'नो भोट' भनिरहेका ४३ घरको कथा

काठमाडौं– २०७२ वैशाखको भूकम्पले बढी क्षति पुग्ने जिल्लामध्येको प्रमुख हो सिन्धुपाल्चोक। जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो। 

भूकम्पमा घर गुमाउनेमध्येका एक हुन् सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–६ का श्याम आचार्य। भूकम्प आउँदा आचार्य कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा थिए। बाबुले आफ्नो शिक्षक पेशाबाट काठमाडौंमा बनाएको घरमा उनीसहित तीन भाइ र परिवारको बसाइ थियो। बुबा भने शिक्षकबाट अवकास भएपछि आमासँग गाउँमा बस्दै आएका थिए। तर भूकम्पले घर लगेपछि उनीहरु पनि काठमाडौं नै आए। 

सरकारले भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुको खोजी गरी राहत उपलब्ध गराउन थाल्यो। सुरुमा स्थानीय दलहरुको संयन्त्रबाट नै तथ्यांक संकलन गर्ने भएकोले उनीहरुले पनि आफ्नो नाम भूकम्प पीडितमा लेखाए। किनकी उनीहरुले पनि आफ्नो पुर्ख्यौली घर भूकम्पमा गुमाएका थिए र फेरि घर बनाएर गाउँ फर्कन चाहन्थे। भूकम्प पीडितमा नाम भएकोले उनीहरुले सरकारले पहिले तत्कालका लागि उपलब्ध गराएको १५ हजार रुपैयाँ राहत र पूर्ण क्षति भएको भनी लाभग्राही परिचयपत्र समेत पाए। तर स्थानीय स्तरमा ठूलो राजनीति भयो। 

त्यहाँका नेताहरुले उनीहरुको वैकल्पिक घर रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा उनीसहित लाभग्राही परिचयपत्र पाएका र राहत समेत पाएका ४३ घर परिवार विरुद्ध उजुरी दिए। तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलभद्र गिरीले जाहेरी परेका व्यक्तिहरुलाई पत्र काटेर बोलाए। 

आफूहरु सही अर्थमा नै भूकम्प पीडित रहेको र न्याय पाउनुपर्ने माग राख्दै ४३ घरले सीडीओ कार्यालय घेराउ पनि गरे। तर राजनीति गर्ने नेता र सरकारसँग उनीहरुले के सक्थे र? उनीहरुलाई उल्टै तत्कालिन सीडीओ गिरीले कार्यालय घेराउ गर्ने सबैलाई थुन्ने आदेश दिएपछि सरकारले दिएको १५ हजार रकम र रातो कार्ड सीडीओ कार्यालयमा नै बुझाएर फर्किएका थिए। 

त्यसपछि उनीहरुले गाउँमा न सरकारसँग कुनै अपेक्षा राखे न कुनै आग्रह नै गरे। २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव भयो। वडा नम्बर ६ मा नेकपा एमालेले जित्यो भने गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस। तर उनीहरुको समस्या जहाँको तही रह्योँ। 

४३ घरका करिब १५० जना मतदाताले आफ्ना समस्या समाधान गर्छन् कि भनेर २०७४ सालको चुनावमा सहभागी पनि भए तर स्थानीय नेताहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा आफ्ना मानिसलाई भने काठमाडौंमा घर भए पनि गाउँमा पुनः घर बनाउका लागि सरकारी अनुदान उपलब्ध गराए तर उनीहरुलाई भने सरकारले केही दिएन। 

त्यहाँका नेताहरुले उनीहरुको वैकल्पिक घर रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा उनीसहित लाभग्राही परिचयपत्र पाएका र राहत समेत पाएका ४३ घर परिवार विरुद्ध उजुरी दिए।

वडा नम्बर ६ मा रहेको वसन्तपुर, वितलव र तीनघरेका वैकल्पिक घर भएकाहरुमा पनि राजनीतिक आधारमा छुट्याइयो। कतिपयले काठमाडौंमा घर हुँदाहुँदै पनि सरकारबाट राहत लिए तर ती ४३ घरले भने राहत लिन पाएनन्। त्यसैले उनीहरुले आफ्नो पावरलाई ‘एकीकृत गर्दै आचार्य बन्धु समाज’ गठन गरे। ‘हामीलाई थाहा भयो कि आफ्नो शक्ति केन्द्रीकृत नगरेसम्म केही नहुने रहेछ, त्यसैले हामीले शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्यौं,’ समाजका सदस्य आचार्यले भने, ‘आचार्य बन्धु समाज एक परिचयात्मक नाममात्र हो, यहाँ अन्य थर भएका भूकम्पपीडित पनि समावेश हुनुहुन्छ।’

आचार्य समाजले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी स्थानीय सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि राम्रो मौका रोजे चुनाव। ‘चुनावमा सबैलाई भोट चाहिन्छ, भोटका लागि पनि नेताहरुले हाम्रा मागहरु सम्बोधन गर्छौं भनेर बाचा गर्नेछन्। उनीहरुलाई जितेर गएपछि बाचा सम्झाएर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सकिने सोचका हामीले नो भोट अभियान सञ्चालन गरेका हौं,’ अचार्यले भने। नो भोट अभियानको जानकारी पाएपछि गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारहरुले शनिबार एकैदिन समाजका सदस्यहरुसँग भेटेर माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

आचार्यले भने, ‘उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाएका छन्, अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा २७ गते बसेर गम्भीर छलफल गरी भोट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौं।’

गाउँपालिकाले योजना बनाएर दिन सक्छ राहत

सरकारले भूकम्पपछि स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गत पुसमा नै गरिसकेको छ। बाँकी कामहरु विभिन्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगाउने गरी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यो जानकारी आचार्य समाजलाई पनि छ। तर उनीहरु भने स्थानीय तहले आफूहरुको घर बनाउनका लागि अनुदान दिन सक्ने दाबी गर्छन्। 

उनीहरुले वडा नम्बर ६ मा मात्र भूकम्प पीडित बाँकी रहेकोले उनीहरुको लागि पाँच वर्षे योजना बनाएर विस्तारै बजेट विनियोजन गर्दै लैजान सुझाव दिएका छन्। अहिले गाउँपालिका कसरी जित्ने भन्ने ध्यान भएका नेताहरुले भने आफूहरुलाई जिताएमा सबै काम गरिदिने आश्वासन शनिबारको बसाइमा दिएका छन्। 

भूकम्पबाट क्षति व्यहोरेकाहरुको हकमा ‘भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७२’ लागू भएको छ। सोहीअनुसार सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। सो कार्यविधिअनुसार मर्मत तथा प्रबलीकरण गर्दा पनि प्रयोग गर्न नसक्ने गरी पूर्णरुपमा क्षति भएका आवास भवनको घरधनीलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ तर भूकम्पबाट क्षति भएको बाहेक सोही स्थान वा अन्यत्र आवास भवन नभएको व्यक्ति वा परिवारलाई राहत दिइने छ। तर यदि उल्लेखित कुनैपनि प्रमाण नभएको अवस्थामा स्थानीय समुदायको रोहवरमा भूकम्प पीडित भनी स्थानीय निकायले प्रमाणीकरण गरेको व्यक्ति भए पनि राहतको लागि योग्य मानिने छ। तर उनीहरुको हकमा भने स्थानीय समुदायहरुले नै उजुरी हालेका कारण राहत रकम नपाएका हुन्। 

४३ घरको लागत १ करोड २९ लाख 

यदि इन्द्रावती गाउँपालिकाले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने ४३ घरको लागि १ करोड २९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

भूकम्प प्रभावितलाई यसअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँ राहत अनुदान दिएको थियो। सोहीअनुसार उनीहरुलाई पनि गाउँपालिकाले अनुदान दिने हो भने सो रकम बराबरको खर्च लाग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यसको लागि स्रोतको जोहो गर्नु जरुरी रहेको पनि गाउँपालिकाको भनाइ छ।