आत्तिनुपर्दैन तर श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नैपर्छ : नरबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता]

पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक संकटतर्फ जाने संकेत देखिएका छन्। विपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थतन्त्र संकटमा गएको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। अर्थतन्त्रमा संकटका संकेत देखापरेको विषयले सरकारलाई भने खासै पिरोलेको देखिँदैन। आर्थिक संकटले दैलोमै ढक्ढक्याइरहेका बेला सरकारले गभर्नर निलम्बन गरेर झनै उल्टो यात्रामा अघि बढेको टिप्पणी भइरहेका छन्। अर्थमन्त्री भने देशको अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थान भइरहेको दावी गरिरहेका छन्। 

वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, अर्थशास्त्रीहरू पनि विभाजित छन्। देशको अर्थतन्त्रको लय श्रीलंकाको यात्रामा रहेको केही अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ भने केही अर्थशास्त्रीहरू भने श्रीलंका र नेपालको आर्थिक प्रकृति फरक रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला समस्या र समाधानको वियायमा नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरी र भीमा पन्थीले अर्थशास्त्री नरबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कुनै व्यक्तिको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा बैंक ब्यालेन्सले जति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसरी नै मुलुकको शोधानान्तर नकारात्मक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुन्छ। मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा डराइहाल्नु पर्ने छैन। किनभने अहिले पनि करिब सात महिनाको आयात धान्न सक्ने डलरको सञ्चिति हामीसँग छ। यसलाई सुविधाजनक मान्न सकिन्छ। 

नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको लागि ६ महिना र विकसित राष्ट्रको लागि ३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुलाई पर्याप्त मानिन्छ। 

नेपालमा अहिले ६ महिना भन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती हुँदाहुँदै पनि जनमानसमा त्रास फैलनुका केही कारण छन्। यसमा पनि मुख्यतया चार कारण छन्। 

कम्फर्ट जोनमा बसेको बानी : विगतको ४/५ वर्षमा नेपालको विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चितिले कम्तीमा पनि ८ देखि १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा डलर सञ्चिति घटेर ६ महिनामा पुग्दा डर पैदा भएको हो। यसको मतलब नेपाल सधैँ डलर सञ्चितिको 'कम्फर्ट जोन'मा बस्ने बानी परिसकेको थियो, कम हुने बित्तिकै डर पैदा भएको हो। 

छिमेकमा संकट : छिमेकी मुलुक श्रीलंका ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। विगतमा सुविधाजनक स्थितिमा रहेको डलर सञ्चिति ह्वात्तै घटेर आर्थिक समस्या देखिएपछि यसको मनोवैज्ञानिक असर नेपालमा पनि परेको हो। छिमेकमा आपत आइपर्दा आफ्नोमा पनि आउन सक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक असर यहाँ पनि देखिन्छ।

रुस–युक्रेन युद्ध : भू-राजनीतिमा पनि विशेष गरी युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वका कारण इन्धन र खाद्य वस्तुको मूल्य तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। नेपाल आयातमा निर्भर मुलुक हो। हाम्रोमा ८९ प्रतिशत वस्तु आयात हुन्छ। आयातित सामानमा भर पर्नुपर्ने र वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि नेपाल डराएको हो। मूल्यवृद्धिका कारण आयातको परिमाणमा वृद्धि नभएपनि हामीसँग भएको सञ्चितिको धेरै अंश बाहिरिन्छ। 

विगत ८ महिनालाई आधार मान्ने हो भने मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र ५० अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी दिनुपरेको अवस्था छ। यसको कारण परिणाम खासै होइन, मूल्यवृद्धि हो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले युद्ध निरन्तर रहे मूल्यवृद्धिका कारण बिओपीमा समस्या देखापर्छ भन्ने डर हामीमा आएको हो। 

कमजोर डलर आम्दानी: डलर आम्दानीको मुख्य स्रोत निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्स हो। कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित छ। रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्न सकेन। वस्तु निर्यातको आकार सानो भएकाले नेपालमा आउने डलरको स्रोत कमजोर छ। 

विदेशी सहयोगबाट पनि हामीलाई डलर प्राप्त हुन्छ। तर विदेशी सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन। कोभिडले नेपाल मात्रै नभई विश्वका अन्य मुलुकमा पनि आर्थिक गतिविधिमा धक्का लाग्दा उनीहरुले नेपाललाई गर्ने सहयोगको मात्रा पनि घटाएका छन्। यसरी नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि घटेको छ। यसले विदेशी मुद्राको आर्जन कमजोर बनाएको छ। 

व्यापारघाटा कम गर्ने सञ्जीवनी बुटी वैदेशिक लगानी हो। 

विश्वका अन्य मुलकको आर्थिक गतिविधि पनि पूर्णतया पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेको अवस्था छैन। नेपालमा आउने पर्यटक, सहयोग, लगानी तथा रेमिट्यान्स पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सकेको छैनन्। 

हाम्रोमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको यथार्थ हो। यद्यपि अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भने होइन, बरु चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य हो। 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्मको शोधानान्तर घाटा जुन दरमा बढिरहेको छ, अब पनि सोही दरमा जाने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्दछ। तर, अब नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने हो भने यसलाई चिन्ताजनक अवस्था भएको भन्न मिल्दैन। 

नेपाल कुल ऋणको अनुपात जीडीपीको ४० प्रतिशत मात्र छ। श्रीलंका ऋणग्रस्त मुलुक हो, नेपाल होइन। त्यो फरक छ। अर्को फरक भनेको श्रीलंकाको विदेशी विनिमय सञ्चिति २ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा तल छ। हाम्रोमा झन्डै १० अर्बको हाराहारीमा छ। ६ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ।  

श्रीलंकाको सरकारी बजेट अस्तव्यस्त छ। ब्याजदर कटौती गरेर राजस्वका स्रोत सुकाएको छ श्रीलंकाले। तर नेपालको बजेटको अवस्था अस्तव्यस्त छैन। हाम्रोमा पुँजीगत खर्च कम नै देखिएपनि श्रीलंकाकै जस्तो अस्तव्यस्त भने होइन। 

आयात ३६ प्रतिशत हुनुलाई खुल्ला अर्थतन्त्रको सूचकका रुपमा लिइन्छ तर यो परनिर्भरताको द्योतक हो 

श्रीलंकाले यो वर्ष तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋण ७ अर्ब अमेरिकी डलर छ। त्यसका तुलनामा हाम्रोमा न्यून छ। तेस्रो श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कमर्सियल ऋण लिएको छ महंगो ब्याजमा, जुन कुल ऋणको करिब ५७ प्रतिशत छ। हामीले लिएका सबै ऋणहरु ३० देखि ४० वर्षको भुक्तानी अवधि र थोरै ब्याजदरवाला छन्। त्यस्तै श्रीलंकाको ऋण बजारबाट लिइएको हुँदा दुई तीन महिनामा नै तिर्नुपर्नेछ। 

श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋणपत्र संकलन गरेको छ। त्यहाँको सरकारी ऋणपत्रमा विदेशीले लगानी गरेका छन्। नेपालले ऋणपत्र विदेशीको लागि खुल्ला नगरेकोले श्रीलंकाभन्दा हामी सुरक्षित छौँ। 

केही समयअघि मात्रै श्रीलंकाले कृषिलाई अर्गानिक बनाउने घोषणा गर्‍यो जसले गर्दा खाद्यान्नमा समस्या निम्तियो। यी विभिन्न कारणले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आएको हो। नेपालले पनि आयात गर्छ तर आयातको अवस्था पनि श्रीलंकाजस्तो छैन। अहिलेको अवस्थामा हामीले धेरै आत्तिनुपर्दैन तर श्रींलंकाबाट पाठ भने अवश्य सिक्नुपर्छ। 

यति भन्दै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको छ। शोधनान्तर घाटा २५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब र व्यापारघाटा ११६० अर्ब छ। यसले उच्च जोखिम छ। नेपालको आयात जीडीपीको ३६ प्रतिशत छ। यो वस्तु आयात मात्र हो, जुन उच्च हो। 

एकातर्फ विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत कमजोर भइरहेको र अर्कोतर्फ आयात उच्च भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रले आयात धान्न सक्दैन। रेमिट्यान्स, वस्तु निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता कुरा नेपालीले चाहँदैमा परिवर्तन हुने विषय होइनन्। 

विदेश जानेको संख्या बढेको छ। तर रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छैन। कोरोनाको समयमा पर्याप्त आएको रेमिट्यान्स अहिले किन कमजोर भयो? त्यसको दुई-तीनवटा कारण छन्। कोभिडको समयमा आवतजावत हुने काम बन्द थियो। मनोरञ्जनका सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द थिए। कमाएको जति बचाएर संकटको बेलामा घरमा नै पठाएका थिए। 

वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड ५ करोड पुर्याउनु नीतिगत गल्ती हो।

कोभिड सकिएपछि दुई वर्षमा नेपाली कामको लागि बाहिर नगएको र उनीहरु नेपाल भित्रने क्रम बढेपछि सुरुका केही महिना रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुन सकेन। विदेश जानेहरु निरन्तर भएको भए रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि बढ्थ्यो तर कोभिडको दुई वर्षे ग्यापका कारण कोभिड सुधारपछि भने तत्काल रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेन। तर आगामी दिनहरुमा नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्ने देखिन्छ। असार मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढ्ने अनुमान छ। अहिले सबै क्षेत्र खुल्ला भएका कारण मानिसले खर्च धेरै गर्न थाले र बचत कम हुन चाल्यो। त्यसको असर पनि रेमिट्यान्समा परेको हो। 

त्यस्तै अर्को कारण हो, डलर सटहीको सुविधा कटौती। सरकारले डलर सटहीमा जति कडाइ गर्दछ, त्यति नै नेपालमा डलर कम आउँछ। नेपालले दिएको डलर सटहीको सुविधाले मानिसहरूलाई पुग्दैन, उनीहरु उतै काम गर्नेहरुसँग लिएर काम चलाउँछन्। आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि हुन्डीको कारोबार हुन्छ। अर्थात ऐन/नीतिमा जति कडा गरिन्छ, त्यत्ति नै अनौपचारिक कारोबार बढ्छ। 

नेपाली श्रमिकको ज्यालादर यसै पनि विदेशमा कम छ। केही प्रतिशत बढी आम्दानी हुने श्रमिकले विदेशमा कमाएर बचत गर्न सकेपनि सबैले सक्छन् भन्ने हुँदैन। सरकारले उनीहरुको लागि निष्कासित गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन्। निक्षेपको लागि ठूलो रकम आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कमाउनेहरुको लागि मात्र हो, ब्याजदरले निक्षेप आकर्षित हुने तर त्यस्तो समूहका नेपाली सदस्यको संख्या कम छ। 

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा रोक लगायो, आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो र एलसी रोक्नका लागि जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्यो त्यो राम्रो हो। यसले बढ्दो आयातलाई रोक्न र घट्दो डलर सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न र शोधनान्तर घाटालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। कही समयमा उच्च आयात रोकिएर डलर सञ्चिति र शोधनान्तर घाटा कम हुँदै गयो भने हाम्रो आत्मबल बढ्छ। तर अहिलेको व्यवस्थाले लामो समयसम्म निरन्तरता पायो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा यसको 'साइड-इफेक्ट' त हुन्छ नै। 

बाह्य आर्थिक संकटको जोखिम कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्नु राम्रो हो भन्नुभयो। तर सरकारले अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा हुनुमा गभर्नरलाई दोषी देख्यो। के गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई जोखिमकै दिशामा अघि बढाएकै थिए?
सरकारले गभर्नर किन निलम्बन गर्‍यो, त्यो सरकारले नै जानोस्।

भूराजनीति र राजनीतिका कारण नेपाल मात्र होइन, सबै देश समस्यामा छन्। यो समस्यामा सबै मिलेर जुध्ने हो। समाधानका उपाय अपनाउने हो। 

श्रीलंकामा कसरी हुन्छ त एलसीको कारोबार? राष्ट्रको समस्या नितान्त सरकारको मात्र होइन, विभिन्न संघसंस्थाको पनि हो। तसर्थ अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने भन्दा बढी व्यवसाय गर्छु भन्नु मुर्ख्याँइ हो। संकट निम्त्याउने कुरा हो। 

चालुखाता घाटा हुनुको मुख्य कारण नै कर्जा वृद्धि हो।

यसैपनि अहिले बैंकहरुको व्यावसाय २० प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको छ। कर्जाको वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा बढी भइरहेको छ। अर्थतन्त्रको विस्तार नभई बैंकहरुको नाफा मात्र विस्तार हुने हो भने अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। नेपालका बैंक अहिले घाटामा पनि छैनन्। पर्याप्त मात्रामा नाफा कमाइरहेका छन्। 

अन्य कुरालाई यथावत् राखेर हेर्दा अहिलेको चालु खाता घाटा अत्यधिक कर्जा विस्तारको कारण भएको हो। हालसम्मको अवस्था अनुसार नेपालले धान्ने कर्जा विस्तार भनेको १५–२० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हो। त्यसको सीमा कायम गर्न सकेको भए चालुखाता घाटामा जाँदैनथ्यो। देशले १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीको कर्जा विस्तार मात्र धान्न सक्छ। 

देशमा पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुद्रा भित्रिने भएको भए त्यो ग्रोथलाई हुन्थ्यो। तर कोभिडका कारण सो हुन सकेन। यदि विदेशी मुद्रा सञ्चिति आम्दानीका स्रोत बलिया भएको भए बैंकले अहिलेकै दरमा कर्जा विस्तार गरे पनि चालु खातामा प्रभाव पर्ने थिएन। 

हाम्रो अर्थतन्त्र अरु देशको भन्दा फरक छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढी छ। जसले गर्दा सानातिना घटनाले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का गर्छ। प्राकृतिक प्रकोप, युद्धजस्ता कुराले पनि ठूलो धक्का दिन्छ। उत्पादनशीलता कम र परनिर्भरता बढी भएका कारण अर्थतन्त्रका कतिपय सिद्धान्तले नेपालमा काम नगरेजस्तो देखिन्छ।  

अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन साना व्यावसायलाई ठूला व्यावसायमा परिर्वतन गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने सोच र चिन्तनको जरुरी नै छ। 

अर्को प्रविधिमा ठूलो लगानी चाहिँदैन तर प्रविधिको लगानीले नै अर्थतन्त्रलाई उलटपुलट बनाउन सक्छ। तर ५ करोडको थ्रेसहोल्डले प्रविधिमा लगानी आएन। सफ्टवेयर तथा आइटी सम्बन्धी स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गरेर उत्पादन तथा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योग व्यावसायका लागि पनि लगानी आउन सक्थ्यो तर हाम्रो नीतिले बन्देज लगाएको छ। 

ऐन/नीतिमा जति कडाई गरिन्छ, त्यत्ति नै अनौपचारिक कारोबार बढ्छ 

त्यस्तै हाम्रोमा लगानी गर्न विभिन्न झन्झट छन्। नेपालमा लगानी गर्न पूर्वअनुमति जरुरी छ। तर भारतले पूर्व अनुमति लिने व्यवस्था खारेज गरेको छ। स्वदेशी कम्पनीले पनि सिधै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गर्न सक्छन्। हाम्रोमा भने पहिलो पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण विदेशी लगानीकर्ता अरु देश खोजेर जान्छन्। 

नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न पूर्वअनुमति खारेज गर्ने, अटोमेटिक रुटको प्रयोग गर्ने, सरल गर्ने, प्रक्रिया अनलाइन प्रणाली, अद्यावधिक गर्ने र सेवा सुविधा दिनुपर्छ। त्यस्तै डिजिटल प्लेटर्फम मार्फत आवेदन दिएर, स्वीकृति दिने प्रक्रियामा पनि नेपाल जानु जरुरी छ। 

त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने गरी कम आवश्यक तथा अनावश्यक वस्त आयात विस्थापन गर्नुपर्छ। चुरोट, रक्सी, पर्फ्युम, सुपारी, महँगा गाडीलगायतको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ। 

साथै दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र सुधारको लागि एउटै अस्त्र भनेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मात्र हो। अहिले वैदेशिक लगानीमा रहको ५ करोडको थ्रेसहोल्ड हटाउने वा कम गर्नुपर्छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीको लागि पुर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। उद्योग दर्ता सहजीकरण गर्ने, अनलाइन दर्ताको व्यवस्था, वैदेशिक लगानीकर्ताको लागि ५ वर्षे भिसाको व्यवस्था र कृषिमा समेत वैदेशिक लगानी खुल्ला गनुपर्छ।