बिहीबार, साउन २१, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
  • हेलो सरकारमा ठूलो परिवर्तन, अब एउटै प्रणालीबाट गुनासो दर्ता र समाधान

हेलो सरकारमा ठूलो परिवर्तन, अब एउटै प्रणालीबाट गुनासो दर्ता र समाधान

 |  बिहीबार, साउन २१, २०८३

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, साउन २१, २०८३

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासोको सुनुवाइलाई थप छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन 'हेलो सरकार' लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि अघि बढाइएको छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने सबै गुनासो एउटै पोर्टलबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयमै सिधै गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् भने आवश्यक परे हेलो सरकारले स्वचालित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनेछ। साथै निःशुल्क नम्बर ११११ मा आएको गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाइने व्यवस्था गरिनेछ।

प्रणालीमा गुनासोको अवस्थाबारे सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने, समाधानपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्ने तथा एउटै विषयमा पटक-पटक दर्ता भएका गुनासोलाई एउटै अभिलेखका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सुविधा रहनेछ।

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने तयारी पनि गरेको छ। प्रस्तावअनुसार अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।

यता, हेलो सरकारमा गुनासो दर्ता हुने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६९ हजार ७२४ गुनासा दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२१ प्रतिशत बढी हो। पछिल्ला पाँच वर्षमा दर्ता भएका कुल गुनासामध्ये आधाभन्दा बढी गुनासा गत आर्थिक वर्षमै प्राप्त भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि गुनासो आउने क्रम तीव्र छ। साउन १ गतेदेखि १८ गतेसम्म मात्रै ९ हजार ६१० गुनासा प्राप्त भएकामध्ये ६ हजार ६०१ गुनासो फर्छ्योट भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हेलो सरकारलाई अब गुनासो दर्ता गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी सार्वजनिक सेवा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: Aug 06, 2026| 14:07 बिहीबार, साउन २१, २०८३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्