बाँके- जिल्लामा वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा पशुधनको क्षति व्यहोरेका ३७ परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम जिल्लाको एउटा नगरपालिका र तीन वटा गाउँपालिकाका ३७ परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गरिएको हो।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३३ परिवार, खजुरा गाउँपालिकाका एक, वैजनाथका एक र कोहलपुर नगरपालिकाका दुई परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सिनियर वन डिभिजनल अधिकृत शंकरप्रसाद गुप्ताले दुई वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा पशुधनको क्षति भएका ३७ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार ३६ पशुधन पीडितलाई रु. नौ लाख १२ हजार पाँच सय र एक मानवीय पीडितलाई रु. १० लाख गरी रु. १९ लाख १२ हजार पाँच सय क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो। राहत वितरणमा लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, वन सचिव मोहनराज काफ्ले र राप्तीसोनारी तथा खजुरा गाउँपालिका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो। पदाधिकारीहरूले मृतक परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसअघि निकुञ्जमार्फत संघीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएकामा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० बनेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउन थालेको हो। क्षतिपूर्ति रकमलाई भने दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको छ। निर्देशिका अनुसार भैँसी, राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौँरी, घोडा र खच्चडको मृत्यु भएमा मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम प्रतिपशु रु. ६० हजारसम्म दिइने व्यवस्था छ।
यसअघि यो रकम अधिकतम रु. ३० हजारसम्म थियो। अन्य पशुको हकमा त्यसको प्रकार र मूल्यांकनका आधारमा प्रतिपशु रु. १० हजारसम्म दिने प्रावधान छ। माछा र कुखुरा पालकलेसमेत वर्षको एकपटकका लागि क्षतिको राहतका लागि दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्ता कृषकलाई क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा बढीमा रु. १० हजारसम्म उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।