अर्थमन्त्रीका ३ महिना : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनदेखि कन्ट्री क्रेडिट रेटिङसम्म

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनामा भएका महत्वपूर्ण काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री  क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेससम्म उल्लेख छ। 

अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेपनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता भट्टराईले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो। पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

यसैगरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च रु २१ खर्ब ५२ अर्ब रहेको छ। विप्रेषण १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औसत छ दशमलव १५ प्रतिशत कायम भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाइएको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको विवरणमा उल्लेख छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाइ प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा छ।

यसैगरी, नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकोे छ। साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति,२०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। 

मन्त्रालयले भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ। भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको  छ। यसबाट भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ। आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ।

तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई ईमेलमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु भएको छ। नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन,२०८१ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जनाइएको छ। 

हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ वार्षिक रु २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने चार सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। 

अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, वियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्क्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सय भन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ। 
बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको छ। योजनाको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको छ।  दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। 

साथै विवरणमा विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको,  नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोउन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएको समेत उल्लेख छ।