रूपान्तरणकारी आयोजनाका प्रगतिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्न

काठमाडौं- सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति न्यून भएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधारका सात र लोकतन्त्र एवम् सुशासन क्षेत्रका एक गरी कूल १७ आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो।

उक्त कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत छ।

यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुङ, स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रगति भने ६४ प्रतिशत मात्रै छ। सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि स्थानीयबासी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपदलगायतका समस्याका कारण निर्माण पूरा भएको छैन।

चीनसँग सीमा जोडिएको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यापार, वाणिज्यको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो। प्राकृतिक विपत्तीका कारण सो आयोजना सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ। भेरी करिडोर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति मात्रै १२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ। यस्तै, तमोर करिडोर प्रसारण लाइनको प्रगति मात्रै २७ दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ।

पटकपटक म्याद थप गरेर पनि आव २०८०/८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति उल्लेख नभएका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमसहितका छ आयोजना यस बर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।

त्यस्ता आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। ती आयोजनाको अनुगमनलाई प्र्रभावकारी बनाइ देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप पहल गर्नुपर्ने महालृेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।