भू-उपग्रहसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाँच कम्पनी छनोट

काठमाडौं- नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि पाँच कम्पनी छनोट (सर्टलिस्ट) मा परेका छन्।

स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच कम्पनी छनोट गरेको हो।

प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पूरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

प्राधिकरणले गरेको मागअनुसार आशयपत्र बुझाएका कम्पनीमध्येबाट पाँच कम्पनीलाई छनोट गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार छनोटमा परेका कम्पनीमा फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेश्नल, बेलायतको इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी असुर्‍यानसीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस रहेका छन्।

प्राधिकरणले गत पुस २७ गते दिउँसो १२ बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी पुस १ गते उक्त आवेदन खुलाएको थियो। आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीबाट छनोट गरेको प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट गर्नेछ। चालिस प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार छनोटमा पर्ने कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिनेछ। उनीहरुबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भू-उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा दिनेछ। 

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा छनोट हुने कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेपछि भू–उपग्रह स्थापनाका लागि पुनः अर्को कम्पनी छनोट गरिनेछ।

सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू-उपग्रह सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो। यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।

अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। रासस