'प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाइने'

काठमाडौं- सरकार र जेन जेडबीच आगामी प्रतिनिधिसभासहित हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउने सहमति भएको छ। त्यसका लागि प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिने सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन जेड सहिद परिवारका तर्फबाट आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सहमतिमा योग्य नेपाली नागरिक मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेसमेत उल्लेख छ। 

बेजिल्ला तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सहमति भएको छ।

यस्तै, निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेलगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिने छ। सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सोउपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने पनि सहमति भएको छ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरिने, मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प राखिने सम्झौतामा उल्लेख छ। राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने पनि सम्झौता भएको छ।

निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ। राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्र हुनसक्ने प्रबन्ध गरिने भएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ।

आगामी निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने सम्झौतामा जनाइएको छ।