ओलीको दोहोरो चरित्रले एमसीसी पास हुन सकेन : वर्षमान पुन [अन्तर्वार्ता]

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाएको आरोप छ सरकारलाई। अमेरिकी सहयोग (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बारे सरकार मौन रहेको आरोप एमालेले लगाइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको टोली नेपाल आउने विषय राजनीति वृत्तमा खुबै चर्चामा छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाइरहेको ढिलाइ, एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन एकीकृत माओवादी केन्द्रको धारणा, माओवादी केन्द्रको सम्मेलन र समसामयिक राजनीति विषयमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालिसकेका सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनसँग विनोद परियारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकार गठन भएको दुई महिना हुन आँट्यो तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन? किन ढिलाइ भइरहेको छ? 

यो सामान्य अवस्थाको सरकार होइन। संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले त्यसलाई सच्याउन बनेको सरकार हो। त्यसैले विशिष्ट समयमा बनेको सरकारका केही असहजता छन्। हामीसँग केही राजनीतिक घटनाक्रम पनि भएका छन्। एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले केही समय माग गरेका छन्। २२ गतेसम्म निर्वाचन आयोग दल रोज्न समय दिएको छ। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ। 

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उपेन्द्र यादवलाई पर्खंदा ढिलाइ भएको हो त? 

गठबन्धनका साथीहरु भएकाले उहाँहरुको सुझावअनुसार केही ढिलाइ भएकै हो। यसलाई तपाईंले भनेजस्तै पर्खिएको भनेर भन्दा पनि हुन्छ। 

माओवादी सरकारमा जाँदा तपाईं छुट्नु हुन्न। अहिले पनि माओवादी पार्टीभित्र भागबन्डा नमिल्दा सकस परेको हो? 

सरकार बनेको २ महिना पुुग्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा म पनि सरकारमै थिएँ। तत्कालीन समयमा गम्भीर मतभेद भएको थियो। संसद् विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थिएँ। त्यसैले मेरो उपस्थिति विना सरकारमा नजाने भन्ने विषय सही होइन। म अहिले मन्त्रीको दौड र लोभमा छैन। ओली सरकारमा सहभागी भएका कोही पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छैनौं। अर्को कुरा मन्त्रीका लागि भागबन्डा नमिलेको भन्ने होइन। जहाँसम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्णताको सवाल हो, यही साताभित्र टुंगिन्छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले आफ्नो पोजिसन टुुंग्याउनासाथ सरकार पूर्ण रुपमा अघि बढ्छ। 

यहाँहरुले ओलीलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिनुुभएको थियो। अहिलेको सरकार के मानेमा अग्रगामी भयो? 

यो विषय मूलतः राजनीतिक हो। संविधान मूल विषय हो। संविधानमा टेकेर हिँड्ने कि गलत रुपमा बढ्ने भन्ने विषय हो। त्यसैले अहिलेको मूलधार संविधानअनुसार हिँडेको छ। संविधानले गणतन्त्र भन्छ, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता भन्छ। तर, ओली यो मूूलबाटोमा हिँड्नु भएन। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्दै हिँड्न थालेपछि ओलीजी प्रतिगमनमा जानुुभयो। उहाँ दक्षिणपन्थी बाटोमा लाग्नुुभयो। त्यसैले उहाँले संविधान विपरीत गरेका कामलाई वर्तमान सरकारले ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। अहिले त हामी संविधान परिमार्जन गर्दै सबैलाई स्वीकार्य बनाउँदैछौं। हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो बनाउने, समावेशितालाई अझ मजबुत बनाउने भनेका हौं। यस अर्थमा हामी अग्रगामी हौं। अहिले हामी जुन व्यवस्थामा छौं, यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने अभियानमा छौं।

यहाँहरूले केपी ओलीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा निकै चर्को स्वरमा विरोध गर्नुभयो। ओलीले त्यही कदम गर्दा बेठिक तपाईहरुले गर्दा कसरी ठिक भयो? 

यसलाई अलि फरक रुपमा बुुझ्नुुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरु धेरै हुँदा अस्थिरता उत्पन्न भएको थियो। त्यसैले कम्तीमा १ सिट जित्नुपर्ने र ३ प्रतिशत भोट पाउने दललाई राष्ट्रिय दल हुने प्रावधान संविधानमा राखिएको हो। दलहरु एकताबद्ध भए। अहिलेको सन्दर्भ के हो भने जब एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसपछि छुट्टिनुु नै व्यावहारिक हुन्छ। यही कुरा दलहरुले पनि महसुस गरेकाले सल्लाहमै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो। 

जहाँसम्म केपी ओलीले ल्याएको दलसम्बन्धी अध्यादेशको कुरा हो। त्यतिखेर कोभिडका कारण देश लकडाउनमा थियो। नेकपासँग दुुई तिहाइ मत थियो। अर्काको पार्टी फुटाउने उद्देश्य थियो। संसदमा लैजाऔं भनेर त मैलै नै मन्त्रिपरिषद्मा भनेको थिएँ।  त्यतिखेर पार्टीभित्र र आमजनताले समेत विरोध जनाए। विरोधकै कारण फिर्ता लिनुुपर्‍ यो। अहिले दलहरुले समेत समर्थन जनाएर अध्यादेश ल्याइएको हो। अहिले जनताबाट पनि पहिलेको तुलनामा विरोध भएको छैन। एक प्रकारले एउटै दलमा बस्न नसक्ने भएपछि आवश्यकताले अध्यादेश ल्याइएको हो। यो संसद्मा जान्छ। त्यहाँ जे हुन्छ हामीले मान्नैपर्छ। 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको चर्को स्वरमा विरोध गर्‍यो? राजनीतिक मुुद्दा पनि बनायो, तर सरकारमा गएपछि तपाईंहरु एमसीसीप्रति नरम हुनुहुन्छ? के कारणले तपाईंहरु एमसीसी स्वीकार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? 

एमसीसीका सवालमा हामी पहिल्यैदेखि सन्तुलित थियो। बरु कुरा के हो भने ओलीजीले तत्कालीन समयमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बेला म पनि मन्त्रिपरिषदमा थिएँ। अमेरिकीहरुसँग भेट्दा ओलीजीले माओवादीले विरोध गरेर अप्ठ्यारो पारेको ब्रिफिङ गर्नुभयो। चिनियाँसँग भेट्दा आफैं स्वीकार गर्दिनँ भन्नुभयो। एक दिन के भयो भने कांग्रेससहितको सर्वदलीय बैठक राखियो। कांग्रेसले पनि समर्थन गर्ने कुरा भयो। आफ्नो दलमा जे भए पनि विपक्षीको साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा एमसीसी लैजाने तयारी गरेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर मध्यरातमा उहाँ (ओली) ले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो। बैठक राखेर अमेरिकीहरूलाई एमसीसीका पक्षमा रहेको देखाउने अनि रातारात अधिवेशन अन्त्य गरेर चिनियाँहरुलाई मैले रोकें भनेर भन्नुुभयो। यसको साक्षी त हामी छौं नि।

अहिले त विपक्षी एमालेले एमसीसी पास हुुनु हुँदैन भनिरहेको छ। युवा संघलाई सडकमा पनि उतारेको छ। युवा संघका नेतासमेत रहेका सांसद निरु पालले संसदमै यो राष्ट्रघाती कदम हो, पारित गर्नुहुन्न, खबरदार भन्नुुभएको छ। यी कुराले ओलीजीको भूमिका हिजो र आज निकै फरक देखिएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने यसो गर्ने होइन। यो राष्ट्रिय हितमा छैन भने नगरौं। तर, राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन्छ भने लिऔं भनेर भनिरहेकै छौं। 

त्यसो भए राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर एमसीसी स्वीकार गर्ने पक्षमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ हैन त? 

तत्कालीन नेकपा हुँदा नै एउटा कार्यदल गठन भएको थियो। जहाँ झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल हुनुहुुन्थ्यो। त्यसले राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर एमसीसी पारित गरौं भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसैले अहिले एमसीसी पारित गर्न हामीलाई कसैको दबाब छैन। हामीले राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। विद्युत्को पूर्वाधार चाहिएको छ। सडक पूर्वाधार चाहिएको छ। सहयोग त चीन, भारत, अमेरिका सबैबाट लिइरहेका छौं। तर, जसरी एमसीसीले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिक सैन्य गठबन्धनमा परेको भन्ने आयो। त्यस्तो हो भने स्वीकार गर्न सकिन्न। 

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीका सन्दर्भमा केही अस्पष्ट बुँदा जस्तै– इन्डोप्यासेफिकसँग जोडिए÷नजोडिएको, सैन्य गठबन्धन, संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका केही बुँदाबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको छ। एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको टोली पनि नेपाल आउँदै छ। यसको अर्थ अब स्पष्टीकरण लिएर एमसीसी स्वीकार गर्न खोजेको हो? 

कुनै पनि सहयोगले देशको हित गर्छ भने मात्र स्वीकार गर्ने हो। तर, एउटा विकासको आयोजना हिजो पनि लिएका थियौं, आज पनि लिन्छौं, भोलि पनि लिन्छौं। जति विवादित विषय छन् त्यसबारे स्पष्टीकरण आवश्यक छ। हामीले विगतमा पनि अमेरिकन डिप्लोम्याटहरूसँग छलफल गरेकै हौं। ऊर्जाका क्षेत्रमा ट्रान्समिसनको काम गर्नुपर्नेछ। सडक जरुरी छ। तर, सैन्य गठबन्धनका विषय जसरी आएका छन्, सम्पत्तिका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा अमेरिकासँग रहने चर्चा आएको छ। यद्यपि यो सम्झौतामा छैन। तर जनताको भावना बुुझेर अघि बढ्नुुपर्छ। अमेरिकीहरुले एमसीसीका सन्दर्भमा जे जे आशंका वा चर्चा गरिएको छ, त्यो हैन भनेर भनिरहेकै छन्। यतिसम्म कि उनीहरूले सबै आयोजना हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताइरहेकै छन्। त्यसैले सरकारका तर्फबाट यसबारे स्पष्ट हुन खोजेका छौं। यो संसदमा जाने विषय हो। अहिले हतार गरेर पास गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्नेमा पनि सरकार छैन। त्यसैले दलहरु, बुद्धिजीवी र सबैको पोजिसन हेरेर मात्रै निर्णय लिन्छौं। 

एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा खटपट आउन सक्छ भनेर विश्लेषण भइरहेको छ नि? 

हो, तपाईंले भनेजस्तै एकथरीले गठबन्धनमा कसरी हुन्छ खटपट ल्याउन खोजेका छन्। राजनीतिमा यस्ता कोसिस हुन्छन्। तर, एमसीसीका कारण गठबन्धनमा असर पर्छ भन्ने लाग्दैन। प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा संयम हुनुहुन्छ। कुनै पनि हालतमा जनताको हित जहाँ जाओस्, गठबन्धन जहाँ जाओस् भनेर प्रधानमन्त्री हुनुहुुन्न। दलहरुलाई स्पष्ट गर्दै, विपक्षी दललाई पनि साथमै लिएर, राष्ट्रिय हितमा परिमार्जन गर्दै हुन्छ भने गरौं भन्ने हो। यसमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ। 

अब प्रसंग बदलौं, माओवादी पार्टी कहिले एमालेसँग मिल्नुपर्ने, कहिले कांग्रेसको बैसाखी बन्नुुपर्ने अवस्था जो देखिएको छ, यसले माओवादी आफु्नो खुुट्टामा उभिन नसक्ने भएको हो? 

त्यस्तो होइन। देश अहिले माओवादीको एजेन्डामा अघि बढेको छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय त माओवादीको एजेन्डा हो। के त्यसो भए सबै हाम्रो बैसाखी बने भन्ने त? हो हामी २०६४ मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेका थियौं। टुटफुट भयौं। अहिले फेरि हामीले के भनेका छौं भने माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनपछि एक नम्बरको पार्टी बन्छ। विचार, राजनीति र संगठन सबै छ। हामीसँग त्यो संकल्प छ। एमाले फुटेको छ। कांग्रेसमा बेमेल छ। हामी मात्रै हो विचारमा एक भएको। त्यसैले हामी शक्ति सञ्चय गरेर एक नम्बर बन्छौं। जहाँसम्म बैसाखीको कुरा हो। त्यो त सबै दल बनेकै हुन्। सुरुमा एमालेको सहयोग कांग्रेसले लियो, त्यसपछि एमालेले कांग्रेसले लिएको त हो नि। अहिले फेरि कांग्रेसले हाम्रो बैसाखी लिएको छ नि होइन? 

सबैतिरबाट कमजोर भएको पार्टी एक नम्बरको बन्न सक्ने आधार के हो?

५१ सालमा एमाले पहिलो पार्टी भयो। एकैसाथ ७४ मा आएर पहिलो बनेको हो। एमालेलाई २३ वर्ष लाग्यो। हामी ६४ मा पहिलो थियौं। एमालेका हिसाबले धेरै समय भएको छैन। हामी बिस्तारै पहिलो पार्टी बन्ने गरी सम्मेलनमा होमिएका छौं। शीर्ष नेताका हिसाबले हामी कमजोर भएका हौं। तर जनमतका हिसाबले कुनै क्षति भएको छैन। रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरुसँग कार्यकर्ता नै छैनन् । त्यसैले माओवादी पार्टीलाई कुनै क्षति भएको छैन। 

अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई लैजाने भन्नुुभएको छ। त्यो भनेको त चुनावसँग माओवादीमा भय छ भन्ने होइन र? 

हाम्रो जस्तो मुलुकमा गठबन्धनबाट चुनाव हुने कुरालाई अनौठो मान्न हुन्न। किनकि विषय मिल्ने पार्टीहरुसँग गठबन्धन हुन सक्छ। विगतमा कांग्रेसले मधेसी दलहरुसँग गरेको थियो, वामपन्थीहरुले पनि गरेका थिए। अहिलेको परिस्थितिमा ओलीजीले दक्षिणपन्थी दिशा अँगाल्नुुभएको छ। त्यसैले हामी संविधान, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र संघीयता रक्षाका लागि कांग्रेससँग एक भएर जानुुपर्ने हुन सक्छ। तर, हामी एक्लै चुनाव लड्न डराएका छैनौं। एउटा दलका लागि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन। 

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग माओवादीको एकता तत्काल नहुने हो? 

माधव नेपालजी आफैंले एमाले बनाउनुुभएको हो। उहाँहरू पार्टी निर्माणमा जुुट्नुुभएको छ। स्वाभाविक रुपमा उहाँहरुसँग हाम्रो सहकार्य र सामिप्यता छ। एजेन्डा मिलाएर गठबन्धन हुन्छ। अहिले माधवजीहरु पार्टी पुनर्गठन गरिरहनुुभएको छ। त्यसैले तत्काल एकताभन्दा पनि सरकार र चुनावमा पनि सहकार्य गर्छौं। एकअर्कासँग बुुझेर मोर्चाबन्दी गर्छौं। हामी एकताका निम्ति हतारमा छैनौं। दुवैले आआफ्नो पार्टी बनाउँछौं र विगतमा केपी ओलीसँग जस्तो गरी एकता गर्दैनौं। अहिले एकता प्राथमिकता होइन। 

पछिल्लो समयमा दोस्रो पुस्ताले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा निकै उठ्छ? तर, माओवादी केन्द्रमा करिब चार दशकदेखि प्रचण्डले नै नेतृत्व गरिरहनुुभएको छ? दोस्रो पुस्ताले नेतृत्वमा आँट किन गर्न सकेको छैन? 

यसमा अरु पार्टीमा भन्दा हामी फरक छौं। क्रान्तिभन्दा अघिको नेतृत्व, क्रान्तिको नेतृत्व, शान्ति र अब समाजवादको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। यी सबै काम गर्नका लागि अग्लो नेतृत्व भनेको प्रचण्ड नै हो। निश्चय पनि प्रचण्डले केही वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यसपछि दोस्रो पुस्ता अघि सर्छ। 

त्यसो भए अब हुने सम्मेलनले नेतृत्व फेर्दैन? 

मूूल नेतृत्वका बारेमा प्रश्न उठेको छैन। तर, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदमा भने विकल्प खोजिन्छ। नयाँ पुस्ताले पनि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। 

लुम्बिनीमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ? यसको गाँठो कहिले फुक्छ? 

एकीकृत समाजवादी र जसपाले आकार लिएपछि टुंगिन्छ। स्वाभाविक रुपमा केन्द्रको राजनीति टुंगिनासाथ लुम्बिनीको सरकारले पनि पूर्ण रुपमा काम गर्छ।