भारतसँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तन सम्भव छ?

काठमाडौं– रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ। विश्व कमोडिटी बजारमा वस्तुको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहँदा नेपाल पनि अछुतो छैन। यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थ, खाने  तेल, सुनचाँदीको मूल्य अकासिएको छ। मूल्यवृद्धिसँगै नेपाल र भारतबीचको स्थिर विनिमय दर (पेग) परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर (पेग) भएका कारण पनि नेपाली उपभोक्तालाई भारतीय उपभोक्ता समान मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। सन् १९९३ देखि नेपाल र भारतबीच हाल कायम भएकै विनिमय दर भारतीय रुपयाँ १०० को खरिद दर १६० नेपाली रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ। करिब ३० वर्षअघि १ अमेरिकी डलरको खरिद दर ४९.५९ रुपैयाँ थियो। यसको अर्थ त्यसबेला १ अमेरिकी डलर किन्नका लागि नेपाली रु. ४९.५९ खर्च गर्नुपर्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ चैत ४ गते १ अमेरिकी डलर किन्नका लागि रु. १२०.९८ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको कारोबार डलरमा हुने र नेपाल-भारतबीच चाहिँ स्थिर विनियम दर भएका कारण नेपाली उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको अतिरिक्त चाप खेप्नुपरेको भन्दै पेग परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएपछि पुनः पेग परिवर्तनबारे अर्थशास्त्रीहरूबीच बहस सुरु भएको हो। 

नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर (पेग) भएका कारण पनि नेपाली उपभोक्तालाई भारतीय उपभोक्ता समान मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। सन् १९९३ देखि नेपाल र भारतबीच हाल कायम भएकै विनिमय दर भारतीय रुपयाँ १०० को खरिद दर १६० नेपाली रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ।

नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग पेग भएका कारण भारु डलरसँग कमजोर हुनेबित्तिकै नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर हुने हुँदा नेपालको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी हुन पुगेको केही अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मूल्यवृद्धि हुनुका साथै डलरसँग भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएका कारण त्यसको असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा परेको दाबी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नै व्यापारघाटा १० खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.४५ प्रतिशतले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा व्यापारघाटा ७ खर्ब ३३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। 

व्यापार घाटा बढ्दा इतिहासमा नै पहिलो पटक चालु खाता पनि सबैभन्दा बढी घाटामा गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले चालु खाता घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको थियो। 

चालु आवको पहिलो ७ महिनामा व्यापार घाटा, चालु खाता घाटासँगै शोधनान्तर घाटाले पनि इतिहास रचेको छ। यो ७ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ। व्यापार घाटाकै कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घटेर ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि मात्र पुग्ने अवस्थामा छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको वार्षिक लक्ष्य ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी राखेको थियो। तर सात महिनामा नै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बोर्डरलाइन भन्दा तल पुगिसकेको छ। 

000

अमेरिकी डलरविरुद्ध भारतीय रुपयाँ कमजोर हुँदा त्यसको असर नेपाली रुपैयाँलाई पनि परेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा नै त्यसले असर गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको व्यापार र अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणबारे अध्ययन गर्दै आएका डा पोषराज पाण्डे बताउँछन्। 'नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग पेग रहेका कारण भारतीय रुपैयाँ डलरसँग कमजोर हुने बित्तिकै नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर हुन्छ,' साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भ्यारोमेन्ट (सावती)का अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘नेपाली रुपैयाँ पेग हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ। भारतको अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा पनि नेपालीले त्यसको सजाय भोग्नुपरेका कयौँ उदाहरण हामीसँग छन्। हामीले लामो समय अध्ययन/अनुसन्धान गरेको अनुभवले भनिरहेको छु भारुसँगको पेग परिवर्तन जरुरी छ।’ 

स्थिर विदेशी विनिमय दरका कारण मुद्रा संकटको मार देशले खेप्नुपर्ने भएकोले पनि परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली (फ्लोटिङ सिस्टम) अपनाउनुपर्ने डा पाण्डेको भनाइ छ। नेरु र भारुबीच परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली कायम गर्न अब ढिला गर्न नहुने उनले उल्लेख गरे। 'नेपाली रुपैयाँ फ्लोटिङ सिस्टममा लान सकिन्छ। तर त्यसका लागि गहन अध्ययन सहितको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ,’ पाण्डेले उल्लेख गरे। रोग पत्ता लागेपछि उपचार जस्तै जतिसक्दो चाँडो पेग परिवर्तनको उपाय पनि सोचिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ।

अमेरिकी डलरविरुद्ध भारतीय रुपयाँ कमजोर हुँदा त्यसको असर नेपाली रुपैयाँलाई पनि परेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा नै त्यसले असर गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको व्यापार र अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणबारे अध्ययन गर्दै आएका डा पोषराज पाण्डे बताउँछन्।

गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको संयोजकत्वमा एक कमिटी बनाएर भारतसँगको स्थिर विनिमयदर (पेग) निर्धारण प्रणालीबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। 

गत पुसमा वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको अवस्था धेरै राम्रो थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालसँग गत वर्षको पुसमा १५ खर्ब ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो भने व्यापार घाटामा कमी आएको थियो। शोधनान्तर अवस्था १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले बचतमा थियो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। नेपालको अवस्था राम्रो रहेको बेलामा भारतीय रुपैयाँसँग भएको विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्ने उचित अवसर भएको भन्दै आयोगले थापालाई अध्ययन गर्ने जिम्वेवारी दिएको थियो। 

थापा नेतृत्वको कमिटीले पुसमा नै प्रतिवेदन बुझाउँदै देशको बाह्य अर्थतन्त्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अवस्था नाजुक रहेको भन्दै तत्कालै पेग प्रणाली परिवर्तन गर्न नहुने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा तत्काल फ्लोटिङ प्रणालीमा गएमा मूल्यवृद्धि आकासिएर गरिबी झन् बढेर देशको अर्थतन्त्र थप खतरातर्फ उन्मुख हुने आधारसमेत उल्लेख गरिएको थियो। थापा कमिटीले पेग प्रणाली परिवर्तन नगर्न सुझाव दिएपछि राष्ट्र बैंक झस्किएको थियो। 

यद्यपि थापा कमिटीले दीर्घकालीन रूपमा पेग प्रणाली परिवर्तनका विषयमा जान सकिने सम्भावनासमेत उल्लेख गरेको छ। नेपालले विनिमयदर प्रणाली परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अपनाए तीन चरणमा गनुपर्ने सुझावसमेत कमिटीले दिएको थियो। 

थापा कमिटीले दिएका सुझाव

पहिलो चरणमा हाल भएको स्थिर विनिमयदरलाई कायम राख्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कमिटीको सुझाव छ। नेपालमा भएको विनिमय दरसम्बन्धी नीतिनियम पुराना बनेको, समय सान्दर्भिक नभएकाले स्थिर विनिमयदर प्रणाली परिवर्तन गर्न समयानुकुल परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको थापाले बुझाएको प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार गरेर लगानी भित्रने वातावरण तयार भएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने र भारुसँगको निर्भरता घट्दै जाने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि कमिटीको जोड छ। 

दोस्रो चरणमा पुँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव छ। संक्रमणकालीन विनिमय दरका लागि थापाले दिएको प्रतिवेदनमा तीन वटा विकल्प छन्। पहिलो मुद्रा डालो, दोस्रो क्रलिङ पेग र तेस्रो होराइजन्ट व्यान्ड करिडोर हो। यी तीनमध्ये जुनसुकै विकल्प प्रयोगमा ल्याइए पनि कम्तीमा एक वर्ष अवधि भने दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

तेस्रो चरणमा भने संक्रमणकालीन विनिमय दर हटाई खुला बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने उल्लेख छ। नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरी पुँजी खाता खुल्ला गर्दै संक्रमणकालीन विनिमय प्रणाली लागू भइसकेपछि खुल्ला बजारमा आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बनको आधार तय भए मात्र सरकारले खुल्ला विनिमयदर प्रणाली लागु गर्न सक्ने थापाले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै सो प्रतिवेदनमा भारु विनिमयदर प्रणाली सम्बन्धी निर्णय लिँदा राजनीतिक सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

कमिटी संयोजक थापाका अनुसार नेपालले विक्रम सम्वत् २०१७ मा स्थिर विनिमय दर प्रणाली सुरु गर्दा यी तिनै चरण पूरा गरेको थियो। नेपालले ‘विक्रम सम्वत् २०४० सम्म द्वय मुद्रा (भारु र नेरु) स्थिर विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। २०४० देखि २०४८ सम्म मुद्रा डालो विनिमय दर प्रणाली लागू भयो। त्यसपछि एक वर्ष चालू खाता खुला गर्‍यो। २०४९ सालपछि चालू खाता पूर्ण परिवर्त्यताको प्रणाली अवलम्बन गरेको थियो,’ थापाले भने। 

परिवर्तनशील विनिमय दरका फाइदा र बेफाइदा 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार नेपाली रुपैयाँ भारुसँग पेग हुँदा भारततर्फको व्यापार र लगानीले बढी फाइदा उठाएको छ। मलेसियामा तीन वर्ष मुद्रा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेका डा. श्रेष्ठ स्थिर विनिमयदर (पेग) हुँदा नेपाललाई फाइदा नभई भारतलाई मात्र फाइदा पुगेको बताउँछन्। 

‘नेरुसँग भारु पेग हुँदा भारतबाट आउने लगानी ढुक्कका साथ आउने थाले। नेपालमा मुद्रा अस्थिर नहुने र सधैं एउटै दर हुने हुँदा उनीहरु लगानीको प्रतिफलमा ढुक्क हुने अवस्था आयो,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'जसका कारण नेपालमा भारतीयहरुको लगानी बढ्यो। तर त्यसको फाइदा भने नेपालले उठाउन सकेन। उल्टै भारतीय उद्योगी व्यवसायीले गर्ने आयातमा नै निर्भर हुन थाले। परिणामतः नेपाल नजानिँदो पारामा आयातमुखी बन्दै गयो।’

उनका अनुसार आत्मनिर्भर नेपालको मुद्रा भारुसँग पेग भएपछि आयातमुखी बन्यो। पेग प्रणालीमा नेपालले लिने आर्थिक नीति स्वतन्त्र हुँदैनन्, भारतको आर्थिक नीतिमा कतिपय कुरामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोरको अवधारणा असफल हुनुको कारण पनि पेग प्रणालीको असर हो। त्यस्तै नेपालले अख्तियार गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि भारतीय मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार नेपाली रुपैयाँ भारुसँग पेग हुँदा भारततर्फको व्यापार र लगानीले बढी फाइदा उठाएको छ।

पेग परिवर्तन भए नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन हुन सक्ने र भारतीय सामान नेपालमा सस्तो पर्ने उल्लेख श्रेष्ठको भनाइ छ। भारतबाट नेपालमा आयात हुने सामग्रीको मूल्य घट्ने, नेपालमा उत्पादनको लागत घटी उत्पादनमा वृद्धि हुने, आपूर्ति बढ्ने र आपूर्तिकर्ताले बजार खोज्न थाल्नुका साथै र तेस्रो मुलुकमा नेपाली उत्पादन पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

साउतीका अध्यक्ष डा. पाण्डेका अनुसार पेगका कारण नेपालले भन्दा भारतले बढी फाइदा लिएको दावी गर्छन। तर आफूले नीतिनिर्माताहरूलाई यसबारे बुझाउन नसकेको उनले दुखेसो गरे। 'मैले नेपालका नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्तिलाई पेग परिवर्तनको आवश्यकता बुझाउन सकिनँ,' उनले भने, ‘केही समय महँगी बढेपनि विस्तारै यसले आकार लिने र नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्छ।’

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री भने पेग प्रणालीमा परिवर्तन जरुरी रहे पनि अहिले नै त्यसो गर्न नहुने मत राख्छन्। उनी भन्छन्, 'अहिल्यै पेग प्रणाली चलाउनु हुँदैन। विश्व बजारमा नै मूल्यवृद्धि भइरहेको बेलामा फ्लोटिङ प्रणालीमा गए मुल्यवृद्धि आकासिएर अर्थतन्त्रले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने छ।‘

नेपाल आयातमा निर्भर भएको र आयातको तुलनामा निर्यात एक चौथाइ पनि नभएकोले पेग प्रणाली परिवर्तन गर्दा झन् ठूलो समस्या पैदा हुने उनको चिन्ता छ। 

पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठका अनुसार नेपालले भारुसँगको पेग परिवर्तन गर्न अध्ययन गरी सम्भावित जोखिमको आकलन र त्यसको व्यवस्थापनबारे पर्याप्त रूपमा सोच्नुपर्छ। कुनैपनि देशले आफ्नो देशको मुद्रालाई खुल्ला छोड्दैन कतै न कतै नियत्रण गरिरहेको हुन्छ। त्यसका लागि माथिल्लो सिलिङ र तल्लो सिलिङ तोकिएको हुन्छ। सिलिङ नाघ्न लागेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन गर्दछ। 

सिंगापुर, मलेससिया, दक्षिण कोरियालगायतका मुद्रा पनि कतिपय मुद्रासँग पेग्ड थिए। तर उनीहरुले त्यसलाई परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीमा पुर्‍याइसकेका छन्। ती देशले परिवर्तनशील विनिमयदर प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेपछि आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको डा श्रेष्ठको भनाइ छ। 

पेग परिवर्तन गर्न डा. खतिवडाले सक्थे, तर डराए

स्थिर विनिमय दरलाई परिवर्तनशीलमा लैजाने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जतिबेला चाह्यो उतिबेला परिवर्तन गर्न खोजे प्रत्युत्पादक हुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार यसको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता हो। 

स्थिर सरकार भएको खण्डमा विकास निर्माणका काममा कम अवरोध हुन्छ। वित्तिय स्थायित्वसँगै उद्योगधन्दाहरु बढ्ने र आन्तरिक उत्पादनले आत्मनिर्भरताको दिशामा लैजान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र पेग परिवर्तन गर्नु सहज र लाभदायक हुन्छ।

श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चाहेको भए स्थिर विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्थे। तर उनले जोखिम लिन चाहेनन्।

डा. खतिवडाको समयमा देशको आर्थिक वृद्धि लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च बिन्दूमा पुगेको थियो। राजनीतिक स्थिरता र निर्वाचित पाँच वर्षे जननिर्वाचित सरकार थियो। सो समय स्थिर मुद्राको परिवर्तनको लागि भने उत्तम समय थियो। तर उनले चाहेनन्। त्यसको केही समयपछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिनु मात्र परेन, ५ वर्षका लागि भनेर चुनिएको सरकार बीचमा नै ढल्ने अवस्था सिर्जना भयो। 

कसकसको पालामा भएको थियो अध्ययन? 

वि.स. २०१७ मा नेपाली रुपैयाँ भारुसँग पेग भएको हो। तर २०५२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भारुसँगको पेग परिवर्तनका लागि अध्ययन गराएका थिए। सो अध्ययनले पनि स्थिर विनिमयदर परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो। तर सो सुझाव पास नहुँदै सरकार ढलेको थियो। 

२०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा महेश आचार्यले अर्थको बागडोर सम्हालेका थिए। सो समयमा पनि पेगसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो। राष्ट्र बैंकका तत्कालीन निर्देशक डा. युवराज खतिवडाले गरेको सो अध्ययनले पनि पेग परिवर्तनको सुझाव दिएको थियो। तर आचार्यले परिवर्तन गर्ने आँट गरेनन्। 

स्थिर विनिमय दरलाई परिवर्तनशीलमा लैजाने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। जतिबेला चाह्यो उतिबेला परिवर्तन गर्न खोजे प्रत्युत्पादक हुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार यसको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थिरता हो। 

२०७० सालमा डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर डा. युवराज खतिवडा थिए। सो समयमा पनि खतिवडा आफैले विनिमय दर परिवर्तनको सुझाव दिँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए। तर तत्कालिन अर्थमन्त्री महतले मुद्रा परिवर्तनको लागि तयारी गर्दागर्दै उनी बाहिरिए। 

डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा पेग परिवर्तनको लागि पहल गरिएको थियो तर डा.खतिवडाले जोखिम मोल्न चाहेनन्। उनीपनि भारत रिसाउने डरले चुप लागे। पेग परिवर्तन गर्दा भारतलाई जोखिम हुन्छ। किनकी हालसम्म भारतीय उद्योगी व्यापारीहरुले पेगको फाइदा उठाएर बसेका छन्।  

डर किन?

नेपालमा जब जब पेग परिवर्तनको कुरा उठ्छ तब तब राजनीतिक नेतृत्व डराउँछ। नेरु पनि भारुसँग परिवर्तनशील हुँदा जनजीवन र व्यापार प्रभावित हुन्छ। भारतीय सामान बाटोमा आउँदा आउदै मूल्य बढ्ने वा घट्ने हुन्छ। जसका कारण व्यापारीलाई घाटा वा नाफा दुवै हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायको लागि सबैभन्दा सहज बाटो भारतको भएको र नेपालसँग भारतको व्यापार ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको अवस्थामा ह्वात्तै घाटा वा नाफा हुँदा दुवैले देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापाका अनुसार नेपालीहरू समयसमयमा दैवीप्रकोप वा महामारीको सिकार भइरहेका बेलामा भारुको विनिमयदर परिवर्तन हुँदा मूल्यवृद्धिको मार पर्छ। 

उनका अनुसार अहिले स्थिर विनिमयदर परिवर्तन गर्नु भनेको गरिबमारा नीति अवलम्बन गर्नु हो। 'हाल स्थिर विनियम परिवर्तनको कुरा सीमित निर्यातकर्ताको उक्साहटमा भएको हो भन्ने बुझिन्छ,' गतिशील मुद्राप्रणाली कायम गर्ने हो भने नेपाली मुद्राको ठूलो अवमूल्यन हुने उनले बताए। 

सन् १९९३ देखि नेपालको भन्दा भारतको आर्थिक वृद्धि बढी र मुद्रास्फीति कम भएका कारण नेपाली २ सय रुपैयाँले मात्र भारतीय १०० आउने अवस्थामा पुग्न सक्ने अनुमान गर्ने विज्ञहरु पनि भएकाले गतिशील विनिमय दरले नेपाली मुद्रालाई अझ अवमूल्यन गर्ने उनको धारणा छ।

के भन्छ आइएमएफ? 

करिब १० वर्षअघिका अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्)का रिपोर्टहरु हेर्ने हो भने सम्पुर्ण रिपोर्टमा नेपालले स्थिर विनिमयदरलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिने गरेका थिए। तर यसो गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव लागू नगरेको म्यासेज बाहिर जाने भन्दै यस्तो सुझाव नलेख्न राष्ट्र बैंक आफैले आइएमएफलाई आग्रह गरेको थियो। 

यसपछि भने सकेसम्म चाडो भारतसँगको पेग परिवर्तन गरी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल लाग्नुपर्ने सुझाव आइएमएफले दिन थालेको छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले राजनीतिक सपोर्ट बिना सो कदम उठाउन सक्दैन। 

पेगका कारण भारततर्फको व्यापार लगानीले फाइदा उठाएको छ : डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ

पेग प्रणाली र नेपाल भित्रने अधिकांश सामग्री भारतको बाटो आएनुपर्ने भएकाले धेरै सामग्रीको मूल्य नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो पर्छ। यसको नकारात्मक असर नेपाललाई छ। नेपाल खुल्ला सीमा भएको हुँदा भारतमा सामान सस्तिँदा भारतीय सामानको माग बढ्छ। जसका कारण आयात बढेर व्यापार घाटा भयावह हुन्छ। 

भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भएमा नेपालमा आयात हुने सामान पनि महँगो हुन्छ। जसले गर्दा मुद्रास्फिति बढ्छ। नेपालको आयात भारतनिर्भर भएकाले अर्थतन्त्र नै भारतमुखी छ। तर यसको अर्को असर भने भारतीय सामानमा महँगो हुँदा नेपालीहरु आफैले उत्पादन सुरु गर्छन्। जसका कारण नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन्छ। 

पेग परिवर्तनपछि मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर डराएर बस्न हुँदैन। केही समय मूल्य बढेपनि विस्तारै नेपालको अर्थतन्त्रले आफ्नै लय समात्नेछ भने विनिमयदर परिवर्तन भएको खण्डमा नेपालले व्यापार व्यवसाय विविधीकरण पनि गर्न सक्छ। एउटै देशसँग निर्भर रहन पर्दैन। किनकि जुनसुकै देशको मुद्रा पनि अस्थिर हुने र एउटै दर छैन भनेपछि सधै जोखिम नै हुने भएकोले व्यापारमा विविधीकरण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

एकैपटक भारुलाई खुल्ला विनिमयदरमा लैजान भन्दा पनि चरणवद्ध रुपमा लैजानुपर्छ। भारतसँग नेपालको व्यापार ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको र एकैपटक भारुसँग खुल्ला विनिमय दर अवलम्बन गर्दा मूल्यबृद्धि ह्वात्तै बढ्ने भन्दै नेपालको विस्तारै 'स्टेप वाई स्टेप' खुल्ला विनिमय बजारमा जाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ।