वनको कानुनमा अल्झियो सुर्खेत-दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पु¥याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भई २०८२ मै सकिनुपर्ने थियो। तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको गोलचक्करमा परेर ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै अल्झिएको छ। म्याद थप गर्दासमेत ३० प्रतिशत काम बाँकी छ।

सरकारी अड्चनले रोकिएको काम
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रामा टुंगिने यो आयोजनाको कुल लागत ८० करोड रुपैयाँ छ। निर्माणको जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ। ३२ किलोमिटर लामो यस खण्डमा १०१ वटा एंगल टावर बनाउनुपर्ने छ। तर हालसम्म ४१ वटा मात्र बनेका छन्। ४० टावरका फाउन्डेसन तयार भएका छन् भने वनको कानुनी अल्झनले २० टावरका फाउन्डेसन खन्नसमेत सकिएको छैन। आयोजनाको सुस्तताको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता वा निर्माण व्यवसायीको लापरवाही होइन, सरकारी संयन्त्रभित्रकै कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्दै १९ हजार रुख
प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर लामो समयदेखि औपचारिक निर्णय हुन नसक्दा २० वटा टावरको काम सुरु हुन सकेको छैन।

आयोजनाका अनुसार साना तथा ठूला गरी झण्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्नेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए। “मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउनासाथ निर्माणले गति लिन्छ,“ उनले भने। रुख कटानको अड्चनले टावर निर्माण रोकिए पनि दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रामा निर्माणाधीन १३२ केभी सबस्टेसनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ।

कोहलपुर–सुर्खेतको पुनरावृत्ति
यो समस्या नयाँ होइन। २०७६ असार २२ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच करिब ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी खण्ड दुई वर्षमा सक्नुपर्ने थियो। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले १६१ वटा टावरका लागि जग्गा र रुख कटानको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा त्यो आयोजना साढे चार वर्ष ढिलो गरी २०८२ माघ १८ मा मात्र सञ्चालनमा आयो।

यो ढिलाइको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन्। सुर्खेतमा पहिलो पटक ३३ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार भएको २०४५ सालमा हो, अर्थात् करिब ३८ वर्षअघि। त्यति पुरानो पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानीसहित धेरै जिल्लाका नागरिक लो भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङ खेप्न बाध्य छन्।

ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड
सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन एक जिल्लाको विद्युतीकरणसँग मात्र जोडिएको आयोजना होइन, यो समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार यो लाइनलाई कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म पु¥याउने लक्ष्य छ। तर दोस्रो चरणको कालीकोट–जुम्ला प्रसारण रुटमा सरकारले हालसम्म कुनै ठोस नीतिगत तथा बजेटमा योजना अघि बढाएको छैन।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो खण्ड कुल ८२.१४ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसलाई डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइनका रूपमा बनाउने प्रस्ताव छ। यस खण्डमा मात्र २७९ वटा टावर बनाउनुपर्नेछ।

विद्युत विकास विभागका अनुसार यो खण्डका लागि कुल १५०.३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। जसमध्ये टावरको स्थायी संरचनाका लागि करिब १२.४ हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने राइट अफ वेअन्तर्गत १३२.६९ हेक्टर जमिन आयोजनाको उपयोगमा आउनेछ। विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ नौ–नौ मिटर गरी न्यूनतम १८ मिटर कायम गरिन्छ।

लगानीकर्ता पनि हिचकिचाउँदै
१३२ केभी प्रसारण लाइनको अभावमा स्थानीय नागरिकले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कर्णालीका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माणाधीन र निर्माणको पर्खाइमा रहेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा छ। उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने डरले निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक समेत कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।