विद्युतीय माइक्रोबसको सिट क्षमता र रुट परमिटमाथि छानबिन हुनुपर्छ : अध्यक्ष सरोज सिटौला

काठमाडौं- विद्युतीय माइक्रोबसको सिट क्षमता परिवर्तन, रुट परमिट वितरण र रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताएका छन्।

बिहीबार मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको विद्युतीय माइक्रो दुर्घटनाका बारेमा समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै यस्तो बताएका हुन्। उक्त दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

सिटौलाले सुरुमा ९ सिट क्षमताका रूपमा स्वीकृति पाएका विद्युतीय माइक्रोबसलाई कुन आधारमा ११ सिट क्षमतामा परिवर्तन गरियो ? भन्दै सम्बन्धीत सरकारी निकायलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्युतीय माइक्रोबसको सिट संख्या निर्धारण, प्राविधिक मापदण्ड र रुट परमिट वितरण प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले ९ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिटमा परिवर्तन गर्दा अपनाइएको प्राविधिक आधार, कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सिट संख्या परिवर्तन गरिएको हो वा अन्य कुनै स्वार्थ र दबाबमा निर्णय भएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार र यातायात कार्यालयहरूको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ। नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरता नदेखाएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र मापदण्डले रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन, माइक्रोबसको रुट परमिट तथा प्राविधिक क्षमतासम्बन्धी विषयमा तोकेका सीमाभन्दा बाहिर गएर अनुमति दिइएको भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

सिटौलाले ९ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिटमा परिवर्तन गर्ने निर्णयको प्राविधिक तथा कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न, रुट परमिट वितरण र रात्रिकालीन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। कानुनविपरीत परमिट वितरण भएको पाइएमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यसैगरी, विद्युतीय माइक्रोबसको प्राविधिक अवस्था, यात्रु क्षमता, ब्याट्री, ब्रेक प्रणाली र समग्र सुरक्षा मापदण्डको तत्काल परीक्षण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए। दुर्घटना भएपछि मात्रै उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुभन्दा दुर्घटना हुनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष सिटौलाले जोड दिएका छन्।

‘यातायात क्षेत्रको विकास भनेको सवारीसाधनको संख्या बढाउनु मात्र होइन, यात्रुको जीवन सुरक्षित बनाउनु पनि हो। राजस्वभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो र परमिटभन्दा यात्रुको सुरक्षा ठूलो हो,’ सिटौलाको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।