त्रिविको कूटनीति विभागमा स्वीकृति बिनै अमेरिकी अनुदान

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग (डीआईआरडी) ले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा 'शैक्षिक विकास परियोजना' सञ्‍चालन गर्ने भएको छ। डीआईआरडीले अमेरिकी दूतावाससँग 'अमेरिकी विदेश नीतिको यथार्थीकरण' का लागि उक्त परियोजनामा सम्झौता गरेको हो। नेपाली विद्यार्थीलाई अमेरिकी विदेश नीतिबारे बुझाइ अभिवृद्धि गर्न परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

सम्झौतामा उल्लेख  छ, 'यस परियोजनाले विद्यार्थीमाझ नेपालमा अमेरिकी विदेश नीतिबारे बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने र विभागको संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउने छ।'  परियोजना सञ्‍चालन गरेबापत दूतावासले १९ हजार ९०० अमेरिकी डलर (२३ लाख ५६ हजार २२९ नेपाली रुपैयाँ) प्रदान गर्ने विभाग संयोजक प्रेमराज खनालले जानकारी दिए। उनले भने, 'अमेरिकी दूतावाससँगको सम्झौता अलि पहिलेको कुरा हो। यसको अलि लामो प्रक्रिया छ। अहिले काम हुँदैछ।' 

 'हामीले विभागको पुस्तकालयमा किताब किन्‍न, कम्प्युटर किन्‍न, विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुलाई तालिम दिनका लागि प्रस्ताव हालेको थियौं। अनि छनोट भएका हौं।'

दूतावासले सार्वजनिक आह्वान गरेबमोजिम प्रस्ताव पेस गरेपछि विभाग छनोट भएको थियो। दूतावासले प्रस्ताव पेस गर्न विभिन्‍न एनजीओ र  विश्‍वविद्यालयका विभागहरुलाई आह्वान गरेको थियो। खनालले भने, 'हामीले विभागको पुस्तकालयमा किताब किन्‍न, कम्प्युटर किन्‍न, विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुलाई तालिम दिनका लागि प्रस्ताव हालेको थियौं। अनि छनोट भएका हौं।'

उनले यसो भनिरहँदा विश्‍वविद्यालयको विभाग र एनजीओको फरकपनाबारे बिर्से सायद। विश्‍वविद्यालय भनेको अनुसन्धानबाट ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो। तर, यो रकम उनले जुन तरिकाबाट लिए, त्यो कुनै एक एनजीओको तरिकाभन्दा फरक छैन।

यो रकममार्फत दुईवटा गतिविधि गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। जसमा पहिलो विद्यार्थीको शैक्षिक वृद्धिको लागि बजेट : अमेरिकी विदेश नीति र नेपालमा कसरी सञ्‍चालन भइरहेको छ भन्‍ने कार्यशाला गर्ने र दोस्रो केही स्रोतसाधन खरिद गर्ने : किताब, प्रविधिमैत्री पुस्तकालय बनाउन उपकरणहरु (ल्यापटप, इन्टरनेट, फोटोकपी मेसिन तथा अन्य) उल्लेख छ। 

दूतावासले कूटनीतिक विभागलाई सहयोग गर्दा नेपालका बौद्धिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण वर्गलाई सहयोग गर्ने र उच्च शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा मुलुकको मानव स्रोतलाई सहयोग पुग्‍ने उल्लेख छ। विदेश मामिलामा एक जर्नल प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। दूतावासले गरेको सहयोगको केही भाग जर्नल प्रकाशनको सम्पादकीय गतिविधि र डिजाइन तथा ले-आउटमा खर्च गरिने र जसमा कम्तीमा एक पेपर अमेरिकी विदेश नीतिको विषयमा हुनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। 

अमेरिकी विदेश नीतिका विषयमा लेक्चर र पेपर अनिवार्य किन पर्‍यो भन्‍ने प्रश्‍नमा विभाग संयोजक खनालले भने, 'बुझाइमा फरक परेको हो। हाम्रो विभाग भनेकै अमेरिकालगायत विभिन्‍न मुलुकको विदेश नीति पढाइ हुने विभाग हो। त्यो हाम्रो सेलेबसमै भएकोले त्यो कुरा हामीले पढाउने हो।' 

अमेरिकाले सहयोग गरेपछि एउटा पेपर अमेरिकी विदेश नीतिका विषयमा पनि राखिएको हो। सम्पादकीय गतिविधि र डिजाइनको विषयको जो कुरा छ- हाम्रै प्राध्यपकहरु अथवा अंग्रेजी भाषामा राम्रो ज्ञान भएको बाह्य व्यक्ति भए पनि पैसा त दिनुपर्‍यो नि त। 

जर्नलको कुरा? 'जर्नल त्यतिकै निस्किँदैन। जर्नल निकाल्न पैसा लाग्छ नि। पहिला निकालेको जर्नलको क्‍वालिटी राम्रो भएन भनेर राम्रो क्वालिटीको जर्नल निकाल्‍ने कुरा गरेका हौं। अमेरिकाले सहयोग गरेपछि एउटा पेपर अमेरिकी विदेश नीतिका विषयमा पनि राखिएको हो। सम्पादकीय गतिविधि र डिजाइनको विषयको जो कुरा छ- हाम्रै प्राध्यपकहरु अथवा अंग्रेजी भाषामा राम्रो ज्ञान भएको बाह्य व्यक्ति भए पनि पैसा त दिनुपर्‍यो नि त। छाप्‍नका लागि पनि पैसा त चाहियो नि।'

उनले अमेरिकाले सहयोग गर्दैमा आफूहरु प्रभावित नहुने दाबीसमेत गरे। उनले थपे, 'तपाईंले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अमेरिकाको इन्फुलेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने कुरा हो। भोलि त्यो त निस्किएपछि थाहा भइहाल्छ नि। पहिला पनि अमेरिकी दूतावासले कम्युटर र प्रोजेक्ट दिएको थियो। हाम्रो हितमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्‍यो के। हाम्रो हितभन्दा बाहिर गर्दैनौं।' 

विदेशी दूतावासबाट पैसा लिएर काम गर्ने अरु थुप्रै भएकाले यो सामान्य विषय भएको उनले बताए। भने, 'यसरी विदेशी दूतावासबाट पैसा लिएर काम गर्ने हामी पहिलो होइनौं, अन्य एनजीओले पनि पैसा लिएर काम गरिरहेका छन्। यो सामान्य कुरा हो।' 

उनले उल्टै प्रश्‍न गरे, 'हामी ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्र हो। अनावश्यक शंका गर्न आवश्यक छैन। यो सम्झौता तपाईंसम्म कहाँबाट पुग्‍यो? विभागमा धेरै खालको मान्छेको धेरै खालको विचार छ। कुरा बुझेर काम गर्नुपर्‍यो भन्‍ने हो।'

तर, यस विभागमा भने दूतावासको प्रत्यक्ष सहयोगमा सञ्‍चालन हुने लागेको यो पहिलो कार्यक्रम भएको विभागै एक प्राध्यापकले दाबी गरे। उनले भने, 'सन् २०१३ देखि स्‍नातकोत्तर र सन् २०१८ देखि विद्यावारिधि तहको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिँदै आएको छ। विभागमा विभिन्‍न  दूतावासहरुले यसअघि धेरै पटक सहयोग गर्ने अप्रोच गरेको थियो। तर, कूटनीतिक विभागजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दूतावासले लगानी गर्छु भन्दैमा लिनुभन्दा अघि सबै कुरा सोच्‍नुपर्ने हो।' 

'अहिले दूतावासले जुन परियोजनमा सहयोग गर्छु भनेको छ, यसमा पक्कै पनि रणनीतिक स्वार्थ रहेको देखिन्छ,' ती प्राध्यापकले थप प्रश्‍न गरे, 'विभाग अमेरिकी विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ त होइन, अनि यथार्थीकरण भन‍ेर के भन्‍न खोजेको?'

दूतावासले सीधै विभागमा लगानी गर्न पाउँछ? 

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय ऐन २०४९ (संशोधन २०६६) को दफा ५ मा स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थासंग सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख छ। दफा ५ को घ र ङ मा भनिएको छ, 'स्वदेशी वा विदेशी प्राज्ञिक, शैक्षिक वा अन्य संस्था र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको आदानप्रदान गर्ने।' 

तर, सीधै दूतावासले विभागमा सहयोग गर्ने विषयमा नियमावलीमा उल्लेख छैन। त्रिविभित्रै पनि यो सम्झौताका लागि ठूलो रस्साकस्सी चलेको देखिन्छ। त्रिवि कार्यकारी समितिका एक सदस्यले नेपाल समयसँगको कुराकानीमा भने, 'सुरुमा यो उपकुलपतिकहाँ पुगेको थियो। उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। पछि रेक्टर र रजिस्टारसम्म पुगेको हो। त्यहाँबाट स्वीकृत नभएपछि विभाग संयोजक खनालजीले डिन कार्यालयको स्वीकृतिमा यो सम्झौता गर्नुभएको हो।' 

ती सदस्यले विश्‍वविद्यालयमा आउने कुनै पनि वैदेशिक सहायता ठूलो रकम भए परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र सानो रकम भए कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए। उनले भने, 'तर, यो सम्झौता कार्यकारी परिषद्‌मा छलफल नै भएको छैन। यो सानो रकम भएकाले मन्त्रालयको स्वीकृति सायद लिएको छैन होला।' 

यस विषयमा त्रिविका रजिष्ट्रार पेशल दाहाल भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन् र पन्छिए। उनले भने, 'यस विषयमा विभाग संयोजक खनालजीलाई नै सोध्‍नुस्।' 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख लक्ष्मी खड्काले पनि दूतावासले विश्वविद्यालयमा सीधै लगानी गर्न नपाउने बताए। उनले भने, 'विश्वविद्यालय, कलेज तथा स्कुलहरुमा वैदेशिक सहायता हुन्छ। विभिन्‍न शैक्षिक संस्थाबीच पनि सहकार्य हुन्छ। तर, दूतावासले लगानी गर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिमा लिनुपर्छ। परराष्ट्रको अनुमतिमा भारतले भवन बनाएको छ। प्रत्यक्ष लगानी गर्नेभन्दा पनि परराष्ट्रको सहमतिमा द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ। नेपालको कानुन पालना गर्ने शर्तमा सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्न पाउँछ।' 

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझ्‍दा भने यस परियोजनाका लागि कुनै स्वीकृति नलिएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने, 'यस विषयमा हामीसँग कुनै स्वीकृति लिइएको छैन। यो विषय हाम्रो जानकारीमा नै आएको छैन।'

विभागमा कुनै अमुक दूतावासले सहयोग गरेर आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता सही नभएको त्रिविकै पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले बताए। उनले भने, 'यो सिद्धान्त: ठिक भएन। यो अभ्यास नै गलत छ।' 

विभागमा कुनै अमुक दूतावासले सहयोग गरेर आफ्नो विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता सही नभएको त्रिविकै पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले बताए। उनले भने, 'यो सिद्धान्त: ठिक भएन। यो अभ्यास नै गलत छ।' 

उनीहरुको विषयमा लेक्चर दिनुपर्ने, जर्नलमा उनीहरुको पेपर अनिवार्य गर्नुपर्ने कुराप्रति उनले आपत्ति जनाए। उनले भने, 'पहिलो त दूतावासले सीधै विभाग संयोजकसँग सम्झौता गर्नु नै गलत हो। त्यो कुरा कसरी भयो? दोस्रो कुरा भोलिका दिनमा नेपालमा भएका अन्य मुलुकका दूतावासले पनि यसैगरी सम्झौता गराउन थाल्यौं भने विद्यार्थीलाई के सिकाउने?'

रणनीतिक स्वार्थ के हो ? 

यो सम्झौताको रणनीतिक स्वार्थ के हो भन्‍ने प्रश्‍नमा दूतावासका अधिकारीले यसमा कुनै रणनीतिक स्वार्थ नभएको दाबी गरे। ती अधिकारीले भने, 'यो एक सानो शैक्षिक अनुदान कार्यक्रम हो। यसको मूल उद्देश्य त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागमा केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यक्रममा सहयोग गर्नु हो।' 

यस अनुदानबाट विभागमा इन्टरनेट जडान, विद्यार्थीका लागि पुस्तक खरिद, कक्षाकोठामा ल्यापटप, विभागमा प्रशिक्षण र मास्टर्स, एमफिल र पीएचडीका विद्यार्थीलाई एकेडेमिक लेखनमा सहयोग हुने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका ती अधिकारीले भने, 'यसका साथै विभागमा एकेडेमिक कार्यशाला गराउने र एक जर्नल प्रकाशित गर्ने रहेको छ। यसको सम्पादन र समीक्षा विभागले नै गर्नेछ।' 

एक वर्षअघि सम्झौता भएको यो परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन यही माघ १२ गते हुने भएको छ। उक्त कार्यक्रम उद्घाटन त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बास्कोटा र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले गर्नेछन्।