राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा छलफल

काठमाडौं- विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने भएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म २८ जिल्लामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गर्नेछ।

पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत राय संकलन गरिनेछ। केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रले जनाएको छ।

छलफलमा विद्यालय शिक्षाको लक्ष्य, विद्यार्थीको आवश्यकता, पाठ्यभार, शिक्षक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञानलगायत विषयमा सुझाव लिइने केन्द्रले जनाएको छ।

त्यसैगरी केन्द्रले डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैतिक तथा नागरिक शिक्षा, मानव मूल्य र विद्यार्थीमा उचित व्यवहारको विकासजस्ता विषयलाई नयाँ पाठ्यक्रममा कसरी समेट्ने भन्नेबारे पनि सरोकारवालासँग राय मागिने जनाएको छ।

कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय समुदायका सबल तथा कमजोर पक्ष पहिचान गरी विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न देशभरबाट सुझाव लिन लागिएको बताएका छन्। सबै सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव नयाँ पाठ्यक्रमका लागि महत्वपूर्ण हुने कार्यदलले जनाएको छ।