लोकरिझ्याइँको लोभले थलिँदै देशको अर्थतन्त्र, थपिँदैछ ऋणपासो

काठमाडौं- पछिल्ला वर्ष नेपालको बजेट घाटा बढ्दै गएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट संकलन भएको र अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमभन्दा बढीको बजेट बनाउने र लोकरिझ्याइँका कार्यक्रकममा 'अन्धाधुन्ध' खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट घाटा बढाएको हो। बजेटमा अपुग भएको रकम सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट लिने गरेको छ। 

आर्थिक  वर्ष २०७१/०७२ मा १ खर्ब २१ अर्ब रहेको बजेट घाटा चालू आवमा ५ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ। आव २०७२/०७३ मा २ खर्ब ३१ अर्ब बजेट घाटालाई उछिन्दै २०७३/०७४ मा ३ खर्ब ६६ अर्ब बजेट घाटा भयो। २०७४/०७५ मा ४ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको बजेट घाटा त्यस लगत्तैको वर्षमा केही घटे पनि २०७६/०७७ मा ४ खर्ब ९४ अर्ब पुगेछ। गत आव २०७७/०७८ मा नेपालको बजेट घाटा ५ खर्ब २४ अर्ब थियो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट घाटा अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक मानिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा डा. रामराशण महतले करिब १ खर्बले बजेटको आकार बढाएर ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेट घाटा १ खर्ब २१ अर्ब थियो। उक्त वर्ष जीडीपीको तुलनामा ५ प्रतिशत बजेटघाटा कायम भएको थियो। 

बजेट घाटासँगै देशको आन्तरिक र बाह्य ऋण बढिरहेको छ। भूकम्पपछिका ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब २०० प्रतिशत (१२ खर्ब ५७ अर्ब)ले बढेर १८ खर्ब ५४ अर्ब पुगिसकेको छ। यो अवधिमा वैदेशिक ऋण २५७ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत बढेर ४ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ। 

आर्थिक  वर्ष २०७१/०७२ मा १ खर्ब २१ अर्ब रहेको बजेट घाटा चालू आवमा ५ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ।

नेपालको बजेट घाटाको अवस्था दक्षिण एसियामै उच्च भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन्। बजेटको आकार ठूलो हुने तर जीडीपी तुलनात्मक रूपमा बढ्न नसक्दा बजेट घाटा बढ्न पुगेको उनको संकेत छ। उद्योगी-व्यवसायीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले बजेट घाटा बढ्दै गएकाले निजी क्षेत्रको योगदान बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भारतमा जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार १९ प्रतिशत रहेको, बंगलादेशमा त्यस्तो अनुपात १७ प्रतिशत र चीनमा २८ प्रतिशत हुँदा नेपालको भने ३८ प्रतिशत पुगेको भन्दै उनले  चिन्ता व्यक्त गरे।

'बजेट घाटा ३८ प्रतिशत पुग्नु भनेको हरेक क्षेत्रमा सरकारले हात हालिरहेको जस्तो देखिन्छ। तपाईंहरु (निजी क्षेत्र) ले आफ्नो स्पेस लिनुपर्‍यो। काठमाडौंमा निजी क्षेत्रले फ्लाइओभर, सडक बनाए हुन्थ्यो। यस्ता इनोभेटिभ आइडिया छन्। टनेल बनाए हुन्थ्यो। निजी क्षेत्र इनोभेटिभ हुनुपर्‍यो। सबै कुरामा सरकारकै भर पर्नुपर्छ भने मानसिकता राख्नुभएन,' उनले भनेका थिए।  

नेपालको बजेट प्रणालीमा अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएकाले बजेट घाटा उच्च हुँदै गएको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। यसले गर्दा नेपालको ऋण भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको र बजेट कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनले बताए। 

'पछिल्लो समय सरकारको बजेटमा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको र अनुदानको अंश घट्दै गएकाले बजेट घाटा उच्च हुँदै गएको छ। यसले एकातर्फ ऋण भुक्तानी दायित्व बढाएको छ भने बजेटको कार्यसम्पादनमा असर गरेको छ,' खनालले भने। यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा फसाउँदै गएकोले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने उनले बताए। 'यसले हामीलाई ऋणको पासोमा पार्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। खर्च गर्ने क्षमता, विदेशी लगानी, व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगानीका क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ,' खनालले भने

प्रतिफल दिने परियोजनामा भन्दा नदिने परियोजनामा लगानी गर्ने प्रचलन रहेकाले बजेटको आकार र घाटा अनियन्त्रित भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 'हामीले प्रतिफल दिनेभन्दा नदिने परियोजनामा बढी लगानी गरेका छौं। बजेट खर्च बाँडफाँड कमजोर भएको, आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने, खर्चको उत्पादनकत्व नभएको र मुद्राको क्रय कमजोर भएको लगायतका कारण बजेटको आकार र घाटा बढ्दै गएको छ,' उनले भने। कम्युनिस्टमा बजेटको आकार बढाउँदा मात्रै विकास गर्न सकिन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण बजेट घाटा बढेको खनालले बताए। 'बजेटको आकार बढाएर विकास गर्ने भन्ने भ्रम वामपन्थीमा देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयनभन्दा नारा थप्नेतर्फ उहाँहरुको ध्यान बढी हुन्छ,' उनले भने।

नेपालको बजेटको आकार र घाटा बढ्दै गएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको छ। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने, 'जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक वित्त (बजेट)को आकार कति बढाउने भन्ने कुरा हामीले भुलिसक्यौं। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २०-२५ प्रतिशत हुनुपर्ने बजेटको आकार बढाएर ३८/४० प्रतिशत पुर्‍यायौं। वर्षको अन्त्यमा विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च नहुँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बजेट घाटा बढ्दै गएको, मूल्यस्फीति बढ्ने, बाह्य क्षेत्रमा दबाब, सार्वजनिक ऋण बढ्ने लगायतका समस्याहरु देखिएका छन्। यस्ता आर्थिक कुशासन हटाउने दिशामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ,' उनले भने।

दीर्घकालीन ऋणपासो

सरकारले संकलन गरेको रकमले कर्मचारीको तलबभत्ता र चालू खर्च धान्नै मुस्किल छ। विकास निर्माणका काममा समेत सरकारले ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। लोकरिझ्याइँका लागि जनतालाई ठूला सपना देखाउने र ऋण लिएर बजेट बनाउँदै खर्च गर्दै गर्दा गलपासोमा पर्दै गएको छ। बजेटको आकार बढाएर सरकारले अनुशासनहिन ढंगले खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रसार बढी हुन्छ र त्यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएकाले वस्तु तथा सेवाको आयातमा रकम विदेश पठाउँछ। 

राजस्वले चालू खर्च धान्न समेत अपुग हुने भएपछि ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्राप्त ऋणमा पनि अनावश्यक सर्त, खर्चको समयमा शोधभर्ना नहुने, विदेशी परामर्शदाता राख्नुपर्ने जस्ता झन्झट हुन्छन्। 

नेपालको बजेट प्रणालीमा अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएकाले बजेट घाटा उच्च हुँदै गएको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। यसले गर्दा नेपालको ऋण भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएको र बजेट कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उनले बताए। 

आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भन्दा पनि लहड र अल्पज्ञानका आधारमा परियोजना छनौट गर्दा वर्षौंदेखि थुप्रै परियोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। सम्पन्न भएका आयोजनाले प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना ,गौतमबुद्ध विमानस्थल सम्पन्न भए पनि यसले सरकारलाई प्रतिफल दिन थालेको छैन। माथिल्लो तामाकोशीले प्रतिफल दिन थाले पनि यसले आफ्नो लागत उठाउनै अझै समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तै ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम भएर रोकिएका आयोजना थुप्रै छन्। 

सरकारले पुराना तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि टुक्रे सडकलगायतका आयोजना, खर्चको भार मात्रै बढाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, भ्यूटावरका नाममा हुने राज्यस्रोतको दोहनलगायत कारण दिर्घकालीन दायित्वको बोझ बढिरहेको छ। 

खर्च हुनै नसक्ने आयोजना हटाउने, कामविहीन सरकारी निकायको खारेजी, प्रतिफल दिन नसक्ने र सेवामा पनि सुस्तता भएका सरकारी संस्थानको निजीकरण, निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार, नियमन तथा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलगायतका व्यवस्था गर्दा बजटघाटा घटाउन सकिने अर्थविद् डा. खनाल बताउँछन्। 

'जथाभावी अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनात्मक समस्या मात्रै हो। अहिले जुन प्रकारका नियुक्ति, संस्था, पारिपाटी, बजेट प्रणाली घिसार्दाको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। ३ खर्बले अनुउत्पादक बजेट घटाउन उत्पादन र कार्यान्वयनसँग बजेटलाई जोड्यौ। राम्रो काम गर्न नसक्नेलाई तलदेखि माथिसम्म जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ,' उनले भने। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यस्तै मोडल अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमले ओरालो लाग्दैछ देशको अर्थतन्त्र

२०७२ सालमा भूकम्पका कारण ठूलो क्षति भएकाले डा. रामशरण महतले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएका थिएनन्। महतले प्रस्तुत गरेको आव २०७२/०७३ को बजेट २ खर्ब बढाइएको थियो। २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न उनले दाता सम्मेलन गराएका थिए। करिब ७ खर्बको स्रोत सुनिश्चितता गराएका उनले विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि उक्त वर्ष जीडीपीको तुलनामा बजेट घाटालाई ८.८५ प्रतिशत (२ खर्ब ३१ अर्ब)मा सीमित गर्न सफल भए। 

यति मात्रै होइन, उनले अर्थ मन्त्रालय छोड्दा वैदेशिक ऋणको भार घटाएका थिए। उक्त वर्ष नेपालको कुल वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ८८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३९ अर्ब गरी कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब २७ अर्ब रहेको थियो। जीडीपीको तुलनामा वैदेशिक ऋण १७ .२९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १० प्रतिशत रहेको थियो। ऋण भुक्तानी दायित्व चालु खर्चको करिब साढे ३ प्रतिशत थियो। 

२०७२ सालमा भूकम्पका कारण ठूलो क्षति भएकाले डा. रामशरण महतले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएका थिएनन्।

आव २०७१/०७२ मा महतकै पालामा बजेट घाटा जीडीपीको ५ प्रतिशत कायम भएको पनि थियो। तर उनी छि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ साल जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्दै कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाइदिए। उक्त आर्थिक वर्ष बजेट घाटा बढेर ३ खर्ब ६६ अर्ब अर्थात जीडीपीको १२ प्रतिशत पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा घाटा ४ खर्ब ६१ अर्ब अर्थात् ११.३३ प्रतिशत रहेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट केपी ओली सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा युवराज खतिवडाले बजेट ल्याए। उनले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा भयो भने त्यसपछिका दुई वटा बजेटमा उनले व्यापाक रुपमा आलोचना खेपे। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। २०७६ चैत ११ बाट कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन र प्रतिबन्धात्मक आदेशका कारण उक्त बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सकेन। 

कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्र संकुचित भएको भन्दै खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा करिब ५९ अर्बले घटाएर १४ खर्ब ७५ अर्ब बजेट प्रस्तुत गरे। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेट घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर ११ प्रतिशत कायम भयो। कोभिड-१९ को प्रभावले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको र अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २ खर्ब १८ अर्बले बजेटको आकार बढाएले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बजेटघाटा बढेर १२.६२ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोभिड १९ को दोस्रोले गर्दा लक्ष्यनुसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न नसकी आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित हुँदा १२.२८ प्रतिशत कायम भयो। चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अध्यादेश बजेटको तुलनामा बजेटको आकार करिब घटाए पनि बजेट घाटा करिब १०.७६ प्रतिशत हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ खर्ब २५ अर्ब, २०७६/०७७ मा ४ खर्ब ९६ अर्ब, २०७७/०७८ मा ५ खर्ब २४ अर्ब र चालू आर्थिक वर्ष ५ खर्ब २२ अर्ब बजेट घाटा छ। 

विगत ८ वर्षमा बजेटको आकार बढे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा भने सुधार भएको छैन। यस अवधिमा ७० देखि अधिकतम ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कुल बजेटको करिब ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 

ऋण लिएर अनुत्पादक र लोकरिझ्याईंका कार्यक्रममा खर्च गर्दा नेपालको बजेटसँगै बजेट घाटाको आकार पनि अस्भाविक रुपमा बढ्दै गएको छ। २०७१/०७२ मा जीडीपीको तुलनामा बजेटको आकार २५.५ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा त्यस्तो अनुपात ३४ प्रतिशत छ। गत वर्ष जीडीपीको करिब ३८ प्रतिशतको बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमाभित्र रहेर बनाउने तयारी भएकाले बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ। बजेट घाटाको मुख्य कारण ऋण लिएर अनुत्पादक र लोकरिझ्याईंका लागि खर्च हुने रकम नै हो।