चुनौतीका चाङमा परराष्ट्रमन्त्री, सजिलो छैन खड्कालाई

काठमाडौं- करिब साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका केपी शर्मा ओली र उनका परराष्ट्रमन्त्रीले भन्‍ने गरेको एउटा वाक्यांश थियो, 'हाम्रो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि थप उँचो भएको छ। नेपाल देखिने र सुनिने राष्ट्रका रुपमा राम्ररी स्थापित हुन पुगेको छ। नेपालप्रतिको चासो र आकर्षण बढ्न गएको छ।' 

ओली र उनका मन्त्रीहरुले यस्तो दाबी गरे पनि नेपालको कूटनीति अघि बढ्न सकेन। अर्कोतर्फ राजदूतहरु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत खुलेआम शीतलनिवास र बालुवाटार धाउन थाले। बालुवाटार र शीतल निवास विदेशीका शक्ति संघर्षका अखाडा बने। नेपालका दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो। नेपाल सरकारप्रतिको पश्‍चिमा मुलुकको विश्‍वासमा गिरावट आयो।

यस्तो अवस्थामा मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कालाई दिइएको छ। सरकार गठन भएको ७२ दिनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा परराष्ट्रमन्त्री पठाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकै दिन शपथ ग्रहण गरी खड्का  राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए। राष्ट्रसंघमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयको तयारी नगरी महासभामा भाग लिन पठाएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गर्‍यो। 

तर, जसरी डा. खड्‍काले राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गरे त्यसलाई नेपालका कूटनीतिज्ञहरुले प्रशंसा गरेका छन्। संसारका विकसित राष्ट्रहरूमा सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन उसको कूटनीतिक पहलकदमी हेरेर गरिन्छ। हरेक राजनीतिज्ञको क्षमतालाई उसको कूटनीतिक चातुर्यबाट मापन गरिन्छ। राजनीति र कूटनीति एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त ओली सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमाथि नै खेलबाड गर्न थालेपछि नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरुमा बिग्रिँदै गएको भन्दै आलोचना भएको थियो। 

'चीनसँग रहेका सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने र भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्न पहल गर्ने, कोमामा पगेको सार्कलाई पुनर्जीवित गराउने, कूटनीतिक प्रोटोकल लागू गर्नेलगायतका चुनौती खड्कासामु छन्।'

राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउने, दुई छिमेकीहरुसँग शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने, अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई अघि बढाउने र चिनियाँ सहयोग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को प्रक्रिया थालनी गर्ने जस्ता विषय खड्कासामु रहेका  चुनौती हुन्। 

उनी भन्छन्, 'चीनसँग रहेका सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने र भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने, सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन गर्न पहल गर्ने, कोमामा पगेको सार्कलाई पुनर्जीवित गराउने, कूटनीतिक प्रोटोकल लागू गर्नेलगायतका चुनौती खड्कासामु छन्।' यस्तै गठबन्धनका दलहरुलाई विश्‍वासमा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन विस्तार गर्ने चुनौती पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्कासमक्ष  छ। 

शक्ति सन्तुलन 

दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कमजोर रहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालै चीनसँग सीमा विवादको विषय उचाल्‍यो। भारतलाई पनि तुइन प्रकरणमा कूटनीतिक नोट पठायो। अहिले न भारतले कूटनीतिक नोटको जवाफ फर्काएको छ। न त चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा तयार गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। 

भारत-चीन राम्रोसँग बुझेका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा ज्ञान राख्‍ने परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले अहिलेको शक्ति सन्तुलनको चुनौतीलाई राम्रोसँग बुझेको उनका अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ। उनले पदभार सम्हालेकै दिन सञ्‍चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसले हाम्रो देशलाई पार्न सक्ने प्रभाव र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै हामीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ। चीन र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्त समधुर र घनिष्ठ हुनेछ।' 

यहीबीच सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरु बिहीबार भारतीय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणामा भारत गएका छन्। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र दुई मुलुकको नेतृत्व र जनता–जनताबीचको विश्‍वासको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने बताइएको छ। पछिल्लो समय दक्षिणतर्फ ढल्किएको देखिएको यो अवस्थालाई सन्तुलित बनाएर अघि बढ्‍ने चुनौती परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छ। 

सन् २०३० सम्ममा विश्वका तीन सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्रमा चीन, अमेरिका र भारत हुने आँकलन गरिरहेको समयमा अहिले नेपाल यी तीनै मुलुकसँग समस्यामा छ। 

विश्व प्रसिद्ध कम्पनी 'प्राइस वाटर हाउस कुपर्स' का अनुसार सन् २०५० मा चीनको अर्थतन्त्र ५८.५ ट्रिलियन डलरको हुनेछ भने दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतको ४४.१ ट्रिलियन र अमेरिकाको ३४.१ ट्रिलियन डलर हुने आँकलन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल 'त्रिपक्षीय स्वार्थको भूमि'  हुने जोखिम छ। त्यसैले नेपालले अहिले नै शक्ति सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउने जिम्म‍ेवारी पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काको काँधमा छ। 

सीमा समस्या समाधान

नेपालको भारतसँग एक हजार ८८० किलोमिटर र चीनसँग एक हजार ४१५ किलोमिटर सीमा  जोडिएको छ। भारतसँग सन् १९६० को दशकदेखि नै समस्या थियो भने चीनसँगको सीमा विवाद पछिल्लो दुई वर्षयता देखिएको छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतीय कब्जामा छ। भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको उक्त भूमि समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्‍यो। नेपालको उक्त कदमबाट भारत चिढिएको छ। नेपालले नक्सा संशोधन गर्नेबाहेक भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। 

सीमा समस्या समाधान रातारात नहुने भए पनि यस विषयमा नेपाली नागरिकले ठोस परिणाम निस्किएको हेर्न चाहन्छन्। परराष्ट्रमन्त्री खड्का लागि यो काम त्यति सहज भने देखिँदैन। 

चीन सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा स्वीकार्न तयार छैन भने भारत पनि नेपालले आफ्नो नक्सामा राखेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सहजै फिर्ता गर्ने सम्भावना शून्यप्राय: छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल र चीनसँग कूटनीतिक रणनीति र सम्बन्ध सुधारमार्फत विश्‍वास जित्दै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छ। सीमा समस्या समाधान रातारात नहुने भए पनि यस विषयमा नेपाली नागरिकले ठोस परिणाम निस्किएको हेर्न चाहन्छन्। परराष्ट्रमन्त्री खड्का लागि यो काम त्यति सहज भने देखिँदैन। 

एमसीसी र बीआरआई 

सन् २०१७ मा चार वर्षअघि सम्झौता भएको अमेरिकी अनुदान सहयता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पछिल्लो दुई वर्षदेखि विवादमा छ। यो सम्झौता लागू भएमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने, नेपाल अफगानिस्ताजस्तै बन्‍नेलगायतका भ्रम फैलाएर राजनीतिक रोटी सेक्‍ने काम जोडतोडका साथ भइरहेको छ।

यति मात्र नभएर राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई सत्ता सौदाबाजीको विषय बनाएका छन्। केही साताअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली नेपाल आएर नेताहरुलाई एमसीसी अघि बढाउन आग्रह गर्दै फर्किएको छ। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता लागु गर्ने कि नगर्ने भन्‍ने विषयमा चाँडो जवाफ चाहेको छ। तर, राजनीतिक परिदृष्य हेर्दा एमसीसी यति चाँडै टुंगोमा पुग्‍ने अवस्था भने देखिँदैन। एमसीसी सम्झौता लागू हुन नसकेको अवस्थामा नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको विश्‍वास घट्‍नसक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। 

विश्‍वव्यापी विकास केन्द्र अमेरिकाकी नीति अध्येता सारा रोजले भने एमसीसी लागू हुन नसक्दा अन्य अनुदान कटौती हुने कुरा सम्भव नभएको बताएकी थिइन्। उनले यस्तो बताए पनि नेपालले आफैंले सम्झौता गरेको विषयलाई लागू गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भने आँच र विश्‍वासमा गिरावट आउनेमा निश्चित  छ। 

त्यसैगरी  नेपाल सरकारले चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) मा सम्झौता गरेको पनि चार वर्ष पूरा भइसकेको छ। एमसीसीअन्तर्गतको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा अर्को उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउने सवालमा नेपालले सक्रियता नदेखाएको भन्दै कूटनीतिक भेटका क्रममा राजदूत होउ यान्छीले विशेष चासो व्यक्त गर्ने गरेको कम्युनिस्ट नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

नेपाल बीआरआईमा प्रवेश गर्दा भारत सन्तुष्ट नभएका कारण पनि यो परियोजनामा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको टिप्पणी हुने गरेका छन्। चीनले बीआरआईअन्तर्गत सडक, सञ्‍चार, रेल र बिजुलीलगायतमा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेको बताइएको छ। यस विषयमा पनि ठोस छलफल हुन सकेका छैनन्। पश्‍चिमा मुलुकले बीआरआईमार्फत चीनले 'ऋण जाल' विस्तार गरिरहेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा एमसीसी र बीआरआईबाट राष्ट्रिय हित प्राप्त गरी दुवै दाता मुलुकहरुको विश्‍वास आर्जन गर्ने चुनौती पनि अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष रहेको डा. भट्टराईको भनाइ छ। 

कोमामा पुगेको सार्कलाई ब्युँताउने 

सार्कका दुई सदस्य राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) कोमामा पुगेको कूटनीतिज्ञहरुले बताउने गरेका छन्। सार्कलाई जीवन दिने कुरामा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल  गर्न नसकेको आरोप छ। विगत आठ वर्षयता सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। यसले छिट्टै गति लिने सुरसार पनि छैन। तर भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन खडा गरेको अर्को क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकलाई बढी सक्रिय बनाउन थालिएको छ। 

सार्कको कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरेपछि सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले ढिलो गरी प्रतिक्रिया दियो। अफगानिस्तान अहिले मानवीय संकटमा छ। राजनीतिक संकट समाधानका लागि सार्कका सबै राष्ट्रहरुको सहमति आवश्यक हुने भए पनि त्यहाँको मानवीय संकट निवारण गर्न लागि पनि सार्क सक्रिय हुनसक्छ। नेपालले त्यस कुरामा पनि ध्यान दिन सकेको छैन। मानवीय संकट निवारणका माध्यमबाट कूटनीतिक पहल गर्दै सार्कलाई ब्युँताउने अह्‌म जिम्मेवारी अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री समक्ष छ।

तालिबानकै कारण न्युयोर्कमा हुने भनिएको सार्क सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको साइड-लाइन बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो। यस कठिन मोडमा रहेको नेपालले सार्कलाई ब्युँताउन सक्यो भने नेपालको कूटनीति सफलताको एक मानक मान्‍न सकिने विश्लेषण भइरहेको छ। 

‘सार्क इज डेड’ (सार्क मरिसक्यो), ‘सार्क इज नो मोर’ (सार्क अब रहेन) जस्ता अभिच्युरीहरू दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नाममा थुप्रै लेखिएका छन्। सार्क ब्युँताउनुपर्ने दबाबको भार सबैभन्दा बढी अध्यक्ष राष्ट्रलाई पर्छ। तर, तालिबानकै कारण न्युयोर्कमा हुने भनिएको सार्क सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको साइड-लाइन बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो। यस कठिन मोडमा रहेको नेपालले सार्कलाई ब्युँताउन सक्यो भने नेपालको कूटनीति सफलताको एक मानक मान्‍न सकिने विश्लेषण भइरहेको छ। 

१९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन 

जहानिया राणा शासनबाट मुक्त हुँदै गरेको नेपाल र बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारतबीच सात दशकअघि भएको सन्धिले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा 'दाँतमा ढुंगा' लागेजस्तै हुने गरेको छ। करिब २५ वर्ष परराष्ट्रसचिव तहमा जिम्मा लगाइएको यो विषय पार नलागेपछि प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) गठन भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको तहमा ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्दै दुई सरकारले पुनः सन्धिबारे सुझाव दिन परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ०७२ सालमा गठित ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भए पनि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले ४ भदौमा पुनः परराष्ट्रसचिवलाई सन्धिबारे सुझाव दिन निर्देशन दियो। प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्‍न नचाहँदा यो विषय थाती छ। 

ईपीजीमा रहेका भारतीय टोलीका सदस्य नेपालले राखेको सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ मा  पुनरवलोकन गर्न तयार भए पनि भारतीय राजनीतिज्ञले भने यसलाई चासो दिएका छैनन्। ईपीजीले पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिए पनि उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्न छोडेर भारतीय पक्षले परराष्ट्रसचिवहरूलाई नै जिम्मा दिनुलाई भारतीय सत्ताको अनिच्छा प्रस्ट हुन्छ। परराष्ट्र सचिवस्तरलाई नै जिम्मा लगाउनु थियो भने ईपीजी गठनको औचित्य के भनेर पनि प्रश्‍न उठ्‍ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले यस विषयमा पर्याप्त कूटनीतिक पहल र आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्‍न सक्ने नेतृत्वको अभावका कारण सन्धि पुनरवलोकनका विषयमा सात दशकदेखि अलपत्र छ। यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ। 

कूटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता पालना 

अघिल्लो सरकारले आचारसंहिताविपरीतका कूटनीतिक भेटघाट गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ को पालना नभएको र उक्त आचारसंहिताविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी प्रतिनिधिहरुसँग भेट्‍न थालेको भन्दै आलोचना र विरोध भएको थियो। विरोध गर्नेमा अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस मुख्य थियो। आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक नियोगका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले विदेशी नियोगका व्यक्तिहरूलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। 

आचारसंहितामा उच्चस्तरीय निरीक्षण समिति र स्थायी निरीक्षण समिति गठन गरी कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकन गरिने बताए पनि यो उच्च तहबाट नै उल्लंघन हुन थालेपछि उक्त आचारसंहिता कागजमै सीमित भएको हो। व्यक्तिगत फाइदाका लागि उच्च राजनीतिक तहबाटै परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचना बेगर हुने भेटघाटले गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन भएको हो। अब यसलाई पालना गरेर मुलुकको कूटनीतिक भेटघाट एकद्वारमार्फत अघि बढाउन नेतृत्वहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने दायित्व पनि अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीको छ। 

गठबन्धनको विश्‍वास जित्‍ने

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै केपी ओलीको विरोध गर्न बनेको गठबन्धनले नै अहिलेको सरकार सञ्‍चालन गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार सबै दलहरुका फरक-फरक विचार, आस्था र प्राथमिकता छन्। जसको पछिल्लो उदाहरण नै एमसीसी हो। कांग्रेसले एमसीसी अघि बढाउन चाहेको भए पनि सत्ता साझेदार अन्य दल तयार नहुँदा अघि बढ्न सकेन। उल्लिखित सबै चुनौती सामना गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री अथवा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलमात्रै तयार भएर सम्भव छैन। यसका लागि सत्तामा रहेका सबै दल तयार हुनुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञ भट्टराईको छ। 

'हाम्रो सम्बन्ध ढुलमुलिएको छ। क्लियर छैन। धेरै कुराहरूको मिसम्याच भएको देख्छु। ट्रयाकमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। माननीयज्यूहरूले सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो। हामी एकदम सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं, गर्नैपर्छ।

गठबन्धनको विश्‍वास नजितेसम्म परराष्ट्रले आफ्ना काम अघि बढाउन नसक्न‍े भन्‍ने राम्रोसँग बुझेका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बुधबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा दिएर जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पनि बताए । गतिशील, आधुनिक र प्रविधियुक्त मन्त्रालय बनाउने आफ्नो प्राथमिकता भएको उनको प्रतिबद्धता थियो। 

उनले भनेका थिए, 'हाम्रो सम्बन्ध ढुलमुलिएको छ। क्लियर छैन। धेरै कुराहरूको मिसम्याच भएको देख्छु। ट्रयाकमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। माननीयज्यूहरूले सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो। हामी एकदम सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं, गर्नैपर्छ। किनकि अरू जे बदले पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन। विदेश नीति देशको ऐना हो। ऐना फोहोर हुन हुँदैन। यसका लागि आन्तरिक एकता चाहिन्छ। घर बलियो हुनपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ। मेरो एप्रोच यसैका लागि छ र हुन्छ। म सबै दलका नेताहरूलाई साथमा लिएर जान चाहन्छु। सबैसँग  सहजताका साथ संवाद गर्न चाहन्छु र सक्छु।'

उनले सबै दलहरुसँग संवाद गरेर सहजताका साथ अघि बढ्ने बताए पनि त्यति सजिलो भने छैन। यसबारे उनले भने,  ‘एमसीसी, बीआरआई, विदेश सम्बन्ध र नीति यी विषय एउटा दलले पेलेर लाने विषय होइन। भोलि आएर अर्कोले फेर्ने भन्ने हुन्न। यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा सबैको सहमति चाहिन्छ।'

शक्ति केन्द्रहरुको चासो बढिरहेको मुलुकमा सबै दलहरुलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल आन्तरिक एकता काय गर्दै परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने चुनौती अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री समक्ष छ। 

यी चुनौती समाधानका लागि परराष्ट्रमन्त्री खड्का एक्लैले सक्दैनन्। यसका लागि उनले राष्ट्रिय हित र बाह्य सम्बन्ध विस्तार र सुधारका लागि थिंक ट्यांक तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारको समूह बनाएर उनीहरुको सुझावअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ। उनी भन्छन्, 'यससँगै राजनीतिक दलहरुबीचको विश्‍वालाई बढाउँदै राष्ट्रिय हितका सामूहिक चासोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।' 

राजदूतहरुमार्फत पनि नेपालको सम्बन्ध र चासोलाई स्पष्ट रुपमा राख्‍न सहज हुन्छ। विदेशमा मुलुकको ऐनाका रुपमा रहने राजदूतहरुको नियुक्ति पनि पटकपटक विवादमा पर्ने भएकोले सक्षम र योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने र उनीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ। यसअघि परराष्ट्र मन्त्रायलले दूतावासको कुरा नसुनेका गुनासा  पनि आउने गरेका थिए। कूटनीतिज्ञ भट्टराई भन्छन्,  त्यस्ता गुनासा आउने ठाउँ परराष्ट्रले दिन हुँदैन। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको सक्रियता नै अहं हुन्छ।'