मोटरेबल पुल नहुँदा आवागमनमा सास्ती

मनाङ- जिल्लाको नासोँ गाउँपालिका-५ र ६ जोड्ने मोटरेबल पुल नहुँदा आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ। मोटर तार्न र आवतजावत गर्न साँघु बनाएर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्।

मनसुन सक्रिय भएपछि तिल्चेवासीले मोटर तार्न र आवतजावत गर्न स्थानीयले काठका पुल भत्काउँछन्। सदरमुकामबाट गाउँ जाने बाटोमा पर्ने दूध खोलामा हरेक वर्ष मनसुन सकिएपछि पुल बनाएर आवागमनको व्यवस्था गरिन्छ। वर्षा लागेपछि काठे पुल भत्काउने र हिउँद लागेपछि बनाउने तिल्चेवासीको काम हो।

स्थानीय गुणराज गुरुङले भने, 'वर्षा सकियो, गाउँवासी मिलेर पुल बनाउँछौँ, हरेक वर्ष वर्षा लागेपछि पुल झिकेर राख्छौँ, हिउँद लागेपछि झारा उठाएर हाल्छौँ।' पुलबाट गाडी आउजाउ र स्थानीयलाई हिँड्न सजिलो भएको उनले बताए। उनले भने, 'पर्यटक पनि यही पुल तरेर लार्केपास निस्कन्छन्।' अघिल्लो वर्ष स्थानीय सरकार र गाउँलेले चार लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी पुल निर्माण गरेका उनले उल्लेख गरे।

नासोँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले अहिले पुरानो पुल भएकाले झारा उठाउन दुई लाख रूपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'सुरुमा काठसहित चार लाख रूपैयाँजति खर्च भयो, अहिले काठ किन्न पर्दैन र दुई लाख रूपैयाँमा अस्थायी पुल तयार हुन्छ ।'

पुल बनाउन स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले आठ वर्षअघि यहाँ पक्की पुल बनाउन ठेक्का लागिसकेका पनि ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएपछि रोकिएको बताए। उनका अनुसार विसं २०७३ असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र द क्याराभान कम्पनीले विसं २०७४ मङ्सिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण सक्नेगरी संयुक्त ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। करिब ३० प्रतिशत काम गरेर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएका उनको भनाइ छ। 

ठेकेदार कम्पनीसँग पटकपटक बैठक बस्दा पुल निर्माण पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम नभएको उनले बताए। यहाँ खोला तरेर तिल्चेवासीले दैनिकी गुजार्छन् भने पर्यटक लार्के पास गर्छन्। 'साविक जिल्ला विकास समिति हुँदा चार करोड एक लाख रूपैयाँमा ठेक्का लागेको पुल पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। संघीयता कायम भएपछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ', अध्यक्ष गुरुङले भने। उनका अनुसार सम्झौताअनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि विसं २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसअघि पटकपटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ। थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि विसं २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्नेगरी पुनः दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो। त्यसपछि म्याद थप नभएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले ठेकेदारले दुवैतर्फ पिलर मात्र ठड्याएर करिब दुई करोड रूपैयाँ निकासा लगिसकेका जानकारी दिए।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर घिमिरले भने, 'अहिले म्याद थपिएको छैन, माथिबाट सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले केही गरेका छैनौँ, जिल्लामा यसलाई रुग्ण ठेक्काका रूपमा सूचीकृत गरेका छौँ, ठेकेदारलाई बोलाउँदा पनि आउँदैन।'

यसअघि क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीले गत असारमा पुल बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पालिका अध्यक्ष गुरुङको पहलमा थकालीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराई, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक राम पराजुली समेतको उपस्थितिमा काम गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन्। प्रतिबद्धता जनाएदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएका अध्यक्ष गुरुङले बताए।

त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटकपटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। 'थकालीले प्रशासनलाई सुनेनन् जनतालाई सास्ती मात्र भयो। तीन पटकसम्म बैठक राख्दा पनि प्रतिबद्धता जनाउने, काम नगर्ने गरिरहेका छन्', सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरले भने।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख हरि थापाले ठेकेदारले समयमा काम नगरेपछि पुल निर्माण अलपत्र बनेको बताए। उजले भने, 'ठेकेदारले काम नगरेपछि हामी पनि मिलेका छौँ कि भनेर आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अहिले निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न ताकेता दिइरहेका छौँ। गत असोजमा काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म सुरु भएको छैन। काम नगर्ने हो भने वैकल्पिक बाटो अपनाएर बैंक ग्यारेण्टी तान्ने प्रक्रियामा छौँ।'

क्याराभानले ठेक्का लिएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका-५ मुङ्जेस्थित मर्स्याङ्दी नदीमाथिको पुल अलपत्र पारेपछि अग्रिम भुक्तानीबापतको ४२ लाख रूपैयाँ कार्यालयले जफत गरेको थापाले जानकारी दिए। उक्त ठेक्काविरुद्ध अहिले अख्तियारमा उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको उजले बताए। 

'एउटा मात्रै होइन, उसले ठेक्का लिएका जति सबै काम अलपत्र छन्, दूध खोलामा पनि फाउन्डेसनको काम सकिएको छैन। तीव्रता दिइयो भने एक महिनामा सकिन्छ', पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख थापाले भने, 'बैठकमा आउँदा प्रतिबद्धता जनाए पनि काम भइरहेको छैन, अब अन्तिम पटक अवसर दिएका छौँ।' तत्काल काम सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जाने उनले बताए। रासस