गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

त्यस्तै, कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने-नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई वैशाख ७ गते बोलाइएको छ।

अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरी उमेर हद हटाइएको थियो। 

संशोधनअघिको व्यवस्थामा गभर्नरलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेमा त्यसलाई हटाइएको हो।