'डेडिकेटेड' र 'ट्रंक लाइन' महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय

काठमाडौं- विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए। सो आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो। 

प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजार बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको आग्रह बमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले रु एक लाख ८६ हजार बराबर महसुल बुझाइसकेको छ। 

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ। आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जान समेत सक्नेछन्। 

आयोगले निरन्तर रुपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ। आयोगले प्रचलित नियम कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ। सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित भएका थिए। 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्दै आएको छ । आयोगले दिने निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै आवेदकलाई अदालत जाने मार्ग प्रशस्त हुन्छ।