कालीगण्डकी लोकमार्ग : १५ वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति, स्थानीय असन्तुष्ट

पर्वत- उत्तर दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निर्माण सुरू भएको लोकमार्ग हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको हो।

सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड-१९ को प्रभावलगायत कारणले डेढ दशकसम्म पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।

आयोजनाका अनुसार सडकका लागि आउने वार्षिक बजेटको सीमा पर्याप्त नभएका कारण निर्धारित मितिमा सडक सम्पन्न हुन नसकेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व ५५ करोड रूपैयाँ रकम रहेको छ।

कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाल इन्जिनियर पिपुल गौतमका अनुसार हालसम्म लोकमार्गको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ भने योजनाको सम्पन्न हुने अवधि थप गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म  पुर्‍याइएको छ। सडकको केही भाग छोडेर अधिकांशमा ११ मिटर चौडाइको बनाइएको छ।

आव २०६६/६७ मा निर्माण थालनी भएको कालीगण्डकी कोरिडोरको कुल लम्बाइ ४९५ किलोमिटर रहेको छ। अनुमानित लागत ३० अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ रहेकामा गैडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्डको लागत २० अर्ब २२ करोड रूपैयाँ र बेनी-जोमसोम-कोरलाको लागत १० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। हालसम्म २० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए।

लोकमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन्। कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण कार्यको सुस्तगतिका कारण सिँचाइ र खानेपानीका योजना अवरूद्ध, गोरेटाबाटा र सहायक कच्ची सडकमार्ग लथालिंग भइ जनजीवन प्रभावित बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। 

कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्ड निर्माण कार्यले तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग रहेको छ। संविधानसभा सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विकास लम्सालले बहुआयामिक महत्त्वको कालीगण्डकी कोरिडोर ठेकेदारले समयमा कार्यसम्पादन नगर्दा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए।

लोकमार्गका सबै बाटो खुलिसकेको भए तापनि केही खण्डमा काम सन्तोषजनक नहुनु दुःखद रहेको उनले बताए। सरकारबाट एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले कोरिडोर आर्थिक समृद्धिको आधार भएको हुँदा छिटो सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिए। कोरिडोर निर्माणको क्रममा लथालिंग भएका सिँचाइ, खानेपानी र बाटाघाटालाई स्थानीयवासीको मागबमोजिम स्थानीय सरकारले समाधान गर्दै जाने भन्दै आयोजनाले समेत द्रुत गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष कमलप्रसाद भुसालले आफूहरू सदरमुकाम जान तीन जिल्लाको फन्को मारेर जानुपर्ने समस्याको करिडोरले अन्त्य गरेको भए तापनि सन्तोषजनक काम भने हुन नसकेको बताए। विहादी खण्ड कालोपत्र सम्पन्न भएकाले त्यहाँका स्थानीयवासी खुसी भएको र त्यहाँको कृषि उपज वस्तु बजारीकरणमा सहज भएको उनको भनाइ छ। उनले आयोजना तीव्र गतिमा बढाउन आग्रह गर्दै कोरिडोर निर्माण गर्दा खसेको ढुंगा र माटो थुप्रिँदा धार्मिकस्थल सेतीवेणीको शालिग्राम शिलाको अस्तित्व मेटिने भएको गुनासो गरे।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-५ का वडाअध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कोरिडोरकै कारण सिँचाइको तीन किलोमिटर कुलो भत्किँदा स्थानीय बासिन्दाले खेतीयोग्य ८० रोपनी जग्गा छोड्न बाध्य बनेको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले आफ्नो पालिकामा पर्ने १० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको काम लथालिंग हुँदा पाँच घर विस्थापित बनेको बताउँदै निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे। रासस