सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ तर पीडित भोकै छन् : केपी ओली

काठमाडौं। नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन गरेको छ।

सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पार्टीका बागमती प्रदेश र राजधानी प्रदेश कमिटीले १०/१० लाख रुपैयाँ पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

रकम बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनले राहतका लागि सरकारी कोषमा रकम जम्मा भए पनि पीडितसमक्ष राहत पुग्न नसकेको भन्दै छिटोछरितो रूपमा पीडितसम्म राहत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

ओलीले भने, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ, राहत जम्मा भएको छ। तर जनता भोकै छ, राहत पुग्न पाएको छैन। यस्तो स्थिति छ। यो स्थितिलाई न्यून गरौं, अन्त्य गरौं भनेर पहल एवम प्रयास गरिरहेका छौं।’

उनले एमालेले सरकारको भर नपरी आफ्नै खर्चमा समेत राहत वितरण गरिरहेको बताए। एमालेले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने निर्णय गरेको पनि ओलीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘साँचै पीडितकहाँ पुर्याउने कि सरकारको कोषमा देखाउने, कोषलाई पैसा चाहिएको होइन, पीडितलाई राहत पुर्याउन खोजेको हो। कुन माध्यमबाट छिटोछरितो ढङ्गले यथार्थ पीडितकहाँ यथार्थ राहत पुग्छ, त्यही बाटो अवलम्बन गर्छौं।’

ओलीले विपद्का बेला सबैले दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।

‘उद्धार गर्न उत्सुकहरू छन्, उद्धारका निम्ति तालिम लिएका मान्छेहरू छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने हो भने, तिनीहरूले काम गर्न पाउने हो भने धेरै काम गर्थे,’ उनले भने।

अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए।

‘वातावरण विनाशका लागि योगदान नगरेका हामी र हामीजस्ता साना तथा भल्नरेबल देशहरूले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ ओलीले भने।

उनले वातावरण विनाशसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्पष्ट नियम र मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।