धितोपत्र बजारका नियमनकर्ताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले सन् २०१७ देखि विश्व लगानीकर्ता सप्ताह आयोजना गर्दै आएको छ। भर्खरै संसारभर विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको आठौँ संस्करण–२०२४ यसै साता सम्पन्न भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्वमा नेपालमा पनि धितोपत्र बजारसँग सरोकार राख्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी), मर्चेन्ट बैङ्कर एसोसिएसन, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल, धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, क्रेडिट रेटिङ संस्था, स्टक डिलर, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संलग्नतामा कात्तिक ६ देखि १२ गतेसम्म सातै प्रदेशमा सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई लगानी शिक्षा र सचेतना गराउँदै, विश्वविद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूमा निबन्ध प्रतिस्पर्धा, क्रेडिट रेटिङ जानकारी, मिडियामार्फत लगानीसम्बन्धी मुख्य सन्देश प्रवाह, लगानीसम्बन्धी शैक्षिक सामग्री वितरण, विद्यार्थीहरूलाई नेप्से, सिडिएससी, मर्चेन्ट बैङ्क र ब्रोकर कार्यालयको भ्रमणलगायतका गतिविधि गरेर सम्पन्न भएको छ।
यस वर्षको लगानी सप्ताहले मुख्य गरेर लगानीका आधारभूत पक्षहरू, प्रविधि तथा डिजिटल फाइनान्स, दिगो वित्त र धोखाधडी तथा घोटालाको रोकथाम सम्बन्धमा लागानीकर्तामा साक्षरता सिर्जना गर्नु रहेको थियो। साथै, हरेक व्यक्तिलाई निजसँग भएको धन लगानी गरेर अझै समृद्धि प्राप्त गर्न प्रोत्साहन गर्नु, असुरक्षित ढङ्गबात लगानी गरियो भने लगानीकर्ता कसरी ठगिन पुग्छ ? कसरी आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन बाध्य हुन्छ ? उसले गरेको लगानी कति सुरक्षित र जोखिममा रहेको छ ? लगानी गर्न बजारमा जाँदै गर्दा कस्ता स्क्याम र फ्रडहरू हुन सक्छ ?
हरेक लगानीकर्ताले कमाउन सम्भव छ ? के लगानी सुरक्षित ढङ्गबाट गर्ने उपायहरू छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ लगानी सप्ताहका कार्यक्रमहरूले दिन सकेको छ भने ती गतिविधिहरूको औचित्य हुन्छ अन्यथा कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ। नेपालमा लगानीका सम्बन्धमा ठगी, छलकपट र धुर्ताईका घटनाहरू धेरै भएका छन् तर कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने काम भने अत्यन्तै कम हुने गरेको देखिन्छ।
घटना नं. १: कुनै समय निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि योगदान गरेर कहलिएका एक प्रतिष्ठत व्यक्ति जो रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको अध्यक्ष थिए। धनको लोभमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकी उनले कानुनको बर्खिलाप हुने गरेर आफु स्वयम् अध्यक्ष भएको कम्पनीको शेयर आफ्ना सन्तानको नामबाट बिक्री गरेर सोझा लगानीकर्ता फसाउने खेलमा लाग्दा धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपटक नियामक निकायले अदालतमा उजुरी गरेर कारबाहीको कालो धब्बा बोक्न बाध्य भए।
यो मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भइसके पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस्तै अर्का पात्र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पनि आफू नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष हुँदाहुँदै संस्थापक शेयर बेचेर धनी हुन खोज्दा कानुनको फन्दामा पुगे। यी प्रतिनिधि घटनाले के देखाउँछ भने कैयौं संस्थाहरू सेवा र वस्तु बेचेरभन्दा शेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउन खोलिएको हो। त्यसैले संस्थापकहरू लकइन पिरियड खुल्नेबित्तिकै आफ्नो शेयर बिक्री गरेर भाग्ने गरेको देखिन्छ।
घटना नं.२: विशाल बजार कम्पनी (हालसम्म) (राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल बैक लिमिटेड विगतमा) केही यस्ता कम्पनी छन्, जसका सञ्चालक विगत लामो समयदेखि कम्पनीबाट मोटो रकमको भत्ता, सुविधा र अन्य अवैधानिक लाभ लिइरहेका छन् तर कम्पनीमा शून्य सुशासन रहेको देखिन्छ। यसका कारण वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण र साधारणसभा हुन सकेको छैन। कम्पनीको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन तर दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको शेयर हजारौँ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ।
यस्तो लगानीकर्ताप्रति गैरजिम्मेवार सञ्चालक र कमजोर अनुशासन रहेको कम्पनीको शेयरको कारोबार हुन दिंदा सिधासाधा लगानीकर्ता बिनाप्रतिफल आफ्नो धन जोखिममा हाल्न पुगेका छन्। यसबाट जोगिन सम्बन्धित लगानीकर्ता सजग हुन आवश्यक छ भने राज्यका निकायहरूले यस्ता कम्पनी र सञ्चालकलाई लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विकृति र विसङ्गतिले बिग्रिएका लामो समयदेखि साधारणसभा, लेखापरीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अटेरी गरेर बसेका कुनै पनि कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार हुनबाट रोक लगाउन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै लगानीकर्ताको पैसा बालुवामा पानी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
घटना नं.३: सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्न भनेर ल्याइएको बुक विल्डिङ्ग विधिमार्फत आइपिओ जारी गर्नका लागि सर्वप्रथम आवेदन दिएको थियो। यस कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपूर्व नै विवादमा पर्यो। उक्त समयका सेबोन अध्यक्षले ‘गोल्डेन शेयर’ आफ्नो छोरीको नाममा लिएको र त्यस कम्पनीलाई वास्तविक वित्तीय विवरणको आधारमा नभई झुटो वित्तीय अवस्था खडा गरी साधारण लगानीकर्ताबाट बढी मूल्य उठाउन पाउने गरी मूल्य तोक्न सहयोग गरेको सूचना बाहिरिएसँगै चौतर्फी विरोध भयो। यसलाई थेग्न नसकेर अन्ततः अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे। त्यस समयमा यदि यो गैरकानुनी कार्य सफल भइदिएको भए वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्यमा लगानीकर्ताले शेयर खरिद गरेर आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो।
घटना नं.४: कुनै समय गोल्डम्यान इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रभावित पार्न कम्पनीको कार्यक्रममा समाजका प्रतिष्ठित लगानीकर्तालाई सहभागी गराएर ‘म पनि लगानी गर्न चाहन्छु’ भन्ने भाषण गर्ने वातावरण तयार गरी त्यसैलाई प्रचारको माध्यम बनाएर साधारण लगानीकर्तालाई लोभ्याउँदै संस्थापक शेयर भिडाउने काम गरेका थिए। संस्थापक शेयर प्रचारप्रसार गरेर बिक्री गर्न कानुनले दण्डित र बर्जित गर्दागर्दै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत उक्त कम्पनीमा “१० लाख १० वर्षका लागि लगानी गरेर १० करोड पाउनुहोस्” भन्दै प्रचार गरेर शेयर बेच्न सफल भएका थिए। यसैमध्येका पीडित लगानीकर्ताले उजुरी गरेपछि छानबिन हुँदै गर्दा मुख्य संस्थापक लगानीकर्ताहरू आफ्नो शेयर अरुलाई गुपचुप बिक्री गरेर उन्मुक्त भई सकेका थिए तर खरिदकर्ताहरू हालसम्म पीडित नै छन्। त्यसलगतै कम्पनीको कारोबार तथा बैंक खाताहरू रोक्का गरिए तापनि जालसाजी ढङ्गले शेयर बिक्री गर्ने संस्थापकहरूलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।
घटना नं.५: सेबोनका निवर्तमान अध्यक्षको पालामा लगानीकर्ता र त्यसका सङ्गठनहरूले खबरदारी गर्दागर्दै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र उनको मिलिभगतमा कानुनी रूपमा बीमा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत शेयर अनिवार्यरूपमा सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि प्रिमियम मूल्य जोडेर निकाल्ने अनुमति दिंदा रिलायवल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, आइएमई लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीले थप प्रिमियम जोडेर सर्वसाधारणको अर्बौं रकम संस्थापकहरूले उठाएका छन्।
यसै सिलसिलामा अख्तियारमा उजुरी हुँदाहुँदै रातारात यसरी नै प्रिमियममा हिमालय रि–इन्सुरेन्सको शेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएर जनताको पैसा ब्रह्मलुट भएका परिस्थितिहरू ताजा नै छन्। यस घटनामा सबैभन्दा टिठलाग्दो त के देखिन्छ भने राज्य संयन्त्रलाई पैसाको बलमा आफ्नो हातमा लिने र भएको कानुनी व्यवस्था नै रातारात परिवर्तन गरी आफू अनुकूल संशोधन गर्न लगाएर नागरिकलाई महङ्गोमा शेयर किन्न बाध्य बनाउने खेलमा संस्थापक र व्यापारीलाई स्वयम् नियामकले नै साथ दिएको देखिन्छ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको आइपिओ आउनुभन्दा अगाडिसम्म तीन वर्ष सञ्चालन र नाफामा भएका कम्पनीहरूले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। उक्त कम्पनीका मालिकहरूको फाइदाको लागि प्रिमियममा शेयर जारी गर्न अयोग्य रहेको यस कम्पनीलाई योग्य बनाउन भैरहेको व्यवस्था नै परिवर्तन गरी तीन वर्षको ठाउँमा दुई वर्ष मुनाफा भएको कम्पनीले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्नसक्ने गरी समय अवधि एक वर्ष कममा झारियो र आवेदन दिएको अत्यन्तै छोटो अवधिमा आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिने काम भयो जुन परिघटनामा सुनियोजित षड्यन्त्र देखिन्छ। यस्ता एउटै नीतिगत निर्णयबाट लगानीकर्ताको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने गरेको पाइन्छ। हालसम्म पनि उक्त प्रिमियम बापतको पैसा फिर्ता हुने आशामा लगानीकर्ता छन्।
घटना नं.६: सन नेपाल लाइफले केही समय अगाडि प्रिमियममा आइपिओ जारी गरिसकेको छ। यसमध्ये उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पाँच प्रतिशत शेयर छुट्याइएको थियो। तर केही सञ्चालक र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको मिलीभगतमा कर्मचारीलाई भाग लगाइएको शेयरमध्ये कार्यकारी प्रमुखको नाममा ८० प्रतिशत छुट्याएर बाँकी २० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीहरूलाई बाँडबाँट गरिएको थियो। हाल यो घटना बीमा प्राधिकरण र सेबोनसम्म पुगिसकेको छ। तत्काल यस समस्याको निराकरणका लागि कार्यकारी प्रमुखले राखेको उक्त शेयर कर्मचारीलाई पूर्ण वितरण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग भएको छ।
घटना नं.७: धितोपत्र कारोबारमा बिक्रीपछि केही ब्रोकर कम्पनीहरूमा लगानीकर्तालाई समयमा भुक्तानी नदिने र अल्झाइरहने समस्या देखिन्छ। केही समय अगाडि नेप्सेलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै न्याय नपाएको भन्दै एक लगानीकर्ताले सिप्ला सेक्युरेटिज लिमिटेड, स्टक ब्रोकर नं. २० का विरुद्ध तेस्रो पटक निवेदन दिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभएको थियो। यो घटनामा हालसम्म बाहिर आएको समचार हेर्दा ब्रोकरहरू सकेसम्म पैसा नदिने र दिनैपर्ने अवस्था आएमा खाली खाताका चेक दिएर झुलाउने गरेको देखिन्छ।
घटना नं.८: रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनीले केही समयअघि संस्थागत योग्य लगानीकर्ता र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बुकविल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँट गरिसकेको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भन्दा पहिला प्रभावित स्थानिय व्यक्ति र कर्मचारीलाई जारी गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएको देखिदैन। उक्त अवस्थामा आइपिओ खारेज गर्नको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलवापतको अर्बौं रकम तिर्न बाँकी रहेको तर सो दायित्व नदेखाएको, महङ्गो मूल्य रु आठ सय २० दशमलव ८० पैसामा शेयर बिक्री गर्न नभएको नाफा देखाएर फर्जी वित्तीय विवरण पेश गरेकोले छानबिन गर्न माग गरेपछि पहिलोपटक सेबोनले छानबिनको नाटक गरेर लेखापरीक्षण कम्पनीको साथ लिएर चोखाउन खोजिएको थियो।
तर लगानीकर्ताहरू सेबोनले आफ्ना कुरा नसुन्ने भेउ पाएपछि बाध्य भएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गर्न पुगेका थिए। लेखा समितिले यसैका आधारमा सेबोनलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन गरेसँगै सेबोनले आइपिओ निष्कासन रद्द गर्न रिलायन्सलाई निर्देशन गरेको थियो। हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
यसरी नेपालको धितोपत्र बजारमा देखिएका यस्ता घटनाहरूमध्ये केही मुख्य प्रतिनिधि घटना माथि प्रस्तुत गरिएको हो। खासगरी केही अपराधीको संलग्नतामा बजार घटाउन चाहँदा बजार बढिरहेको समयमा टिएमएस बिगार्ने, क्रेडिट रेटिङ्ग गलत गरिदिने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत भित्री तथा सर्कुलर कारोबार गर्ने, क्लब हाउसहरूमा तथाकथित विज्ञहरूले फलानो शेयर यति पुर्याउने, फलानोले किन्दैछ, फलानो समूहले उठाउन थाल्यो किन्दा हुन्छ, बजार यतिभन्दा माथि जाँदैन, तल जाँदैन, ‘लो–क्याप’ भएकाले छिटै मूल्य बढ्ने कुरा छ भन्ने हल्ला गरेर सोझा लगानीकर्तालाई किन्न लोभ्याउदै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेपछि थोरै पुँजी भएका कमजोर कम्पनीका शेयरहरू भिडाएर बाठा लगानीकर्ता भाग्ने गरेका छन्।
यस्तै संसद र समितिहरूमा समेत फलानो शेयरको मूल्य बढी भयो भनेर नामै लिएर बहस गर्ने गरिएको देखिन्छ, जुन गलत छ। यसले लगानीकर्ताको मनोभाव बिगारीदिन्छ। कयौं मिडिया हाउसहरूले कुनै खास समुह र लगानीकर्तालाई लाभ दिने ढङ्गबाट समाचारहरू बनाउने गरेको पाइन्छ। कुनै कम्पनीको मूल्य घटाउनु छ नकारात्मक समाचार बनाउने र बढाउनु छ भने सकारात्मक समचार लेख्ने गरेको पाइन्छ। नक्कली कमोडिटी बजार खडा गरेर रु छ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएकामा म्याक्स कम्पनीलाई कारबाही भइरहेको छ। यसले सहभागी भएका हजारौँ लगानीकर्तालाई क्षति पुर्याएको छ। यसरी सूचना पासोलाई प्रयोग गरेर लगानीकर्ता माथि ठूलो चलखेल भइरहेको देखिन्छ। यस्ता घटनालाई समयमा रोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन।
निराकरणको उपाय के हुन सक्छ ?
यस्ता ठगीहरू रोक्नको लागि सर्वप्रथम स्वयम् लगानीकर्ता जागरुक हुन जरुरी छ। आफूले लगानी गर्नका लागि लिइएका तथ्य र सूचना सही हो होइन परीक्षण गर्नुपर्छ। लगानी गर्दा कसैले भन्दिएकै भएरमा गर्ने गर्नु हुँदैन। यथार्थ जानकारी लिएर मात्रै गर्नुपर्छ। लगानीका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र योग्यता बढाउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ। छिटो र छोटो बाटोबाट धनी हुने स्किम भएका लगानीका अवसरहरू हेर्दा आकर्षक देखिएता पनि त्यो गलत हुनसक्छ। त्यस्ता काल्पनिक प्रतिफल दिने लगानीबाट सधैँ होसियार हुन जरुरत छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका आकर्षक भनाई र प्रचारप्रसारमा लागेर हचुवाको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन।
यस्तै नियामकहरूले ठगी गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीका कानुनहरू बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ। अर्बौं घोटला गर्नेहरूलाई केही लाखको सजाय अत्यन्त न्यून हुने हुनाले यसलाई बढाउन जरुरी छ। नीति निर्माता र निर्णय तहमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमान्दारिता हुनुपर्छ। कानुनमा भएका छिद्र र कमजोरीहरू सुधारेर त्यसलाई रोक्न आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। लगानीकर्ताबाट परेका उजुरीहरूको समयमा छानबिन गरेर किनार लगाउन झन धेरै खाँचो छ। लगानीमा हुने धोका, बेइमानी र छलकपट पहिचान गर्नका लागि नियामक निकायमा आवश्यक पर्ने सक्षम मानव संशाधन र प्रविधिको व्यवस्थासहित स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।
लगानीमा प्रयोग हुने प्रविधि र यसको दुरुपयोग गरेर अपराधीहरूले कसरी ठगी गरिरहेका हुन्छन् हरेक लगानीकर्तालाई बुझाउनु पर्छ। टिएमएस, मेरो शेयर, बैक खाता, वालेट र डिजिटल कारोबारलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, लगानीकर्तालाई राज्यका निकाय र लगानीसँग सरोकार राख्ने निजी संस्थाहरूको समेत सक्रियतामा समयसमयमा जानकारी र शिक्षित गराउने गर्नुपर्छ। यस्ता परिघटनाबाट सर्वसाधरणलाई बचाउन सचेतनाका कार्यक्रम सम्पूर्ण सरोकार निकायले सञ्चालन गर्ने हो भने लगानीकर्तामा ज्ञान र अनुभव बढ्न गई ठगी र स्क्यामका घटनाहरू स्वत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। रासस