कांग्रेसले गठन गर्‍यो कार्यसम्पादन समिति, उड्डयन प्राधिकरणको बक्यौता झन्डै २ अर्ब [२०७८-१०-१४]

देउवा, प्रचण्ड  र नेपालबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले छलफल गरेका छन्।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच छलफल भएको हो। छलफलमा हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तथा यसै वर्ष हुनुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। यस्तै सत्ता गठबन्धनका दलहरुको बैठक शनिबार बिहान ९ बजे बोलाउने सहमति भएको छ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो मिति तोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको छ।

कांग्रेसले बनायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ‍३७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने भएपनि पहिलो चरणमा ३७ सदस्य मात्र चुनिएका हुन्। कांग्रेसका सबै पदाधिकारी कार्यसम्पादन समिति सदस्य हुने विधानमा व्यवस्था छ। कांग्रेसमा हाल १३ जना पदाधिकारी छन्। कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताको टुंगो लागेको छैन। कार्यसम्पादन समितिमा सभापति देउवासहित २ उपसभापति २ महामन्त्री ८ सहमहामन्त्री पदाधिकारीका रूपमा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य  बनेका छन्। कार्यसम्पादन समितिमा सबै पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।

कार्यसम्पादन समितिमा पूर्वपदाधिकारीहरू पनि सबैको नाम परेको छ। नेता रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव, डा। रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी डा। प्रकाशशरण महत, सुनीलबहादुर थापा कार्यसम्पादन समिति सदस्य छानिएका छन्।

यस्तै डा। शेखर कोइराला पनि कार्यसम्पादन समितिमा छानिएका छन्। कोइराला १४औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन्।

बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डा। नारायण खड्का, जीपछिरिङ्ग लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवनबहादुर शाही र आनन्दप्रसाद ढुंगाना पनि कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा अटाएका छन्।

यातायातका फाइल डिजिटलाइज गर्न प्रदेशमन्त्रीको निर्देशन

वागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा रहेका लिखित फाइल डिजिटलाइज गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंको गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । अस्तव्यस्त फाइलहरुले अबका दिनमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै टेण्डर आह्वान गरेर भएपनि लिखित फाइललाई डिजिटलाइज गर्नुपर्ने बताए। यातायात कार्यालयमा नगद भुक्तानीका कारण धेरै बिचौलियाको प्रवेश भएको भन्दै कार्यालयमा क्यासको कारोबार हुन नदिने गरी नयाँ सिस्टम बनाउने जानकारी दिए ।

मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाका कारण इमान्दार कर्मचारीहरुले पनि दोष पाइरहेको भन्दै बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन सचेत गराए । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई व्यवस्थित तरिकाबाट काम सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन पनि मन्त्री दाहालको निर्देशन छ ।

उड्डयन प्राधिकरणको बक्यौता करिब २ अर्ब

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बक्यौता करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बक्यौता उठाउने कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले समितिलाई बुझाएको विवरणअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी निकाय, संघसंस्थाले प्राधिकरणलाई १ अर्ब ८१ करोड ७५ लाख ८८ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ।

बन्द भइसकेका वायुसेवा कम्पनीले पनि प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। हरेक वर्ष बक्यौता रकम थप हुने क्रम जारी छ।

समितिले कोभिड महामारीका बेला उद्धार उडानका विषयमा छानबिन गर्न बनाइएको समितिको प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा अहिले पर्यटन मन्त्रालयले पुनः अर्को समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ।

खासगरी खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन क्रममा बढी भाडा लिएको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन गरेपनि कारवाही नगरी प्रतिवेदन थन्काएको थियो।

संसदीय सुनुवाई समितिप्रति उठ्यो प्रश्न

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन्। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद वा मन्त्रपरिषदले सुनुवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। संसदीय सुनवाईका लागि न्यायपरिषद र मन्त्रीपरिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्विकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको बताइन्।

समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिले संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशन गर्ने बताए। यसका लागि उनले मातहतको सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिए।

सभापति कर्णले संसदीय सुनुवाई समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐन नै परिमार्जन गरेर अघि बढनुपर्ने बताए।

२ लाख ८२ हजारले लगाए बुस्टर डोज

नेपालमा कोरोनाविरुद्धको अतिरिक्त खोप २ लाख ८२ हजार ७२४ जनाले लगाएका छन्। सरकारले माघ २ गतेदेखि फ्रन्टलाईनमा खटिनेहरुलाई अतिरिक्त मात्रा खोप दिन सुरु गरेको हो। रोल‘

स्वास्थ्य तथा जनसंखया मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म एक करोड ६४ लाख ५ हजार ४७५ जनाले खोपको एक मात्रा लगाएका छन् भने एक करोड ३७ लाख ३४ हजार ३९० जनाले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्।

नेपालमा हालसम्म कूल चार करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज खोप प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

यता, पछिल्लो २४ घण्टामा ६ हजार ८२७ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १९ हजार ८६९ नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो

आज ५ हजार४३२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने १० जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार सक्रिय संक्रमितको संख्या ८९ हजार ४९१ छ।

४ खेलाडीमाथिको कारबाही फिर्ता

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय टिमका चार खेलाडीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिएको छ। बिहीबारको क्यान बोर्ड बैठकले ज्ञानेन्द्र मल्ल, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीमाथि गरेको कारबाहीको निर्णय फिर्ता लिएको हो। अघिल्लो बोर्ड बैठकले उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सन् २०२२ को सेन्ट्रल कन्ट्राक्टमा सुरुका ६ महिना सहभागी हुन नपाउने गरी चार खेलाडी कारबीहीमा परेका थिए। राष्ट्रिय टिमका चार खेलाडीले क्यानसँगको सम्झौता बमोजिमको अनुशासन पालना नगरेको आरोपमा उनीहरू कारबाहीमा परेका थिए। त्यसपछि उत्पन्न भएको परिस्थितिका कारण क्यानले खेलाडीमाथिको कारबाही फिर्ता लिएको हो।

त्यस्तै, क्यानले यो वर्ष अनुबन्धमा रहेका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै वर्गीकरण पनि गरेको छ। अहिले पुरुष र महिला दुवैतर्फ समान १८र१८ खेलाडी छन्। सोमपाललाई ए श्रेणीमा बढुवा गरिएको छ।

क्यानले वार्षिक साधारण सभा फागुन १३ र १४ गते धनगढीमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।