अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं- संवैधानिक इजलासले दिएको परमादेश लत्याएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश भएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्ग सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दे लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उल्टै अवरोध खडा गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अवहेलनामा माघ २८ गते मुद्दा हालेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते झापाको गिरिबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तीन बुँदे परमादेश दिएको थियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अन्य प्रयोजन वा बाँझो राखिएको भएमा तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारको नाममा ल्याउन भनिएको थियो।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले परमादेश कार्यान्वयन नगरी पुनः सरकारी जग्गा बाँड्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असार ९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो। तर, दुवै निकायले मातहतका निकायमा नपठाई कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।