आइसल्यान्ड युरोपेली संघमा आबद्ध हुने प्रस्ताव जनमतसंग्रहबाट अस्वीकार

काठमाडौं- आइसल्यान्डमा एक दशकदेखि सेलाएको युरोपेली संघमा आबद्ध हुने विषय फेरि चर्चामा आए पनि जनताले सदस्यताका लागि वार्ता अघि बढाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रसारक आरयुभीका अनुसार जनमतसङ्ग्रहमा ५२.८ प्रतिशतले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन् भने ४७.२ प्रतिशतले समर्थन गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै छिमेकी ग्रिनल्यान्डबारे विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस क्रममा उनले चारपटक ग्रिनल्यान्डको सट्टा गल्तीले आइसल्यान्डको नाम लिएका थिए। त्यसपछि सुरक्षा चिन्ताबीच आइसल्यान्डमा युरोपेली संघमा आबद्ध हुने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरिएको हो।

युरोपेली संघका समर्थकले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको सदस्य रहे पनि युरोपेली संघसँग जोडिँदा अमेरिकी दबाब र सम्भावित राजनीतिक जोखिमबाट थप सुरक्षा मिल्ने तर्क गरेका थिए।

करिब २ लाख ६५ हजार योग्य मतदाताले ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ मध्ये एक विकल्प रोजेका थिए। मतगणनाको सुरुवाती चरणमा सदस्यताका पक्षमा मतदान गर्नेहरू अगाडि रहे पनि राजधानी रेक्याभिकबाहिरका क्षेत्रको मतगणना बढ्दै जाँदा विपक्षी मतको अग्रता बलियो बनेको थियो।

युरोपेली संघको सदस्यता विरोधी समूहले आइसल्यान्डको माछापालन क्षेत्रलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। उनीहरूले आइसल्यान्डले युरोपेली संघको साझा बजार र सीमा जाँचबिनाको यात्राको क्षेत्रबाट यसअघि नै लाभ लिइरहेको भन्दै पूर्ण सदस्यता लिएर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सम्झौता गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए। ठूलो युरोपेली संसद्मा आइसल्यान्डको आवाज कमजोर हुन सक्ने र चीनलगायत मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नु देशका लागि बढी लाभदायक हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

युरोपेली संघका समर्थकले भने सदस्यता लिएपछि महँगी र ब्याजदर घट्न सक्ने तथा आइसल्यान्डको आफ्नै मुद्रा क्रोनाको तुलनामा युरोले आर्थिक स्थिरता ल्याउने दाबी गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी समस्यासँग जुध्न युरोपेली मुलुकसँग मिलेर काम गर्नु आइसल्यान्डको हितमा हुने उनीहरूको तर्क थियो। तर अन्तिम नतिजाले आइसल्यान्डका मतदाताले आर्थिक स्थिरताभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएको देखाएको छ।