अर्थविद्हरुले विभिन्न तर्क गरिरहेका छन्। समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार वा समाधानका उपायहरु नखोज्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने अर्थविद्हरुको बुझाइ छ। त्यसैले पनि आगामी आर्थिक २०७९/८० को बजेटमा सरकारले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ? भन्ने चासो आम मानिसमा छ।  यसै सन्दर्भमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हामीले धेरै सुनिरह्यौं, अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या छ?
नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ बाट भर्खर तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ। पछिल्लो समय युक्रेन र रुसको युद्धको कारण अत्यधिक मात्रामा वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसकारण नेपालको मात्रै नभएर अहिले विश्व अर्थतन्त्रका सूचक नै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ।

महँगी बढेको अवस्था छ। त्यसको मारमा नेपाल पनि छ। तर मुलुकको अर्थतन्त्र डराउनु पर्ने अवस्थामा छैन। अर्थतन्त्र अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। ग्रिन (हरियो) लाइनमा होइन एल्लो (पहेँलो) लाइनमा छौं।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ र अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु के–के हुन सक्छन्?विगतमा चलायमान रहेको अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गरी आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले आयात नियन्त्रण गर्न असार मसान्तसम्म १० किसिमका वस्तुमा रोक लगाएको छ। हामीले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बिचबिचमा नीतिहरु परिर्वतन गर्दा समस्या आएको हो। संकटमा नीति परिर्वतन गर्नु ठिकै हो।

अर्थतन्त्र सुधार भएपछि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। तर, सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुनासाथ नीति परिर्वतन हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन गएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्छ। नीति परिर्वतन गर्नुहुँदैन। सरकारले अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु आवश्यक छ। 

व्यवसायीले वस्तु आयात गर्दा अगाडि नै शतप्रतिशत मार्जिन खोल्नुपर्ने प्रावधान छ। व्यवसायीले ब्याजबिना पैसा राख्ने कुरा हुँदैन। त्यसको पनि व्यवसायीले केही ब्याज पाउनुपर्छ। बैंकले ऋण लिँदा ब्याज लिन्छ भने छोटो समयको लागि निक्षेपको रुपमा ब्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो नीति बैंकलाई फाइदा र व्यवसायीहरुलाई घाटा हुने भएको छ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको अवस्था छ। यो विगतको वर्षभन्दा धेरै घटेको बुझिन्छ।

कोरोनाको कारण आयात बन्द भएको र विदेशमा भएका युवा स्वदेशमा फर्किंदा उनीले पाउने सेवा सुविधा र तलब लिएर नेपाल आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो। तर पछिल्लो एक वर्षमा कोरोना महामारी केही नियन्त्रण भएसँगै आयात ह्वात्तै बढेर जाँदा सञ्चिति घटेको अवस्था हो। ६ महिनाको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न पुग्ने रहेको तथ्याङ्क छ। ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिने, हरेक क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि आयात गर्न दिनुपर्‍यो। 

आयातलाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्‍यो। निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति हुनुपर्‍यो। त्यसको लागि भन्सारमा क्वारेन्टाइन बनाएर परिक्षण गर्ने ल्याव पनि स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरेमा विदेशबाट आएका वस्तु गुणस्तर भए नभएको परीक्षण गर्न सजिलो हुनेछ।

हामीले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि भएका आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालन गरेर निर्यात वा स्वदेशमा नै उपभोग गर्नसक्ने एउटा रणनीति बनाउनु पर्छ। पर्यटन,जलस्रोत,कृषियोग्य जमिन प्रशस्त रहेको छ। सरकारले परम्परागत सोच भन्दा पनि नविनतम सोच ल्याएर नयाँ कार्यक्षेत्र अपनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गरियो भने नेपाललाई कुनै पनि समस्या छैन।