पहुँचयोग्य र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवाको जग बसाल्दै सरकार

काठमाडौं- करिब सय दिनअघिको तुलनामा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बाहिरी रूपमात्र नभएर सेवाको गुणस्तरसमेत फेरिएको छ। विगतमा सधैँ जनताको गुनासोमात्र बन्ने गरेको सरकारी अस्पतालको सरसफाइदेखि बिरामीलाई दिइने सबै स्वास्थ्य सेवा निकै व्यवस्थित हुँदै गएको छ।

बिरामी, स्वास्थ्य र उपचारको समग्र डिजिटल अभिलेख सुरक्षित तवरले बस्न थालेको छ भने बिरामीलाई सकेसम्म छिटो उपचारमात्र नभएर बिरामीलाई सुपथ मूल्यमै र सहज रूपमा औषधि उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्यले साकार रूप पनि लिँदैछ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं ८५ मा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी छवटा लक्ष्य छन्। ती लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यका थुपै विसङ्गतिलाई क्रमशः पाखा लगाउन थालेको छ।

सुरुआत कार्यसंस्कृति परिवर्तनबाट
विगत र वर्तमानको तुलना गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, “अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र कार्यसंस्कृति नै परिवर्तन भएको छ।” जहिले पनि ढिलासुस्ती गर्ने, प्रक्रिया मिच्ने र विभिन्न आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी अहिले हटेको उउनी बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका ठूला सङ्घीय अस्पतालदेखि मन्त्रालयअन्तर्गतका तल्ला इकाइहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने र परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रीस्तरबाट निरन्तर अनुगमन र सोधपुछ हुने गरेको छ।

दश प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवहारमै
विपन्नलाई उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारले चालेको कदमले परिणाम दिन थालेको छ। अस्पतालका निःशुल्क शय्याको एकीकृत विवरणयुक्त ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा आएपछि हालसम्म दुई हजार २६२ जनाले निःशुल्क शय्याको सुविधा प्राप्त गरेका छन्। यसअन्तर्गत अस्पतालले दिने सबै सेवा लक्षित वर्गले निःशुल्क पाउन थालेका छन्। बिरामी र तिनका आफन्तले अस्पताल पुग्नुअघि नै कुन अस्पतालमा कति शय्या निःशुल्क छ भन्नेसमेत थाहा पाउन सक्ने भएका छन्।

पोर्टलमा हालसम्म २१३ वटा अस्पतालले आआफ्नो कुल शय्या, त्यसको १० प्रतिशत हुन आउने शय्या बारेको अद्यावधिक विवरण पोर्टलमा राखिसकेका छन्। रगत चाहिएका बेला अस्पताल–अस्पताल चहार्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ।

निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमा हालसम्म नेपाल रेडक्रसको एक र अन्य अस्पतालका गरी कुल ३२ वटा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरूकोे सम्पर्क नम्बर र सेवाको विवरण उपलब्ध छ। सरकारले निःशुल्क शय्यामा सबै सेवा प्रदान गर्न लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ।

बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख नौलो र बहुउपयोगी कदम
बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख प्रणाली विकास गरी पाँचवटा ठूला सङ्घीय अस्पतालहरूमा नमूना अभ्यास भइरहेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालले आफ्ना सेवासम्बन्धी पूर्ण जानकारी दिन ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अस्पतालहरूले ‘प्रेषण निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम आफ्नै प्रोटोकल बनाई यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्पतालको ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ भने विद्युतीय हाजिरी अनुगमन गर्न २६ वटा सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूले फोकल पर्सन तोकेका छन्। यसका साथै सरकारले अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनका लागि हरेक अस्पतालका लागि एक–एक जना फोकल प्वाइन्ट तोकी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ।

सफा र व्यवस्थित सरकारी अस्पताल
वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि सर्वाधिक गुनासो रहने गरेको सरसफाइको विषयलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एक सय दिनभित्रै प्रभावकारी सम्बोधन गरेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम हासम्म २६ वटा सङ्घीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले सरसफाइको अनुगमनका लाागि क्लिनेसब अडिट र त्यसका लागि फोकल पर्सन तोकी नियमित अनुगमको प्रणाली स्थापना भएको छ। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई निरन्तर सेवासम्बद्ध तालिमका साथै विभिन्न अस्पतालका गरी हालसम्म ७२७ जनालाई सफ्ट स्किल तालिम प्रदान गरिएको छ। विभिन्न अस्पतालहरूले आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गरी बिरामी एवं सेवाग्राहीलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय औषधि बिक्रीवितरण गरिरहेका छन्।

जलन उपचारमा कोशेढुङ्गा
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमै रहेको जलनसम्बन्धी उपचारलाई प्रभावकरी बनाउने प्रतिबद्धताअन्तर्गत पनि उल्लेख्य कार्य भएका छन्। सरकारले जलन उपचारको अत्याधुनिक व्यवस्थाका लागि कीर्तिपुर अस्पताललाई रु दुई करोड अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ।

साथै आगामी आव २०८३/८४ का लागि जलन उपचार कोष स्थापनाका लागि रु २० करोड विनियोजन गरेको छ। अस्पतालहरूमा अपुग रकम शोधभर्नाका लागि मन्त्रालयमा रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ। हालसम्म १२ सङ्घीय अस्पतालका ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार व्यवस्थापनका लागि तालिमसमेत सरकारले दिएको छ। यसका साथै अन्य चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा नर्सिङ स्टाफलाई जलनसम्बन्धी उपचार र व्यवस्थापन तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

एयर एम्बुलेन्स, सपना साकार हुँदै
कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उपचारको अभावमा बिरामीको मृत्यु हुने र त्यसमा पनि सुत्केरीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाप्रति सरकारले सुरुदेखि नै संवेदनशील रहेको बताएको छ। हाल भएको स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगका साथै यो सेवा दीर्घकालीन बनाउन नीतिगत व्यवस्थासमेत आवश्यक भएकाले अहिले ‘हेली तथा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार भएको छ। यसले एयर एम्बुलेन्सको उपलब्धता र प्रयोगलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन आधार तयार गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेप्रति संवेदनशील सरकार
यसबाहेक सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म सङ्कलित १०२ वटा अस्पतालबाट सङ्कलित दुई हजार ५९९ जना घाइतेकोे स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गर्न विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य पनि सुरु गरेको छ।

यसका लागि जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिबाट चारवटा समूहमा ५४९ जना घाइतेको विवरण प्राप्त भएको थियो। त्यसलाई गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘जेनजी प्रदर्शन घाइतेहरूको वर्गीकरण’को प्राविधिक समितिले अनुमोदन गरी गृह मन्त्रालयमा नामावली प्रेषित गरिएको छ।

यसका साथै देशका विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूलाई औषधोपचार गरेबापत अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ लाई पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबमोजिम अस्पतालहरूलाई हालसम्म करिब ८५ लाख रूपैयाँ र सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको औषधोपचारबापत दुई लाख ३८ हजार रूपैयाँ झन्डै रु ८७ लाख शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिएको छ।

सुशासनका लागि नीतिगत तयारी
सुशासनतर्फ महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा सरकारले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सुधारका लागि पहिचान गरिएका समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका, जेनेरिक औषधिसम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदन सङ्घीय अस्पतालहरूले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारका लागि गठित समितिको अध्यय प्रतिवेदन, २०८१ तथा औषधि उद्योग, थोक विक्रेता एवं फार्मेसीहरूको स्थलगत अनुगमन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ लाई कार्यान्वयनमा लगेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनबमोजिम हुनेगरी समसामयिक संशोधन एवं एकीकरण गरी नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने तयारी भएको छ। यसको विकल्पमा स्वास्थ्य सेवालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै समावेश गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मस्यौदासहितको प्रतिवेदन, २०८० र औषधि व्यवस्था विभागको समग्र सुधारसहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनाको (२०८२/८३–०८६/८७) मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८२ लाई कार्यान्वयनमा लगेको छ।

प्रक्रियामै सुधार गर्दै सरकार
मन्त्रालयले हालका प्रक्रियाहरूको मूल्याङ्कन गर्न, सेवा प्रवाहका अवरोध पहिचान गर्न र नयाँ सरलीकृत कार्यविधि तथा अनुगमन प्रणाली तयार गर्न प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘प्रक्रिया सुधार कार्यदल’ समेत गठन गरेको छ। साथै विभिन्न महाशाखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सेवाप्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन महाशाखा प्रमुखलाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

प्रशासकीय तथा विभागीय बैठकहरूलाई छोट्याइ पूर्ण रूपमा उद्देश्यमूलक बनाएर पुनर्संरचना गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट खाद्य व्यवसाय अनुमतिपत्र, प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदन, आयातनिर्यात र गुण प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवाहरूसमेत सुरु भएको छ।

जनचाहनाबमोजिम सेवाप्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउन, अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२, लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३, जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी भएका छन्।

त्यसैगरी, चालु आव २०८३/८४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम, वजेट वक्तव्य र वार्षिक बजेट कार्यक्रमको अनुगमन तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिने प्रतिवेदन पेस गर्न देशका विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूलाई औषधोपचार गरेबापत अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना दिने कार्यविधि, २०८२ का मस्यौदा तयार भएको छ।

सुशासनको थप कदम स्वरूप स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको छनोट, सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको छनोट, सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनको मस्यौदासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ।

साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको कर्मचारी आचारसंहिता र मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मस्यौदा तयार हुनुका साथै मन्त्रालयका प्रत्येक पदको कार्य विवरण तयार गरी कार्यसम्पादन सूचकसमेत तयार गरिएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म १२ हजारभन्दा बढी बेसिक लाइफ सपोर्ट र ३० जनाका लागि महामारी क्षेत्रमा तत्कालको स्वास्थ्य सेवाबारे तालिमसमेत मन्त्रालयले प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध जनगुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुरानो समिति पुनर्संरचना गरी सार्वजनिक सूचना समन्वय शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गत वैशाख २४ गते तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा, सुशासन एकाइका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा समावेश छन्।

‘हलो हेल्थ’, जनताको गुनासो सोझै मन्त्रालयमा
स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको ‘हेलो सरकार’को साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ प्लेटफर्म सक्रिय छ। यसमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी गुनासो, जानकारी तथा सूचनाका लागि हटलाइन नं १११५ मा कल गरी वा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म ‘हेलो हेल्थ’मा जम्मा छ हजार ६२९ वटा गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोध प्राप्त भएका थिए।

सरकारले गत जेठ मसान्तसम्म ‘हेलो हेल्थ’मा प्राप्त गुनासोमध्ये सबै गुनासो सम्बोधन गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता डा अधिकारीले दिए। “यसै पोर्टलमा कर्मचारी भर्ना छनोटसम्बन्धी उजुरीका सम्बन्धमा कारबाही हुँदा सूचना नै रद्द गरिएको थियो”, उनले उदाहरण दिए।

त्यसैगरी, विभिन्न ठूला अस्पतालदेखि औषधि पसलसम्मको अनुगमनबाट सरकारले स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि लापरवाही वा सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता हुन नदिन प्रभावकारी कदम चालेको छ। यस अवधिमा विभिन्न प्रकृतिका गरी १०० सय वटाभन्दा बढी अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनपछि आवश्यक कारबाही, नसिहत तथा निर्देशन पनि मन्त्रालयबाट जारी भएका छन्।

स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समस्या समाधानतर्फ
सरकारले यसबाहेक लामो समयअघिदेखि स्रोतको अभाव र बीमा सुविधाको अनुचित प्रयोगजस्ता कारणले स्वास्थ्य बीमामा रहेको भुक्तानी समस्यालाई प्रभावकारी सम्बोधन गरेको छ। सरकार गठनपछि हालसम्म झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबापत भुक्तानी भएको छ। साथै स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समस्या निराकरण गर्न त्यसको प्रणालीमै सुधार गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको छ। समग्र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नियमित अनुगमनको थितिसमेत बसालेको छ।   -रासस