गहुँमा उत्पादनअनुसारको अनुदान

भजनी- कैलालीको जानकी गाउँपालिका-४ का शेरबहादुर थारुले गत वर्ष १० कट्टा जग्गामा २० क्विन्टल गहुँ उत्पादन गरे। गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि खेतीमा निकै मेहनत गरेका उनले यसवर्ष त्यही जग्गामा २५ क्विन्टल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।

गतवर्ष शेरबहादुरले उत्पादनका आधारमा ६ हजार ४ सय रूपैयाँ अनुदान पाएका थिए। 'कुनै झन्झट छैन, गाउँपालिकाबाट प्राविधिक खेतमै पुगेर सल्लाह दिनुहुन्छ, खेतमै पुगेर गहुँको तौल गरेर उत्पादनका आधारमा खातामा पैसा आउँछ', उनी भन्छन्, 'यसले किसानलाई मेहनेती बनाएको छ, उत्पादनमा पनि प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।'

सोही वडाका सन्तलाल कठरिया पनि गाउँपालिकाको कृषि अनुदानबाट निकै प्रभावित भएका छन्। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमले खेतीका लागि आवश्यक मलखाद खरिद गर्न पुगेको उनी बताउँछन्। किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानले प्रोत्साहित गरेको उनको बुझाइ छ।

'अनुदान पाउन कति कठिन छ त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सामान्य व्यक्ति सायद सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन', उनले भने, 'यहाँ न कसैको शक्ति लाग्छ न पहुँचमा नै हुनुपर्छ, उत्पादन भयो भने अनुदान रकम खातामा आउँछ।'

किसान मोतीलाल चौधरीले गत वर्ष दुई बिघा पाँच कट्टामा गहुँखेती गरे। उक्त जग्गामा मोतीलालले ९० क्विन्टल गहुँ उत्पादन गरे। उत्पादनका आधारमा उनले गाउँपालिकाबाट ४१ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको बताए। 'गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी मेहनत गरेर तीन बिघामा गहुँखेती गरेको छु, अनुदान पनि बढ्ने छ', उनले भने, 'पाएको अनुदानले बीउ र मलखादका लागि पुग्छ।'

यस्तै किसान सविता कठरियाले चार बिघा क्षेत्रफलमा गहुँखेती गरेकी छिन्। उनी उत्पादनका आधारमा अनुदान पाउनेभन्दा पनि गाउँपालिकाबाट प्राविधिक खेतमै पुगेर सल्लाह दिँदा बढी खुसी हुन्छिन्। उनले अनुदानका साथमा प्राविधिक सहयोग पनि पाइरहेकी छिन्।

'हामी गाउँपालिकाको कामबाट निकै उत्साहित छौँ, बालीमा रोग लाग्दा समयमा उपचार पाएका छौँ, उत्पादन राम्रो हुँदा नगद अनुदान पाएका छौँ', उनले भनिन्, 'गहुँ जस्तै अन्य बालीमा पनि अनुदान दिन सक्यो भने कृषिप्रति अझै आकर्षण बढ्दै जाने देखिन्छ।'

गत वर्ष गाउँपालिकाले ६५ किसानलाई झण्डै नौ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो। अनुदानका लागि ७२ जनाले आवेदन दिएका थिए। यस वर्ष त्यो सङ्ख्या बढेर २ सय ५ पुगेको कृषि शाखा प्रमुख लालविर चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार किसानले खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल नापजाँच गरेर बाली काटेपछि उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने गरिँदै आएको छ।

'गाउँपालिकाबाट प्राविधिकलाई किसानको खेतमै खटाएर त्यसको लागत ल्याउने काम गर्छौँ, त्यसैका आधारमा किसानलाई अनुदान रकम दिने गरेका छौँ', उनी भन्छन्, 'किसान यसबाट उत्साहित भएको हामीले पाएका छौँ, फेरि वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छन्।' यसवर्ष गाउँपालिकाले अनुदानका लागि १४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

उत्पादनका आधारमा किसानलाई अनुदान वितरण गर्न गाउँपालिकाले कार्यविधि नै ल्याएको छ। कार्यविधिअनुसार अहिले गहुँ बालीमा दिइँदै आएको अनुदान अन्य बालीमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने गाउँपालिकाको तयारी छ।

'बीउ तथा मलखाद वितरण गरेर त्यसबाट कसले कति उत्पादन गर्न सक्यो त्यसको लेखाजोखा नहुने भएपछि नयाँ तरिका अपनाएका हौं', गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले भने, 'यसले किसानलाई उत्पादनसँग जोडेको छ भने किसान आफै उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुभएको छ।' उनका अनुसार किसानले खेतीमा राम्रो मेहनत गर्दै आएका छन्।

गाउँपालिकाले कृषि जस्तै शिक्षामा पनि नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई अनुदान दिन थालेको छ। कक्षा ५, ८ र १० का विद्यार्थीको वार्षिक परिक्षाको नतिजाका आधारमा विद्यालयलाई अनुदान दिन थालेसँगै विद्यालयबीचमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। यो कार्यक्रमले शैक्षिक गुणस्तरमा टेवा पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको छ। रासस