फापरखेतको पहिरोले पश्चिम म्याग्दीको यातायात प्रभावित

बेनी- बेनी नगरपालिका– ४ र मङ्गला गाउँपालिका– २ को सिमानामा रहेको फापरखेतको पहिरोले म्याग्दीका तीनवटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकमा यातायात प्रभावित बनाएको छ।

विसं २०६० अघि मार्ग खुलेको सडक निर्माण भएदेखिकै पहिरोले हरेक बर्खायाममा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने र २४ किलोमिटर दूरीको बेनी–दरवाङ सडकमा सीधा यातायात सेवा बन्द हुने गरेको छ। मङ्गला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकालाई बेनी बजारसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्छन्।

स्थानीयवासीलाई आवतजावत, बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, दूध, तरकारी, फलफूल बजार लैजान, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको मङ्गला गाउँपालिका– २ बाबियाचौरका चक्रलाल पाण्डे (राजु)ले बताए।

‘साँघुरो सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनमाथि पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने, सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने गरेको छ’, उनले भने, ‘जुनसुकै बेला पहिरो खस्ने खतरा भएकाले यात्रा गर्न जोखिम छ।’

म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत् आयोजना र डाँडाखेत राहुघाट सवस्टेसन तथा प्रसारण लाइन, सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत विकास आयोजनामा पनि पहिरोका कारण असर परेको छ। सडकमुनि म्याग्दी नदी छ भने माथितिर ठूलो पहिरो छ।

तत्कालीन जिविसले सडकमुनि पक्की पर्खाल निर्माण गरेर म्याग्दी नदीको कटान रोकथाम गरे पनि सडकमाथिको पहिरो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास असफल र लगानी खेर गएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सडकमा खसेको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ।

जोखिमयुक्त सडकको विकल्पमा मङ्गला गाउँपालिका– ३ पखेर र वडा नम्बर २ सिमलचौर जोड्ने गरी बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए।

‘फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा म्याग्दी नदीमा बेलिब्रिज जडान गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ’, उनले भने,‘संघीय सरकारसँग भएको जगेडा बेलिब्रिज ल्याएर जडान गर्न पहल गरिरहेका छौँ।’

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका जुग्जालीको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षअघि गरेको संघीय सरकारसँग बेलिब्रिज माग्ने निर्णय राजनीतिक अस्थिरताका कारण दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन।