ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले फैसला बदर गरी माग/मागदाबीअनुसार सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।

२०८० फागुनमा विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्चपदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलगायतलाई सफाइ दिएको थियो।

सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण र अदालतका नजिरहरुलाई समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै फैसला उल्टाएर माग/दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले गच्छदारसहित पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, व्यापारी र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यसको ४ वर्षपछि २०८० फागुन ३ मा विशेषले मुद्दा कुनारा लगाउँदै १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गरी ललिता निवास परिसरको हिनामिना भएको जग्गा सरकारकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका बाँकीलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो । नीतिगत निर्णयको आवरणमा तत्कालीन २ मन्त्री गच्छदार र जोशीसहित प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए । प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी, कतिपय व्यापारी, विचौलियासमेतले विशेषबाट सफाइ पाएका थिए । दोषी ठहर भएकामध्ये पनि थुप्रै आंशिक मात्रै सजाय हुने फैसला भएको थियो ।

विशेषले तथ्य, प्रमाण तथा अदालतबाट भएका स्थापित नजिरहरुलाई समेत अनदेखा गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ तथा आंशिकमात्रै दोषी ठहर गरिएको भन्दै पुनरावेदन गर्नु परेको अख्तियारले जनाएको छ ।