सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौं- सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको नयाँ निर्देशनप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना विज्ञापनहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्र सीमित गर्न परिपत्र गरेको थियो।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने तर्क गर्दै सरकारले चालेको यो एकद्वार नीतिले विज्ञापनमा आश्रित सयौँ निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू आक्रोशित बनेका छन्।

पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन्। ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले सामाजिक संञ्जालमा भनेकी छन्।

यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन्। ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो! सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ! यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ! यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भर्त्सना गर्छ’ उनले भनिन्।