नेकपा माओवादी अरुजस्तो विचारशून्य पार्टी होइन : प्रचण्ड [अन्तर्वार्ता]

नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको संघारमा छ। यही पुस ११ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन आउने बताएका छन्।

२०६९ सालमा हेटौंडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागु हुन नसकेको र देशभित्र भएका राजनीतिक परिवर्तनका कारण नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने बताए। अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो विषय बनेको एमसीसीबारे पनि उनले धारणा राखेका छन्।

प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश–

राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यस्तता एकदमै बढाएको छ। सम्मेलनका लागि दस्तावेज तयार गर्दै हुनुहुन्छ। दस्तावेजहरुमा समग्र हाम्रो समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान र अहिले चलिरहेको वस्तुस्थितिका बारेमा पनि व्याख्या, विश्लेषण होला। अहिले कस्तो छ हाम्रो समाज र राजनीति?

पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण विकासको प्रक्रिया र ऐतिहासिक सन्दर्भसमेत यहाँसम्म आउँदा हामीले जहिले पनि विचारलाई, राजनीतिलाई, सैद्धान्तिक निष्ठालाई र मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। अहिले नेपालमा अधिवेशन र सम्मेलनको झन्डै एउटा लहर जस्तै गरी चलेको छ। सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु कोही महाधिवेशनमा, कोही सम्मेलनमा, भेलामा केन्द्रित भएको स्थिति छ। हामीलाई लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्र वा मैले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी, अरु भन्दा भिन्न यस अर्थमा छ कि, त्यो विचार केन्द्रित छ। बहस केन्द्रित छ। सिद्धान्त, आदर्श र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो विकासको चरण, अब हामी जाने बाटो, आदि विषयमा केन्द्रित भएर हामीले यो सम्मेलन आयोजना गरेका छौँ। र मैले अहिले दस्तावेज लेख्ने बेलामा पनि विश्वको स्थिति के छ भन्ने कुरामा एउटा, विज्ञान प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? उत्पादक शक्ति भन्छौँ हामी। उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ।

त्यसमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा दोस्रो। तेस्रो नेपालकै समग्र ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भमा कहाँ आइपुगेका छौँ, भन्ने र आजको बिन्दु के हो ? भन्ने कुराको खोजि आजको हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवस्था कहाँनेर छ ? र अब हामीले जस्तो कि, संविधानले दिशा निर्देश त एउटा गर्यो, समाजवादउन्मुख राज्य भनेर। तर हामी फेरि वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर हुनुको नाताले हामीले समाजवादको रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मेरो अलि बढी जोड छ। मैले के सावित गर्ने प्रयास गरेको छु भने अहिलेको विश्व परिस्थिति र विज्ञान, प्रविधिको विकास, र अहिले हामीले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद बनाउन त्यसलाई एकाधिकार पुँजीवाद पहिलाको भन्दा अहिलेको फरक वित्तिय पुँजीवाद भनिन्छ। त्यसको स्वरुप के छ? र हामीले समाजवादको आधार निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर मैले एउटा निस्कर्ष दिने कोशिस गरेको छु।

हेटौंडापछाडि सम्भवतः हामीले नीतिका लागि बहस गर्ने सबैभन्दा ठूलो ठाउँ यो हो, यो परिवर्तित समयमा २०६९ बाट यहाँ आउँदा धेरै कुराहरु परिवर्तन भइसकेका छन्। हाम्रा अनुभवहरु धेरै भइसकेको छ। अब हामी नीतिगत रुपमा त्यो निस्कर्ष निकाल्दा, राजनीतिक रुपमा, आर्थिक, सामाजिक रुपमा, अब कसरी अगाडि जाने ? यो भन्दा पहिलाको सम्मेलनलाई विश्लेषण गर्दा त्यतिबेला त्यो सम्मेलनले अंगीकार गरेको नीतिमा हामी कहाँ चुक्यौँ?

हेटौँडा महाधिवेशमा हामीले एकातिर समाजवादतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा गरेका थियाै‌। अर्कोतिर उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर हामीले उत्पादन वृद्धिको अवधारणालाई पनि त्यतिबेला प्रस्तुत गर्यौं। त्यो प्रारम्भिक चरणमा थियो। समाजवादतिरको यात्राको सम्बन्ध पनि, उत्पादन वृद्धिसम्बन्धि समग्र अवधारणा पनि। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा देशको राजनीति घटनाक्रम पनि धेरै अगाडि गइसक्यो। हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया, यी तमाम घटनाक्रमहरुले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा लगेको छ।

मैले अब २१ औँ शताब्दीको यो अहिले हामी तेस्रो दशकमा अघि बढीरहँदा अब पार्टीले समाजावदी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवादोन्मुख समृद्धिको कार्यनीति भनेको छु मैले। त्यो मातहतमा हामीले अब ठोसरुपमा नै स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहसम्म केन्द्रित तहसम्म पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने एक, समुदायको हकअधिकारलाई स्थापित गर्ने, प्रकृतिमाथि, प्राकृतिक श्रोत,साधनमाथि स्थानीय जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा त्यहाँ व्यापक सामुदायिक मोर्चा बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने र जनताको जो चाहना छ समृद्धिको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा। प्रादेशिक र राष्ट्रिय मुद्दामा पनि केन्द्रित भएर हामीले छिटो भन्दा छिटो, राम्रो भन्दा राम्रो, उपायद्वारा आर्थिक विकास गर्ने, भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ, एक।

दाेस्रो, अहिलेको युग भनेको बास्तवमा सूचना प्रविधिको क्रान्ति भयो। डिजिटलकै युग भनिन्छ। एकातिर ग्लोबलाइजेशन, भूमण्डलीकरण, अर्कोतिर डिजिटलाइजेशन, अब यो सूचनामा भएको प्राविधिक क्रान्ति। यो दुई वटा कुराले अत्यन्त सकारात्मक योगदान गरेको छ उत्पादक शक्तिको विकासमा। समाजवादको वस्तुगत आधार पनि यसले तयार पारेको छ। तर यो पुँजीपतिहरुको हातमा छ। सबै उत्पादनका साधनहरु पुँजीपतिको हातमा हुनको कारणले ठूला समस्या पनि मानव जातिले भोग्नुपरेको छ।

आर्थिक विकासलाई योजनावद्ध ढंगले प्रकृतिलाई विनाश नगरीकन, जीवजन्तु र पर्यावरणलाई विनाश नगरीकन, समुन्द्रको पनि संरक्षण गर्ने गरी विकास गर्न सक्ने भनेको कम्युनिष्ट र समाजवादहरुले मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेको छु अहिले।

पर्यावरण विनाशको समस्या, कार्बन उत्सर्जनका कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या, पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने समस्या, समुन्द्रको सतह बढ्ने समस्या, जस्ता राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्। र यो समस्या धर्तीमा किन आयो ? अहिले समुन्द्रका थुप्रै प्राणीहरु त्यहाँका जलचर, मर्ने, लोप हुने स्थिति बन्यो। हाम्रा जडिबुटी थुप्रै अब नष्ट हुने स्थिति आयो। हाम्रा स्थानीय नश्लका जीवजन्तुहरु थुप्रै लुप्त हुने स्थिति पैदा भयो। के कारणले? यसको जवाफ पनि हामीले दिनुपर्छ। अहिले विकास र समृद्धिको यात्रासहीत हामीले प्रकृतिको संरक्षण, मानव जातिको संरक्षण, पर्यावरणको संरक्षणको मुद्दालाई स्थानीय स्तरमा पनि उठाउनु पर्ने देखेको छु मैले। त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्युनिष्टहरुले र समाजवादीले मात्रै यो धर्तीको रक्षा गर्न सक्छन्, आर्थिक विकासलाई योजनावद्ध ढंगले प्रकृतिलाई विनाश नगरीकन, जीवजन्तु र पर्यावरणलाई विनाश नगरीकन, समुन्द्रको पनि संरक्षण गर्ने गरी विकास गर्न सक्ने भनेको कम्युनिष्ट र समाजवादहरुले मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेको छु अहिले। अहिले मेरो नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः यसमा केन्द्रित हुनेछ।

तर यसलाई अर्कोतिर फर्काएर हेर्दा त्यहाँसम्म पुग्न जुन उपायहरु, संरचनाहरु हुनुपर्ने हो, चाहे हाम्रो पार्टीभित्रको संरचना होस्, चाहे शासकीय स्वरुपमा देशले अंगालेको संरचना होस्, यो त विरोधाभाष देखिन्छ, किनभने हामीकहाँ एकीकृत पुँजीबाट मिश्रित भएर स्थानीय सरकारले पुँजी पाउँछन् र पुँजी निर्माण गर्दछन्, तर हामीले पुँजीको व्याख्या अलग ढंगले गरिरहेका छौँ। पुँजी कसैको हातमा छ तर हाम्रै संरचना त्यहाँसम्म पुगिसकेको अवस्था छैन, हाम्रो संरचनाले त्यसलाई धक्का दिनसक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ बिरोधाभाष छ, यसलाई कसरी चिर्ने ?

हाम्रो संविधान र अहिलेको प्रणालीले एकातिर राजनैतिक रुपमा समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ हामीलाई नयाँ एउटा संरचना खडा गर्ने आधार त्यसले निर्देशन दिएको छ। आर्थिक रुपले उसले निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समायोजनमा नेपालको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र बढाउने भनेर पनि भनिएको छ। त्यसले पनि आधार दिएको छ। त्यसैगरी जनताका केही मौलिक अधिकारको प्रश्नमा यसरी परिभाषित गरिदिएको छ, कि त्यसले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा पनि गरेको हुनाले संविधानको मुलभुत मान्यतामा टेकेर तपाईले भनेको जस्तो पुँजीलाई ठीक ठाउँमा सदुपयोग गर्ने सम्भावना दिएको छ। संविधानको त्यो आधारमा टेकेर ऐनहरु निर्माण गर्ने, ऐनहरु संशोधन गर्ने र पुँजी जनताको हातमा ल्याउने, किनभने हाम्रो आजको मुलभुत समस्या भनेको एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएको छैन। स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास भएको छैन।

अर्थतन्त्रमा दलाल भन्छौँ हामीले, दलाल पुँजीवादको वा त्यस्ता तत्वहरुको जसले खालि बाहिरको सामान ल्याउने र कमिसन खाने खालकाहरुको हातमा नै बढी अर्थतन्त्रको बागडोर छ। त्यसलाई हामीले जनताको हातमा, स्थानीय समुदायको हातमा, हाम्रो सरकारको हातमा, त्यसमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास। यो बाटोबाट गएर मात्रै हामीले समृद्धिको अपेक्षित परिणाम जो खोजेका छौँ, त्यो गर्न सक्छौँ। तर यो सजिलो छैन। यो सजिलै हुन्छ भन्ने जस्तो मेरो बुझाइ पनि छैन। तर यसको निम्ति हामीले पार्टी संरचनालाई पनि नयाँ बनाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहदेखि नै मजबुत बनाएर समुदायलाई बलियो बनाउने, स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ।संविधान नै परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता हुन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा जस्तो प्रचलन छ, त्यो प्रचलनमा रेडिकल सुधार, कमसेकम आमुल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यो गरियो भने असम्भव छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सम्भव छ। हामीले जुन परिवर्तन ल्यायौँ, ठूलो त्याग, बलिदान, युद्ध, आन्दोलन, सम्झौता, थुप्रै तरिकाद्वारा, यो परिवर्तन र यसले संस्थागत गरेको संविधान भित्र नयाँ ढंगले जाने सम्भावना छ। तर मैले जस्तो भने कि यो परिवर्तन नरुचाउने वर्ग छ। जसलाई दलाल, पुँजीपति भन्नुहोस्, सामन्तहरुको अवशेष भनौँ, वा नोकरसाही पुँजीपति भनौँ, त्यस्ता विचौलिया भनौँ, जसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन दिएको छैन। विदेशमुखी बनाउन खोजेका छन्। तिनीहरुलाई यो परिवर्तन मन परेको छैन।

त्यसकारण कुनै न कुनै रुपलाई यो संविधान नै खारेज गर्न पाए, यो सिस्टमलाई नै उल्ट्याउन पाए भनेर लागिरहेका छन् एकथरी। भने हामी र अरु जो परिवर्तनका पक्षधर भनौँ वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षधर भनौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुराका पक्षधर, दलाल नोकसाहहरुको बिरुद्ध जानुपर्छ भन्ने पक्षधरहरु फेरि यो संविधानलाई रक्षा गर्ने, अझ परिमार्जन गर्ने विकास गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी अपरिहार्य छ। त्यसकारण हाम्रो प्राकृति साधन, श्रोतको सदुपयोग विदेशीहरुको निम्ति होइन, हामी आफ्नै निम्ति प्रयोग गर्ने र हामीले यस्तो नीति अवलम्वन गर्ने, जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनओस्। विकासका ठूला कुरा त गरिए यो बीचमा, तपाईले ५०,६०,७० वर्षको इतिहास हेर्यो भने धेरै योजनाको कुरा पनि भए, विकासका कुरा पनि भए, तर स्थिति के भयो भने हेर्‍यो भने विदेशीको बजारमा परिणत भयो। पहिला हामी जेजे चिजमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो, अन्नबालीमा, अहिले छैन। अर्बौंको खाद्यान्न हामी विदेशबाट भित्र्याउन पर्ने स्थिति आएको छ। कतिपय सन्दर्भमा हामी फलफूल, जडिबुटीमा त हामी आत्मनिर्भर थियौँ नै। तर अहिले त्यही पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो। यो स्थिति किन भयो भन्दा हाम्रो नीतिगत त्रुटी राज्यको तर्फबाट भएको छ। मैले अहिले दस्ताबेज लेख्दै गर्दा, सच्याउन बल गर्ने पार्टीबाट पनि, सरकारतिरबाट पनि र सडकबाट पनि। त्यसकारण हामी सदन, सडक र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छ।

जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेको हिसावले प्रश्न गरेँ, निरन्तर नेतृत्व त्यसमा पनि उत्तराधिकारीसहितको निरन्तर नेतृत्वको कल्पना गरेका थियौँ हामीले, अब त्यो बेला भएन?

यो कुरा के हो भने, नीति र नेतृत्वको बीचमा अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ। त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। जसको नीति उसको नेतृत्व, भयो भने मात्रै त्यसले गति लिन्छ। राजनीतिले पनि गति लिन्छ, पार्टीले, आन्दोलनले गति लिन्छ। नेतृत्व कति समय हुने र नहुने भन्नेमा दुई वटा अवधारणा छन्। एउटा विचारलाई बाहिर राखेर। विचार त्यति ठूलो कुरा होइन। आन्दोलन, नीति, राजनीति मुद्दा ठूलो कुरा होइन। नेतृत्व पाँच पाँच वर्षमा फेर्नु ठूलो कुरा हो भन्ने सिद्धान्त छ विश्वव्यापी रुपमा। त्यो सिद्धान्त एकखालको छ भने अर्को विचारलाई नेतृत्व गर्ने हकसम्म यदि कसैले नीति, निर्माण गर्छ, विचारलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने क्षमता राख्छ भने अवधि तोकेर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुनुहुँदैन भन्ने अर्को छ। दुई वटा मान्यता छन्। हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा हेर्यो भने नेतृत्वमा वा वैचारिक प्राधिकरण माक्र्स, एन्जेल जस्तो प्राधिकार भयो उनीहरु। उनीहरु कहिले पनि त्यो प्राधिकार भन्दा तल बस्नुपर्ने पनि भएन, बसेनन् पनि। संगठनको पद उनीहरुको निम्ति ठूलो कुरो होइन। दोस्रो लेनिनहरुमा आउँदा पनि जीवित रहँदासम्म उहाँहरु वैचारिक अथुरिटीका साथ पूरा प्राधिकार पूर्ण ढंगले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। हामी चिनियाँ क्रान्तिमा हेर्दा पनि माओत्सेतुङहरुले पूरा अधिकारको साथ विचारलाई नयाँ ढंगले विकसित गर्दै नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको लागि पनि ठूलो कुरा थिएन। यो एउटा ट्रेन्ड हो।

अर्को ट्रेन्ड छ बुर्जुवाहरुको र संशोधनवादी भन्छौँ हामी, अवसरवादीहरु बुर्जुवाको जस्तै जस्तै गर्नुलाई डेमोक्रेसी ठान्छन्। त्यहाँ विचारको बहस पनि आवश्यक ठान्दैनन्। सिद्धान्तका कुरा पनि अनावश्यक ठान्छन्। उनीहरुको लागि पद प्राप्ति र सुविधा प्राप्ति नै ठूलो कुरा हो। हाम्रो त्यो भन्दा भिन्न छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने हिजो जनयुद्धको क्रममा पार्टीमा निकै ठूलो बहस, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया चल्यो। मान्छेहरुले हासी,हासी ज्यान दिएर समाजको निमित्त, रुपान्तरणको निम्ति भन्दै समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति भन्दै मरे। त्यही बीचमा म शुरुदेखि त्यसको तयारीदेखि उठान र विकाससम्म म आफैँ नेतृत्वमा रहीराखेँ। त्यही बीचमा पार्टीले मलाई खालि पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिवको रुपमा मात्रै होइन, एउटा विचारको पनि नेताकोरुपमा प्रचण्डपथ भनेर संश्लेषण गर्यो। यो एउटा व्यक्तिले गरेको कुरा पनि थिएन, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत रुपमा गरियो। त्यो करिव करिव प्राधिकार बन्ने प्रक्रिया हो, भनेर पनि संश्लेषण गरियो। त्यसमा नै टेकेर जनयुद्धको नै बीचमा २१ औँ शताब्दीम जनवाद के हो त डेमोक्रेसी ?

अरु बुर्जुवाको डेमोक्रेसी र हामी कम्युनिष्टको डेमोक्रेसीमा अन्तर के हो ? भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन र व्याख्या २१ औँ शताब्दीम जनवाद भन्ने प्रश्तावमा मैले गरेको छु र अहिले पनि त्यो अहिले म दस्ताबेज लेख्दा पनि त्यो फर्किएर हेर्छु म, त्यसमा धेरे गहन र धेरै दूरगामी विचारहरु त्यहाँ प्रश्तुत गरिए। अनि हामी चुनमान बैठक भन्छौँ। त्यसमा कसरी शान्तिसम्झौता र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु त्यसले गर्‍यो। अनि त्यसैको जगमा १२ बुँदे समझदारी भयो। मैले यदि चुनमान बैठकमा त्यो दस्ताबेज जो प्रश्तुत गरेँ, त्यो पारित नभएको भए, तीन महिने युद्धविराम हुने थिएन। एकलौटि गरेको छु मैले युद्धविराम। त्यो हुने थिएन। त्यो युद्धविराम नभएको भए १२ बुँदे सहमति भएको थिएन। त्यो १२ बुँदे समझदारी नभएको भए १९ दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुने थिएन। इतिहास र घटनाक्रमले गम्भीर ढंगले एउटा नेतृत्वको विकास गरेको छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। त्यो आन्दोलनले लाखौँ, करोडौँ जनताको आवश्यक्ता र चाहनाले नेतृत्व विकास हुने कुरा हो।

अब यो पार्टीलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरुले कति बसेको भनेर मानौँ मैले व्यक्तिगत रुपले बसेको जस्तो। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हीतको निम्ति जनताको विकास, समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मात्रै मलाई सबै साथीहरुले तपाई बस्नुपर्छ भनेर पो बरु म बसिराखेको छु त। व्यक्तिगत रुपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो बस्नुभन्दा अब रिटायर भएर संस्मरण लेख्न पो राम्रो छ। तर मैले अहिले जुन दस्ताबेज बनाउँदै छु, मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसमा गर्व गर्नेछ। र नेतृत्वप्रति गर्व गर्नेछ। यो त साइन्स हो, यो त विज्ञान हो। यो व्यक्तिगत कुर होइन भनेर म भन्न चाहन्छु।

यसमा दुई वटा, पहिलो यो समग्र विषयमा अहिले जस्तो व्याख्या गरौँ, नीतिको, नेतृत्वको, समाज विज्ञानको, यी सबै व्याख्या गर्दा हाम्रो जग अहिले देश जसरी चलिरहेको छ, यहाँ अहिले पनि हेर्ने हो भने वाह्य ऋण बिना हाम्रो अर्थव्यवस्था चल्ने अवस्था छैन, अनुदान बिना चल्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले हामी पनि सरकारमा सहभागि छौँ, हाम्रो पार्टीबाट नै अर्थमन्त्री नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले यी सहायताहरुका लागि लचिलो नबनीकन देश चल्न सक्ने अवस्था छैन। तर अर्कोतर्फ त्यही पार्टीको अध्यक्षले बोल्दा, फरक दृष्टिकोण राखिदिँदा सरकार सञ्चालन र पार्टी फरक फरक, दुई विषय हुन् भनेर बुझिने भयो, यो मैले कसलाई के भन्नुभयो भन्दा पनि हामीले नवऔपनिवेशीकरणका कुराहरु अगाडि ल्यायौँ तर अहिले पछिल्लो यो उत्तराद्र्धिक समाजलाई हेर्ने हो भने योदेखि बाहेकका अन्य उपायहरु छैनन् नि ?

पहिलो कुरा त मेरो यसमा के छ भने हामीले जे गर्दै आएका छौँ त्यसले नेपाललाई धेरै अगाडि लगेको छैन। विदेशी सहायता, विदेशी अनुदान, विदेशी सामान भित्र्याउने अनि आफ्ना युवाहरुलाई सबैलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स ल्याएर देश चलाउन खोज्ने कुराले यो देश र जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई मद्दत गरेको छैन। मेरो पहिलो निस्कर्ष यो छ। यही गरिराख्ने हो भने यो देशको तरक्की हुँदैन। यो देशले आफ्नो खुट्टामा टेकेर दुनियाँको अघि शिर ठाडो गरेर हामी आफ्नो खुट्टामा टेकेर आफ्नै प्राकृतिक साधन श्रोतको सदुपयोग गरेर आफ्नै श्रम र पौरखमा बाँचेका छौँ भन्न सक्दैनौँ हामी। अहिले नेपालीहरु विश्वको कुनै पनि देशमा एयरपोर्टमा गयो भने नेपाली भन्ने बित्तिकै सम्मान गर्दैनन्। किनकि हामी पछाडि परेका छौँ। त्यसकारण यो नीति बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ हो। दोस्रो कुरो मैले अस्ति जे व्याख्या गरेँ र निकै ठूलो तरंग पनि आयो भनियो, मानिसहरुले नबुझेर आयो भन्ने छ मेरो। मैले भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रवृत्तिहरु भनेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवृत्तिहरु के छ, पुँजीवादले कस्तो प्रवृत्ति बढाइरहेको छ?

मैले कुनै सेयरबजार सिद्धिनुपर्‍यो भन्न खोजेकै होइन। म त लगानीकर्ताको पक्षमा छु। तर मैले त ठूलो सैद्धान्तिक बहस पो गर्न खोजेको हुँ।

हामी समाजवादीले अब कस्तो प्रवृत्तितिर कस्तो योजनातिर सोच्नुपर्छ भनेर गरेको व्याख्यालाई मानौँ नेपालको अहिले भर्खरकै संरचनामाथि हमला गरेको हो भनेको जस्तो गरी बुझियो। प्रचार गरियो। जानिबुझी कतिपयले त्यसलाई तोडमोड गरे। मेरो त्यो होइन। म त अहिले पनि भन्छु, पुँजीवाद अहिले वित्तिय पुँजीवादको रुपमा देखिएको छ। नाफा कमाउनु तिनीहरुको मुल ध्येय छ। पुँजीको लागनी उत्पादनमुलक कार्यमा भन्दा छिटो पैसा आउने काममा घरजग्गा किनबेचका जस्ता काममा लागेको छ। छिटो पैसा त्यहाँबाट आउँछ। वा अरु त्यस्ता मुद्राबाट मुद्रा कमाउने। पैसाको लगानी पैसाको लागि गर्ने, उत्पादनको लागि नगर्ने, प्रवृत्ति हाबी छ भन्न खोजेको हो मैले। मैले कुनै सेयरबजार सिद्धिनुपर्‍यो भन्न खोजेकै होइन। म त लगानीकर्ताको पक्षमा छु। तर मैले त ठूलो सैद्धान्तिक बहस पो गर्न खोजेको हुँ। नेपालले रणनैतिक रुपले कुन बाटो समात्नुपर्ला , भन्ने बहस पो उठाउन खोजेको हो। मैले कसैलाई अहिले भर्खरै घाटा पार्न खोजेको हो र ? त्यसकारण त्यो कुरा होइन, कुरा अलि ठूलो हो भन्न चाहन्छु।

यो पार्टी एकताको बेलामा कतिपय बेलामा हेर्दा तपाईको वाणी बढी जोड प्रचण्ड पथकै थियो, किनभने अहिलेको आवश्यक्ता हो भनेर बुझाइ थियो, त्यतिबेलाको पार्टी कमिटीको बैठकमा ? तर कुनै बेला हामीले यी कुनै पनि हिसावले कम्युनिष्ट नै होइनन् भनेर लाञ्छित गरेका व्यक्तिसँग पार्टी एकता भएको थियो। सँगै त्यो भन्दा गहिरो कुरा त, माओवादी स्थगित गरेको अवस्था थियो, अबको दस्ताबेजमा संश्लेषण गर्दा त्यो कहीँ न कहीँ गल्ति थियो, वा अब कतै न कतै भुल सुधार हुन्छ ?

म यो कुरालाई त्यसरी हेर्दिन। जसरी पार्टी राजनीति निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ, ती पार्टीहरु पनि परिवर्तन हुन्छन्। यो एमाले भन्ने २०२८ सालमा कस्तो थियो ? एकदम उग्र क्रान्तिकारी, २०३८ सालमा कस्तो थियो ? परिवर्तन भएर कस्तो भयो बडो मध्यमार्गी, ०४८ सालमा कस्तो भयो, अलि बुर्जुवा, अनि ०६२–०६३ सम्म आउँदा कस्तो भयो ? हामी सबै सहकार्य गरेर राजतन्त्रकाबिरुद्ध, सामन्तवादका बिरुद्ध लड्ने साथी, यसरी हेनुपर्छ। यसो भनिसकेको भनेर निरपेक्ष, यान्त्रिक र रुढीवादी रुपले हेर्नु भएन भन्ने मेरो पहिलो भनाइ हो। दोस्रो मैले हो, पार्टी एकता गर्ने प्रश्ताव मैले नै गरेको हो। मलाई त्यसमा पश्चाताप छैन। मैले गरेको सही नै हो भन्ने छ। किनकी त्यसबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि आउँछ, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बलियो हुन्छ। जनताको आर्थिक विकासको सपना पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मैले कल्पना गर्नु गल्ती हो भन्दा म कहीँ कतैबाट माप्दा पनि मैले आफूले त्रुटी गरेको देख्दिन।

तेस्रो मेरो त्रुटी थिएन भन्ने कुरा दुवै तिरका आम नेता कार्यकर्ताले अनुमोदन गरे खुशीसाथ। त्यतिमात्र होइन आम नेपाली जनताले पनि तपाईहरुले ठीक गर्नुभयो भनेर दुई तिहाईको बहुमत दिए। यसले पनि त्यो अनुमोदित पनि भयो। त्यसकारण पनि त्यो गल्ती थिएन। र म अहिले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा, राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छु, र मेरो प्रयास त्यतैतिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि म प्रस्ट छु। चौथो कुरा त्यतिबेला एकता गल्ती थिएन भन्ने कुरामा मेरो के छ तर्क भने हेर्ने त राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, दस्ताबेजहरु, अनि त्यतिबेला भएका सहमति, सम्झौताका हस्ताक्षर हेर्ने हो। सही थियो कि गलतका लागि।

राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि महाधिवेशनसम्म स्थगित गरेको, छोडेको होइन। माओवाद पनि महाधिवेशनसम जाँदा टुंग्याउँदा भनेको हो, छोडेको होइन, एक। दुई, माओवादी आन्दोलनको मूल्यांकन गरिएको छ, दस्ताबेजमा यो आजको परिवर्तन मुख्य रुपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो, भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, विभिन्न उत्पीडित वर्ग जाति, क्षेत्र, समुदायमा जो जागरण ल्याए त्यो माओवादीले नै मुख्य रुपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ। अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त ? सरकार चलाउने बेलामा दुई अधयक्षले पालोपालो प्रधानमन्त्री बराबर अवधि भनेर सही गरेको डकुमेण्ट छ। मैले गल्ती गरेको हो त ? अध्यक्ष पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म पालोपालो गर्ने भन्ने छ, कहाँ गल्ती भयो म कहीँ गल्ती नै देख्दिन।

अब भयो के त भने केपी ओली भन्ने पात्र यस्तो पात्र रहेछन् म यतिसम्म होलान् भन्ने त्यति बेला मैले बुझेको रहेनछु भन्नुपर्‍यो। पहिला पनि भएको त थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा मैले प्रश्ताव गरेँ, संविधान घोषणापछि अनि बजेट आउने बित्तिकै तपाई प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो उहाँले, माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजीले लिखित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यत्रो मान्छे बसेर सहमति भएपछि किन गर्नुप‍र्यो। ल भइहाल्यो भनेर मैले भनेँ। तर बजेट आएपछि छोड्ने त नाम निशान लिँदैनन् तिनले त ? धोका त दिए। पहिले थाहा थियो मलाई यी धोका दिने मान्छे रहेछन् भन्ने त ? तर यो पटक म किन माने भने लिखित भएको छ नि त सबै। त्यो पटक त लिखित नभएर यिनले धोका दिने मौका पाए।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट नेतामा पुगेका मान्छेहरु प्रतिक्रियावादी कर्म हुने, प्रतिगमनकारी हुने र धोका दिने गर्छन्।

यो पटक त दस्ताबेज पनि लिखित छ, नेतृत्व पनि लिखित छ, सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि लिखित छ। भने पनि यस्ता हुँदैन होला भनेको त त्यहाँ पनि तिनले सबै च्यातचुत पारेर हुँदाहुँदा पार्टी भित्रको बहसलाई देखाएर उनले प्रतिनिधिसभा नै संसद नै भंग गर्न पुगे। त्यसकारण यस्तो हुन्छ, इतिहासमा पनि हुने गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट नेतामा पुगेका मान्छेहरु प्रतिक्रियावादी कर्म हुने, प्रतिगमनकारी हुने र धोका दिने गर्छन्। म के ठान्दछु भने म त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेको भए त मैले अहिले छाती खोलेर भन्न सक्दिन थिएँ। तर म अहिले भन्न सक्ने ठाउँमा छु। मैले त गलत प्रवृत्तिविरुद्ध लडेँ। लडेँ मात्रै होइन, जितेँ पनि हो मेरो भनाइ। मैले त जितेको हो नि, मलाई त अरुले हराए। अनौठो, अदृश्य शक्तिले हराएको हो। दृश्य शक्तिले होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्दैन।

यी सबै कुरालाई संश्लेषण गर्दा यो यात्रामा आउँदा, धेरै साथीहरु छुटिएर जानुभयो, यो दस्ताबेजमा पक्कै पनि होला, फेरि एकपटक रिकभरी गरौँ, त्यो आन्दोलनमा रहेका साथीहरु, मोर्चामा रहेका साथीहरु, विभिन्न कालखण्डमा, छुट्टिएर जानुभयो, उनीहरुलाई ल्याउनको निम्ति दस्ताबेजमा प्रचण्डले के लेख्दै हुनुहुन्छ ?

मैले सबैलाई एकतावद्ध गर्ने कुरा अघि नै गरिसकेँ। अब त्यसरी गएका साथीहरुलाई मन मनमा त पश्चाताप भएको छ भन्ने कुरा बुझ्छु म। त्यत्रो आन्दोलन, त्यत्रो बलिदान, त्यत्रो प्रक्रिया वा त्यत्रो, विरासतबाट आएका साथीहरु अहिले अन्यत्र जाने कुराले। समय आउँछ साथीहरु फर्किन्छन् भन्ने विश्वासको साथ नै मैले दस्ताबेजमा राखेको छु।

अहिले एउटा प्रशंगले सबैमा भर गरेको छ र कताकता समाचार आउँदा त्यही प्रशंगले हजुरहरुको गठबन्धन जो अहिले वर्तमान अवस्थामा चलेको छ, यसलाई पनि असर गर्नसक्छ भनेर कहीँ न कहीँ अनौपचारिक रुपमा तपाईले पनि बोल्नुभएको छ र औपचारिक रुपमा यसलाई टुटाउन खोजिँदै छ, त्यसको केन्द्रमा अहिले एमसीसी आएको छ। अहिलेका प्रतिक्रिया सुन्दा एमसीसीको बारेमा मैले सोधिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, यो के हो र विचार के हो भन्ने कुरा ? यद्यपी हामीसँग अरु विकासका अरु आधारहरु नहुँदा कतै न कतै यसलाई स्वीकार्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसमा प्रचण्डको विचार के ?

पहिलो कुरा हामी आजकै देशको परिस्थितिमा विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। हामी स्वीकार गर्दै पनि आएका छौँ, लिँदै आएका छौँ। अब त्यसमा अनुदानको रुपमा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई त हामीले खुशीसाथ स्वीकार्न पर्दछ। स्वीकार्छौं पनि पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तर एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु उठे, र ती गम्भीर ढंगले उठे। पहिलो कुरा त यो ओर्जिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। यो बीचमा कहाँबाट आयो। किन आयो त्यहाँबाट शुरु भयो।

यसको विवाद, नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। त्यसपछि अमेरिकाको आफ्नो ग्लोवल स्टाटेजी भनौँ न, विश्वव्यापी रणनीतिको अंग हो यो भनेजस्ता प्रचारहरु आए, त्यसले पनि नयाँ बहसलाई जन्म दियो र आम जनतामा एउटा खालको पर्सेप्सन भनौँ न, बुझाइ भयो कि, एमसीसी भनेको राष्ट्रको हीतमा छैन भन्न खालको व्यापक रुपमा गयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भन्दा पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनेर त्रुटी भएका छन्, किनभने ओर्जिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्यो। अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्‍यो। त्यसलाई स्पष्ट पारिनुपर्यो।

 एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। टुट्दैन। त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन र टुट्दैन, टुट्न पनि दिइँदैन।

जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्नुपर्यो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा,यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नुपर्‍यो। अनि राष्ट्रिय रुपमा पनि बुद्धिजीवि, पत्रकार, नागरिकहरुको पनि राय लिएर राष्ट्रिय रुपमा पनि एउटा समझदारी बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जबरजस्ती गरियो भने यसले अफ्ठ्यारो स्थिति बन्छ भन्ने भएको हुनाले नै हामी अहिले, अस्ति देखिहाल्नुभयो। पार्टी मिटिङ प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो। त्यहाँ छलफल भयो। गठबन्धनको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो। गठबन्धनले एउटा कार्यदल बनायो। त्यो कार्यदलले कहाँ, कहाँ त्रुटी छ भनेर अध्ययन गर्दैछ। हिजोमात्रै त्यसको बैठक बस्यो। त्यसले गर्दैछ, फेरि १७ गते बस्दैछ, यो प्रक्रिया छ, दोस्रो। तेस्रो गठबन्धनको कुरा के छ भने मलाई लाग्दैन एमसीसीले अलिकति समय लियो नै भनेपनि वा केही सुधारको गुञ्जायस छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति सर्वदलीय बैठकमा, गठबन्धनको बैठकमा पनि भन्नुभएको छ, सुधारको गुञ्जायस त छ। म पनि कोशिस गर्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तो भयो भने एउटा भयो।

मानौँ अफ्ठ्यारो नै पर्यो भने पनि एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। टुट्दैन। त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन र टुट्दैन, टुट्न पनि दिइँदैन भन्ने छ। हिजो मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भयो, बुद्धिजीवि नागरिकहरुको बैठक बस्ने कि भन्ने थियो अब, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको चाप आइसक्यो, हुन्छ नि त तपाईको सम्मेलन पछि गरौँ भनेर सहज ढंगले उहाँले सहयोगी भावना देखाउनु भयो। उहाँले पनि यो विषयलाई बुझ्नु भएको छ र अनावश्यक रुपले प्रेसर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।