काठमाडौं- डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै नेपालमा इन्टरनेट पहुँच र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि नागरिकको डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले पछिल्लो पाँचदेखि सात वर्षमा नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको बताए। इन्टरनेट पहुँच विस्तार हुनुका साथै कर भुक्तानी, ई–कमर्स र सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा डिजिटल राइट्सको सेक्टरमा, डिजिटल गभर्नेन्सको सेक्टरमा र डिजिटलाइजेसनको सेक्टरमा गएको पाँच वर्षमा एकदम ठूलो परिवर्तन आएको छ। इन्टरनेट पेनेट्रेसन एकदमै धेरै बढ्दै गइरहेको छ। पाँच वर्षअघि केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै डिजिटल एप्लिकेसन र डिजिटलाइजेसनको प्रयोग थियो। अहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि यसको प्रयोग एकदमै धेरै बढेको छ,’ उनले भने।
डिजिटल पहुँच बढ्नु सकारात्मक भए पनि सबै नागरिकले समान रूपमा गुणस्तरीय पहुँच पाउन नसकेको उनले बताए। डिजिटल अधिकारका विभिन्न पक्षमध्ये पहुँच र सेवाको विस्तारसँगै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण तथा गोपनीयता संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘डिजिटल अधिकारको अर्को मेजर पाटो प्राइभेसी र डेटा प्रोटेक्सन हो। त्यो पाटोमा हामी अलि पछाडि छौँ। किनभने हामीकहाँ डेटा प्रोटेक्सनसम्बन्धी कानुन पनि छैन। प्राइभेसीको कुरा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि एकदम कमजोर छ,’ सिग्देलले भने।
उनका अनुसार नेपालमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति भए पनि त्यसलाई नियमन र कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन। सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म डेटा चुहावटका घटना भइरहे पनि त्यसमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था कमजोर रहेको उनले बताए।
‘हामीकहाँ साइबर सेक्युरिटी पोलिसी मात्रै छ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन आइसकेको छैन। लोकसेवा आयोगदेखि सरकारी एकीकृत डेटा केन्द्र र राहदानी विभागसम्मका निकायमा डेटा ब्रीच भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि डेटा ब्रीचका घटना छन्। तर त्यसमा कारबाही भएको छैन,’ उनले भने।
सिग्देलले डिजिटल प्रविधिको विकासको गति तीव्र भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुस्त रहेको बताए। विद्युतीय कारोबार ऐन १८ वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको र समयअनुसार परिमार्जन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सन् २०१८ मै पहिलोपटक संसद्मा दर्ता भए पनि लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रिया टुंगिन नसकेको उदाहरण दिँदै उनले प्रविधिको विकाससँगै कानुन निर्माण र संशोधनलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्ने बताए।
उनले भने,‘टेक्नोलोजीको गति एकदमै फास्ट हुन्छ। त्यसलाई गभर्न गर्नका लागि कानुनले पछ्याइरहेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सन् २०१८ मा पहिलोपटक संसदमा दर्ता भएको थियो। अहिले हामी २०२६ मा कुरा गरिरहेका छौँ। सात–आठ वर्ष भइसक्यो।’
उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसको नैतिक प्रयोग, निष्पक्षता र विश्वसनीयताका विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आए पनि त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन नआएको उनले उल्लेख गरे।
डेटा संरक्षणको विषय नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ। बैंकिङ कारोबार, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय तथा विभिन्न निजी र सरकारी सेवामा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले ती विवरण कसरी सुरक्षित राखिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले अनलाइन बैंकिङ गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो पासवर्ड, युजरनेम र अन्य विवरण हुन्छन्। ती सुरक्षित छैनन् र अरू कसैले पहुँच प्राप्त गर्न सक्यो भने हाम्रो वित्तीय अवस्था नै बिग्रिन सक्छ, खाता खाली हुन सक्छ। त्यसैले डेटा सुरक्षा आवश्यक छ,’ उनले भने।
सिग्देलले नागरिकको डेटा कुन निकायले प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसमा कसको पहुँच छ, कति समयसम्म राखिन्छ र कहिले मेटाइन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। विशेषगरी वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील विवरणलाई थप सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पछिल्लो समय अनुसन्धानका क्रममा रहेका प्रहरी बयान, अडियो, ट्रान्सक्रिप्ट तथा सरकारी कागजात सार्वजनिक भइरहेका घटनाले सरकारी निकायको डेटा सुरक्षा क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए। अनुसन्धान पूरा नहुँदै त्यस्ता सामग्री बाहिरिनु गोपनीयता र व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ।
‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेका तथ्याङ्क बाहिर निस्किन्छन् भने कोही त जिम्मेवार हुनुप¥यो नि। त्यो डेटा कसरी बाहिरियो, कसैले अनधिकृत रूपमा निकाल्यो कि नियोजित रूपमा बाहिर ल्याइयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, भ्रामक सामग्री र एआईबाट निर्मित सामग्रीको प्रयोग बढ्दा वास्तविक र कृत्रिम सामग्री छुट्याउन कठिन हुँदै गएको उनले बताए। एआई प्रविधिको विकाससँगै फोटो तथा भिडियोको वास्तविकता नाङ्गो आँखाले पहिचान गर्न नसकिने अवस्था बढिरहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले भ्रम र सत्यको बीचमा अथवा म्यानिपुलेटेड, सिन्थेटिक कन्टेन्ट र वास्तविक कन्टेन्टको बीचमा दूरी एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ। एआईको विकाससँगै त्यो छुट्याउन झन् गाह्रो भइरहेको छ। नाङ्गो आँखाले कुनै पनि सामग्री हेरेर यो वास्तविक हो कि होइन भनेर छुट्याउन कठिन हुन थालेको छ,’ उनले भने।
उनले यस्ता सामग्रीको वास्तविकता पुष्टि गर्न प्राविधिक तथा फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक पर्न सक्ने बताए। डिजिटल क्षेत्रको विस्तारलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिने भए पनि नागरिकको अधिकार, गोपनीयता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको सिग्देलको निष्कर्ष छ।
