बालश्रम शोषणको अन्त्य कहिले ?

बालश्रम शोषणसँग जोडिएका ऐन तथा कानुनको व्यावहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालश्रम शोषण अन्त्य गर्ने विषय नारामा सीमित भएको छ।

बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, सान्दर्भिक कानुन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराधसंहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन, २०६४ को व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि बालबालिका अनौपचारिक श्रम क्षेत्र (कृषि, घरेलु, साना होटेल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिटी खानीलगायत क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन्।

नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ। संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय भनी संविधानको धारा ३९ मा पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ। ती प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘१४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो’ भनी व्यवस्था गरिएको छ।

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ मा कसैले पनि १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा वा कसैले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा रु १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बालसंरक्षण तथा विकास शाखाका शाखा प्रमुख दीपक ढकालले मन्त्रालयले बालबालिका श्रम शोषणमा परेको कहीँकतैबाट सूचना आएकामा तत्कालै उद्धारगरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै आइएको बताए।

श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको सङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको जनाउँदै उनले जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको जानकारी दिए। ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्’, उनले भने।

बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपाल (एएसएन)ले गरेको अध्ययनअनुसार प्रायः सबै श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो परिवारको आयआर्जनमा सहयोग गर्नका लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने अनुरोध सरोकार भएका निकायसँग गरेका पाइएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिन चाहेका, सोका लागि स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घसंस्थाले छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गरी सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद् आफूले बालश्रमका बारेमा अनुगमन गर्ने र परिषद्सम्म आएका मुद्दालाई समाधान गरी बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। कानुनविपरीत, जबर्जस्ती, इच्छाविपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारी वा काममा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम भएको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यमा कसैले बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए।

कमजोर आर्थिक अवस्था, आमाबुबा इँटा उद्योगमा काम गर्न बसाइँ सर्ने हुँदा सँगै आउने, अभिभावकविहीन, संरक्षकको अभाव, आमाबुबाले वास्ता नगर्नुलगायत कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइएको परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले बताए।

उनका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले समयमा खाना खान नपाउने, धेरै काम तलब कम, समयमा तलब नदिने, मालिकले रातिमा सवारीसाधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको सिकार हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्नेलगायत समस्या सहनुपर्ने भोग्दै आएका छन्।

त्यसैगरी इँटाभट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायातलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट वञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँधुलोमा काम गर्नुपर्ने, गह्रँुगो सामग्री उचाल्ने÷बोक्न पर्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन्।

यस वर्ष ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नारासहित ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस–२०८१ मनाएको छ। हरेक वर्ष नारा तय गर्दै दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सीमित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बालश्रम शोषण अन्त्यलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरू बताउँछन्।

बालश्रम निर्मूलनका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानुन, नीति, योजना तथ्य कार्यक्रम तदनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।    -रासस