नयाँ सहर निर्माणको योजना प्रतिवेदनमै सीमित, बजेट अभावले पूर्वाधार निर्माण अघि बढेन

काठमाडौं- पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न सहर विकास गरी बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले सरकारले अघि बढाएको नयाँ सहर निर्माणको योजना बजेट अभावका कारण प्रतिवेदनमै सीमित भएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर आसपासमा १० आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजनाबाट सुरु भएको अहिले देशव्यापी कार्यक्रमका रुपमा विस्तार भएर ५४ सहर पुगेपनि अधिकांश स्थानमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले नयाँ सहर निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा स्थान छनोट र सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि लगानी गर्न नसक्दा ती सहरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।

अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतका १२ सहरमा आयोजनाले लगानी केन्द्रित गरेको छ। बाँकी सहरका योजना अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमै सीमित छन्।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक सुमन सालिकेका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास सुरुमा छनोट गरिएका १० सहर फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी–गल्छी, डुम्रे–भन्सार, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, राकम–कर्णाली, साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई प्राथमिकतामा काम थालिए पनि सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिङ्ग्री थपिएपछि संख्या १२ पुगेको हो। ती सहरमा अहिले ११ वटा आयोजना कार्यालयमार्फत पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ।

यस बाहेक हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेसमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास गर्ने योजना सरकारको छ। यस्तै १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ।

‘५४ सहरमध्ये केहीमा अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको छ। तर, लगानी सुरु गर्न सकिएको छैन,’ सालिकेले भने, ‘बजेट अभावले अहिले हामी १२ सहरमा मात्रै केन्द्रित भएका छौं। सबै ठाउँमा एकैपटक लगानी गर्दा बजेट छरिने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाइएको हो।’

उनका अनुसार १२ सहरमा पनि पूर्वाधार निर्माणको अवस्था समान छैन। कुनै सहरमा सामुदायिक भवन निर्माण भइरहेको छ भने कुनैमा सडक तथा अन्य सहरी पूर्वाधारका काम भइरहेका छन्। जग्गा विकास कार्यक्रमसमेत विभिन्न चरणमा पुगेको छ। केही स्थानमा जग्गा विकास गरेर जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने तयारी भइरहेको छ भने केही स्थानमा अध्ययनकै काम भइरहेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा नयाँ सहर निर्माणको योजना अघि सारेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट भाषणमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर आसपास व्यवसाय तथा बसोबासका लागि १० वटा ठूला आधुनिक सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए।

पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकास, रोजगारी सिर्जना र आधारभूत सेवा विस्तार गरी बसाइँसराइ कम गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम पछि हुलाकी राजमार्ग, तराई–मधेस तथा हिमाली क्षेत्रका स्थानसमेत समेटेर विस्तार गरिएको थियो। तर, सहरको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार बजेट र कार्यान्वयन क्षमता विस्तार हुन सकेन।

नयाँ सहर आयोजना सुरु भएयता सरकारले यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। तर, अधिकांश सहरमा पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन नसक्दा विनियोजित बजेट र योजनाको कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नयाँ सहर निर्माणको प्रगतिमाथि प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार १० स्थानमा ४ हजार ७ सय ७७ रोपनी जग्गामा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको, १ सय ८९ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको, ५ सय ८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ५१ किलोमिटर सडक ढलान गरिएको थियो। तर, यस्ता पूर्वाधार निर्माणले व्यवस्थित र आत्मनिर्भर सहरको स्वरूप लिन सकेका छैनन्।

आयोजना निर्देशक सालिकेका अनुसार नयाँ सहर निर्माणका लागि सुरुमा २० वर्षे योजना बनाइएको थियो। तर, अपेक्षाअनुसार बजेट परिचालन हुन नसकेपछि अहिले कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा भइरहेको छ।

‘सुरुमा सोचेअनुसार लगानी हुन सकेन। बजेट पनि अपेक्षित रूपमा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले मध्यावधि समीक्षा गरिरहेका छौं। यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।’

नयाँ सहर निर्माणका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। यसमा विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए। तर, अपेक्षित लगानी र सहकार्य जुट्न नसक्दा कतिपय स्थानमा आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको छ।

नयाँ सहर निर्माणका क्रममा जग्गा खरिदभन्दा जग्गा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको पनि सालिकेले बताए। यसअन्तर्गत स्थानीय जग्गाधनीको जग्गा एकीकृत गरी सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिन्छ र विकसित जग्गा सम्बन्धित धनीलाई नै फिर्ता गरिन्छ। उनका अनुसार अहिले आयोजनाले नयाँ जग्गा खरिद गर्ने कार्यक्रम राखेको छैन।

नयाँ सहर निर्माणको मुख्य उद्देश्य पहाडी क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी क्षेत्रीय आर्थिक केन्द्र विकास गर्नु हो। तर, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ।

पहाडी क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधा विस्तार नहुँदा मानिसहरू रोजगारी र सुविधाको खोजीमा सदरमुकाम, तराईका सहर तथा काठमाडौं उपत्यकातर्फ जाने क्रम जारी छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सहरको संख्या थप्नुभन्दा सम्भाव्यता, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र उपलब्ध पूर्वाधारका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा नयाँ सहर निर्माणको योजना अध्ययन, प्रतिवेदन र बजेट विनियोजनमै सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ।