सुरौदी जलाधार क्षेत्रमा पुल नहुँदा जोखिम, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत

गण्डकी- गण्डकी प्रदेशको कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाका भू–भागहरू समेटर बग्ने सुरौदी खोलाको जलाधार क्षेत्रका स्थानीय पुलको अभावसँगै वर्षामा पानीको कटान नियन्त्रण नहुँदा बर्सेनि समस्यामा पर्दै आएका छन्।
    
खोला आसपासका उब्जाउ योग्य भू–भागमा यहाँको पानीको उपयोग नहुँदा सिँचाइविहीन बनेका छन् भने वर्षामा खोलाले गर्ने कटानका कारण लगाएको बालीसमेत भित्र्याउन पाउने या नपाउने अन्योलता बर्सेनि पर्ने गरेको छ।
    
खोलाको कटान नियन्त्रण हुन नसक्दा खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि बगर बन्दै जाँदा आफूहरू समस्यामा परिरहेको अगुवा कृषक रमेश आचार्यले बताए। कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा तीन जिल्ला भएर बग्ने सुरौदी खोलाले बर्सेनि खेतीयोग्य जमीन कटान गरिरहे पनि यसतर्फ राज्यको चासो पुग्न नसकेको उनले दुखेसो गरे।

“कटान नियन्त्रण नहुँदा वर्षमा रोपेको धान मङ्सिरमा भित्र्याउन पाइन्छ की पाइँदैन भन्ने सधैँ चिन्ता हुने गरेको छ”, उनले भने, “सुरौदी खोलाको यत्रो जलसम्पदा कटान नियन्त्रणकै अभावका कारण उपयोगविहीन बनेको छ नै, यसका कारण किसानले बर्सेनि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ।”
    
कटान नियन्त्रणका लागि ठाउँठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्न सकिएमा समग्र सुरौदी फाँट कृषि उत्पादनको अब्बल भूमिमा परिणत हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। जलाधारको संरक्षण र उपयोग गर्नसकेमा स्याङ्जाको प्युरीदोभानबाट कास्कीको दोपहरे, छहरा, चवादी हुँदै तनहुँको घारी बगरसम्मका अधिकांश खेतीयोग्य भू–भाग सुरौदी खोलाको पानीले सिँचाइ गर्न सकिनुका साथै माछापालनबाट प्रशस्त आम्दानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

कटान नियन्त्रणका साथसाथै यहाँका केही स्थानमा झोलुङ्गे पुल अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले पुलको अभावमा वर्षताको समयमा ज्यानको जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। जलाधार क्षेत्रको सुरौदी खोलामाथि तिखेढुङ्गा र पहरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल नहुँदा यस क्षेत्रमा खेतीपाती र आवतजावत गर्नेहरूले वर्षात्का समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले अनुभव सुनाए।
    
यो क्षेत्र पोखरा महानगरपालिका–७ डाँडागाउँ र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ अर्वादी तथा खारखोला क्षेत्रका स्थानीयको बेँसी रहेको बताउँदै आचार्यले वर्षात्का समयमा खेती गर्न निकै चुनौती व्यहोर्नु परेको जानकारी दिनुभयो। “यहाँ भएका खेत पनि खोलाभन्दा वारीका मानिसको पारी र पारीका मानिसको वारी छ”, उनले भने, “वर्षात्मा बढ्ने सुरौदी खोलाका कारण ज्यानको जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यतामा यहाँका किसान छन्।”
    
यस क्षेत्रमा खोला तर्ने पुलका लागि यहाँबाट माथि वा तल पाँच सात किलोमिटर हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि तत्कालै झोलुङ्गे पुल अपरिहार्य देखिएको उनले उल्लेख गरे। पछिल्ला समयमा यस क्षेत्रको माटेरहबाट तल दराङसिङ क्षेत्रलगायत स्थानमा खोलाको कटान बढीरहेको उनको भनाइ छ। 

सुरौदी खोला किनारका जमीन वर्षौंदेखि जलाधार संरक्षणको अभावमा उपयोगविहीन बनेको अवस्थामा कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा तीनवटै जिल्लाको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य देखिएको पोखरा महानगरपालिका–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले बताए। खोला आसपासको क्षेत्रको सबैभन्दा पहिले सीमाङ्कन जरुरी रहेको बताउँदै उनले सीमाङ्कन नहुँदा खोलाजन्य सामग्रीको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न पनि समस्या पर्ने गरेको जानकारी दिए।
    
यस क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषिको विकाससँगै जल पर्यटनका विविध सम्भावनालाई उजागर गर्न सकिने बताउँदै उहाँले यसका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिए। 
    
सुरौदी खोलाको सदुपयोग गर्न सकेमा खोला किनाराको उत्पादनले कास्की जिल्लालाई पूर्ण रूपमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने समाजसेवी यामप्रसाद पौडेलले बताए। पछिल्ला समयमा अन्य पूर्वाधार विकासका कामले भने गति लिन थालेको बताउँदै उनले हालै सुरौदी जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत कदमबोटेबाट फेदीसम्म कालोपत्रे गरिएको जानकारी दिए।    

नदीको बर्सेनि धार परिवर्तन हुँदै झण्डै सात दशकयता जलाधार क्षेत्रमा रहेका कैयौँ खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको उनले बताए। कटान नियन्त्रण गरी खोला किनाराका जग्गामा खेती गर्नसकेमा सबै किसिमको उत्पादन हुने यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन्। पछिल्ला समयमा केही अगुवा कृषकले व्यावसायिक पशुपालनसँगै तरकारीखेतीमा जोड दिँदै आएका छन्।

यस क्षेत्रको तिखेढुङ्गा क्षेत्रमा अगुवा कृषकद्वय रमेश आचार्य र ज्ञानबहादुर कार्कीले ३५ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल जमिनमा खर्बुजा लगाएका छन्। लटरम्म फलिरहेको खर्बुजा बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनहरूले बताए। रोजगारीको खोजीमा युवा दिनानुदिन विदेशिएका वास्तविकतामा उनीहरूले गरेको खर्बुजाखेती जलाधार क्षेत्र आसपासका सर्वसाधारणका लागि पनि दरिलो पाठ बनेको छ।
    
जलाधार क्षेत्रमा अत्यावश्यक झोलुङ्गे पुलको निर्माणसँगै खोलाको कटान नियन्त्रणमा राज्यले चासो दिएमा यो कृषि उत्पादन र जल पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनीहरूको दाबी छ।      -रासस