'जनयुद्ध दिवस' को सार्वजनिक बिदाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले आगामी फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवसको अवसर’ भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। 

गाउँपालिकाविरुद्ध द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिटको पेशी माघ ३० गतेलाई तोकिएको छ।

बाँफिकोट गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सूचना माघ २८ गते जारी गरेको थियो।

'जनयुद्ध दिवसको अवसर' भन्दै दिइएको यो बिदा सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ ९ गते, २०८० पुस १३  गते र २०८१ मंसिर २६ गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश विपरीत रहेकाले रिटमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष  नेपाल सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस'को अवसरमा दिएको सार्वजनिक बिदा बदर गरेको थियो।

माओवादीको दशक लामो द्वन्द्वलाई संविधानले ‘सशस्त्र संघर्ष’ वा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनेर मात्र चिनेको रिटमा उल्लेख छ। 

रिट निवेदक केसीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नभएको सार्वजनिक जानकारी गराएको लगायतका पाँच वटा कारण उल्लेख गर्दै बिदा खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउने भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन्।