बासको आशमै बित्यो बाढीपीडितको एक महिना

धुलिखेल- अविरल परेको वर्षाका कारण रोशी खोलामा आएको बाढीले बस्ने घर र खाने अन्न फलाउने खेत सबै बगाएपछि पनौती नगरपालिका-१२ रोशी बजारका गीता केसी छिमेकीको घरमा बस्दै आएकी छिन्।

भएको घरबार, लत्ताकपडा अनि पकाएर खाने भाँडाकुँडा सबै बगाएपछि राज्यले केही गरिदिन्छ कि भन्ने आशामा बस्दै दिनगन्ती गरेको एक महिना पनि बढी भयो। राज्यले बासस्थान बनाइदिने भन्ने कुराले मनमा आशा पालेर बसेका बाढी, पहिरोपीडितको एक महिना त्यतिकै बितेको छ। अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापनसमेत नगरेको उनको गुनासो छ।

पाँच रोपनी जग्गामा लहलह झुलेको धान सबै सखाप हुनेगरी नजिकै रहेको घरबारसँगै बाढीले बगाएपछि अहिले उनीहरु छिमेकीको घरमा रात बिताउँदै आएका छन्। 'बाढीले ल्याएर थुपारेको ढुंगा, दाउरा र काठ पन्छाएर भए पनि अन्न फलाउने खेत त बनाउनै पर्‍यो', यत्रतत्र छरिएका काठ र दाउरा टिप्दै उनले भनिन्, 'आफ्नो भएको जग्गा नै यही हो, अरू विकल्प केही छैन।'

खाद्यान्न चाहिँ अलिअलि पाइरहेको र केही दिनअगाडि जस्तापाता बाँडेकाले लिएर राखेको उनले सुनाइन्। सरकारले छिट्टै बास बस्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गरिदिए बाढीले बगाएर खोलासँगै धमिलिएको मन केही भए पनि सफा हुने उनी बताउँछिन्।

बाढीले ढलाएको घर हेर्दै खोलाको बगरमाथि त्रिपालमा सुकाएको धान सफा गर्दै रहेका माथिल्लो रोशी बजारका मनकुमारी तामाङले खाने र बस्ने स्थानको सुनिश्चितताको आशामा दिन बितिरहेको बताइन्। पनौतीमा कोठा लिएर बस्दै आएका उनीहरु बस्ने घर नै नभएपछि त्यहीको नजिक रहेको जस्ताको सानो टहरामा धान भित्र्याउने सुरसारमा छन्।

'सधैँ त कोठा लिएर बस्न सकिँदैन', उनले भनिन्, 'अब कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।' खेती किसानी गरेर जीविको चलाउँदै आएका परिवारको आम्दानीका रुपमा रहेको फर्निचरसमेत घरसँगै बाढीले बगाएपछि एक महिनादेखि कष्टकर जीवन बिताइरहेको उनले सुनाइन्।

अर्का स्थानीय बासिन्दा मैना तामाङले घर ढलेको पीरसँगै खल्लो गरी बिताएको दसैँ, तिहार सकिए पनि घरबार र खाने कमाउने कुनै टुंगो नभएको सुनाइन्।

सोही ठाउँका नवराज गुरुङ गाउँका युवाहरुलाई ज्यालामा लगाएर बाढीले थुपारेको गेग्रानहरु पन्छाउन थालेका छन्। यसअघि खोलाको बाढी र काम गर्ने मान्छे पनि नपाएको अवस्था रहेकामा बिस्तारै पुरिएको बासस्थान व्यवस्थित गर्न थालेको उनले बताए।

दुईतले घर बगाएपछि बिचल्लीमा रहेको शंकर तामाङ छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन्। बस्ने घर बनाउन पैसा नै नभएको र खाने अन्नपात संघसंस्थाले वितरण गरेकाबाट चलाइरहेको उनी राज्यले सुरक्षित बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिदिने आशामा रहेको बताउँछन्।

सोही गाउँका रवीन्द्र नगरकोटीले बाढी, पहिरो गएको एक महिना बितिसक्दा पनि के कस्तो समस्या छ र खाने बस्नेको अवस्था के कस्तो छ भनेर स्थानीय सरकार एकपटक पनि सोध्न नआएको गुनासो गरे। सबै चीज बगाएपछि बालबालिकाको पढ्ने ठाउँ र बस्ने स्थानको सुनिश्चित नहुँदा समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय राजेन्द्र केसीले व्यक्तिको घरबारी र खेत सबै बगाएपछि बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा आवासको व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य रहेको बताए। 'विपद्पछि उद्धार र राहतसँगै बाटोघाटो त बन्यो, तर उहाँहरुलाई त्यसले खासै छोएको छैन', उनले भने, 'सुरक्षित तरिकाले बस्ने आवास छैन, कमाई खाने ठाउँ छैन। राज्यले यहीको भूगोललाई छनोट गरेर एकीकृत रुपमा बस्ने आवासको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। बस्ने घर नै नहुँदा बालेको बिजुली, पुर्‍याएको मोटरबाटो र खानेपानी कसरी उपभोग गर्ने?'

पनौती नगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष जयराम केसी यहाँका नागरिकका लागि बगरमा बाढीको र डाँडापाखामा पहिरोको डर भएकाले व्यवस्थित एवं एकीकृत बस्ती विकासतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्। बासस्थानका लागि उचित ठाउँको अभाव भएको कारण तिहारपछि जनप्रतिनिधिको बैठक बसेर आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए।

यस पटकको बाढीपहिरोबाट यस वडामा पाँचजनाको मृत्यु भएको र तीन सयभन्दा बढी घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। त्यस्तै, ७० भन्दा बढी गाईभैँसी, पाँच हजारभन्दा बढी कुखुरा र दुई सयभन्दा बढी खसीबोका पुरिएको छ। अझै विवरणहरु संकलन भइरहेको र सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत कामलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढिरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले पहिलो आवश्यकता आवास भएकाले त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा जोड दिइएको बताए। उनी भन्छन्, 'बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्थामा बस्तुभाउ पालेर पुनः जीवनयापनलाई बिस्तारै पुरानै लयमा फर्काउन सकिनेछ।' उनले यस खालको विपद् फेरि पनि सहन नपरोस् भन्नका लागि पनि राज्यले सुरक्षित रुपमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारबाट नै सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले तत्कालका लागि खाद्यान्नलगायत आवश्यक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुले वितरण गर्ने नगद सहयोगमा वितरणमा पाँच जनासम्मको परिवार भएकालाई १५ हजार रूपैयाँ र त्यसभन्दा बढी भएको परिवारलाई २० हजार रूपैयाँका दरले एकरुपता हुने गरेर वितरण गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।

बासस्थान निर्माण गर्ने विषयमा जोखिमयुक्त बस्तीको भौगोलिक अवस्था अध्ययनका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। 

विपद्पछिको एक महिनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), गृहमन्त्री रमेश लेखक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र पनौती-१२ रोशी बजार क्षेत्र कलाँती भूमिडाँडाको स्थलगत निरीक्षण गरिसकेका छन्।    -रासस